काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार नियमावलीको अस्पष्टताले घरबिदामा आउँदा ज्यान गुमाएका कामदारका आफन्त आर्थिक सहायता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । अघिल्लो वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले घरबिदामा आएका कामदारको निधन भएको खण्डमा आर्थिक सहायता दिन भन्दै निवेदन संकलन गर्न थालेको थियो।

करार अवधिभित्रै स्वदेशमा ज्यान गुमाउनेका आफन्तलाई सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको सुनेपछि अघिल्लो वर्षको साउन महिनादेखि सम्बन्धितले बोर्डमा निवेदन दिन थालेका थिए । २०७४ साउन १६ गते वैदेशिक रोजगार नियमावलीको तेस्रो संशोधन गरिएपछि विदेशबाट घरबिदामा आएका बेला निधन भएको खण्डमा विदेशमा ज्यान गुमाउनेका आफन्तलाई सरह आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । त्यसअघि सम्झौता अवधिभित्र विदेशमा मृत्यु हुनेका आफन्तले मात्र आर्थिक सहायता पाउँथे।

घर बिदामा आएका व्यक्तिको अनेक कारणले मृत्यु हुने क्रम बढ्न थालेपछि सरकारले बाध्य भएर अघिल्लो वर्ष श्रम सम्झौता अवधिभित्र स्वदेश या विदेश जता निधन भए समान प्रतिव्यक्ति सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

अहिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने बेला बोर्डका कर्मचारीले संशोधन गरिएको नियमावली अस्पष्ट भएको भन्दै क्षतिपूर्ति नदिएको पीडितको गुनासो छ । क्षतिपूर्ति लिन बोर्डमा निवेदन दिएकी लक्ष्मीदेवी महराले एक वर्षदेखि रकम पाउन नसक्दा दुःख लागेको बताइन्।

वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा २६ (ञ) र दफा २८ को अस्पष्टताले आर्थिक सहायता वितरणमा समस्या भइरहेको छ।

रोजगारीसम्बन्धी श्रम सम्झौता अवधिभित्र स्वदेशमा ज्यान गुमाएका एक सय ८७ जनाका आफन्तले क्षतिपूर्तिका लागि बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छन् । तर, बोर्डले ती निवेदनबारे के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार नियमावली संंशोधन गरी स्वदेशमा मृत्यु भएकालाई समेत राहत दिने निर्णय भएको सुनेपछि मृतकका आफन्तले निवेदन दिने र त्यस्ता निवेदनउपर के भयो भनेर सोधीखोजी गर्ने क्रम निकै बढेको कर्मचारी बताउँछन्।

‘हरेक दिन ३–४ जना निवेदनउपर के भयो, कसो भयो भनेर सोध्न आइरहन्छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘नियमावली  प्रस्ट नहुँदा निवेदक र कर्मचारीबीच विवादसमेत हुन्छ । त्यसबारे निर्णयकर्तामा चासो देखिएको छैन।’

कर्मचारीका अनुसार बोर्डले संशोधन गरेको नियमावलीमा स्वदेशमा मृत्यु हुनेका आफन्तलाई सात लाख रुपैयाँसम्म दिने उल्लेख छ । एक कर्मचारीले भने, ‘स्वदेशमा मृत्यु हुनेका परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ दिने किटान गरिएको भए समस्या हुँदैन्थ्यो । सात लाखसम्म दिने भनेपछि दुई रुपैयाँ हो या सात लाख, अन्योल छ।’

नियमावली संशोधनका क्रममा भएको छलफलमा स्वदेशमा मर्ने कामदारका परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कर्मचारी लगायत सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिइएको थियो । उक्त खबर सार्वजनिक गरिएपछि निवेदन दिने क्रम सुरु भएको थियो । कर्मचारीले नियमावलीमा रहेको अस्पष्टता हटाउन पटकपटक बोर्ड पदाधिकारीसमक्ष आग्रह गरे पनि निर्णय हुन नसक्दा आर्थिक सहायता वितरणमा समस्या भएको बताइएको छ।

‘पछिल्लो एक वर्षयता पटकपटक बोर्डको बैठक बसिसकेको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर यो समस्याले निर्णयकर्तालाई घोचेको देखिएन ।’  बोर्डले तयार पारेको नियमावली कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम भएर आउँदा केही बुँदामा फरक परेको कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारीका अनुसार उक्त नियमावलीको दफा २६ (ञ) र दफा २८ को अस्पष्टताले आर्थिक सहायता वितरणमा समस्या भइरहेको छ।

२०७४ साउन १६ गतेपछि श्रम सम्झौताको करार अवधि बाँकी रहँदै स्वदेशमा मृत्यु भएका एक सय ८७ जनाका आफन्तले क्षतिपूर्तिका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले नियमावलीमा देखिएको अस्पष्टताबारे अब बस्ने बोर्ड बैठकबाट टुंगो लगाउने बताए । ‘पीडितले समयमै आर्थिक सहाउता पाउन नसक्दा समस्या बल्झेको छ,’ उनले भने, ‘चाँडै यो समस्या सुल्झाउँछौं ।’ बोर्डको अध्यक्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ।

बोर्डको निर्णय अनुसार अघिल्लो वर्षको साउनदेखि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मर्नेका आफन्तले पाउने आर्थिक सहायता सात लाख रुपैयाँ बनाइएको थियो । त्यसअघि तीन लाख रुपैयाँ पाउँथे । त्यस्तै, बिमाको रकम पनि पाँच लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रयास जारी रहे पनि विदेशमा मर्ने नेपालीको संख्या घट्न सकेको छैन । हरेक वर्ष औसत एक हजार युवाले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने गर्छन् । सुरक्षित रहने सामान्य जानकारीबिना नै विदेशमा ज्यान गुमाउने युवाको संख्या बढी छ । अत्यधिक गर्मी मौसममा एसी चलाउन नजान्दा, सडक पार गर्ने तरिका थाहा नपाएर तथा अत्यधिक मदिरा सेवन गरेका कारण धेरै युवाहरूले ज्यान गुमाउने गर्छन्।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७५ ०७:०३ बुधबार