नेपालगन्ज - राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई यथास्थितिमा अघि नबढाउन स्थानीय बासिन्दाले संसदीय समितिसँग आग्रह गरेका छन्। आयोजनाको पश्चिम मूल नहर परीक्षणका क्रममा गत साउन ७ गते ढकेरीस्थित चंगाई नालानजिक भत्केको थियो । त्यसअघि २०७३ असार १४ गते पनि ढकेरीस्थित झिझरी खोलाछेउमा परीक्षणकै क्रममा मूल नहर भत्किएको थियो। पटक–पटक सिक्टाको मूल नहर भत्किएपछि स्थानीय बासिन्दाले संसदीय समितिमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्न आएको संघीय संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका पदाधिकारीसमक्ष स्थानीयले यथास्थितिमा काम अघि बढाए पुरानै समस्या दोहोरिने ठोकुवा गरे। समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा बाँके आइपुगेको उक्त टोलीलाई सुझाव दिँदै अधिकांश स्थानीयले सिक्टाभित्र चरम भ्रष्टाचार मौलाएकाले मूल नहर पटक–पटक भत्किने समस्या दोहोरिएको बताए।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ८, बालापुरका कमानसिंह खनालले यथास्थितिमै सिक्टा अगाडि बढाउने काम नगर्न सचेत गराए। ‘नहर बनाउने क्रममा नै हामीले बारम्बार माटो खराब छ, परीक्षण गरेर मात्र काम गर्नुस् भनेर भनेका थियौं,’ उनले विगतलाई स्मरण गर्दै भने, ‘आयोजनाका कर्मचारी र ठेकेदारले आफ्नो फाइदा हेरेर काम गरे, काममा चरम लापरबाही भयो, आज त्यही भएर सिक्टाको यो हविगत भएको छ।’ सिक्टाभित्रको कमजोरी सबैलाई थाहा भए पनि चुपचाप रहेको खनालले बताए।

राप्तीसोनारी–९, ढकेरीका श्रीधर उपाध्यायले सिक्टा नहर कमसल निर्माण हुँदा बालापुरदेखि ढकेरीसम्मको पाँच किलोमिटर क्षेत्र अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेको सुनाए। ‘नहरको दायाँ–बायाँ किनारमा मानव बस्ती छ, नहरको पाँच किलोमिटर क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर हिसाबले बनेको छ,’ उनले भने, ‘कमजोर हिसाबले निर्माण हुँदा २०७३ मा नहर भत्कियो, तत्काल छानबिन गरेको भए अहिले फुट्ने थिएन, अझै पनि हामीलाई शंका नै लाग्छ।’

मूल नहर भत्केको तीन महिना पुग्न लाग्दा संसदीय समिति स्थलगत अध्ययनका लागि आएकोमा स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित छन्। सिँचाइ मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गठन गरेको समितिले छानबिनको काम टुंगोमा नपु-याएकोमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले शंका व्यक्त गरेका छन्। बालापुरका शिक्षक मोहन खत्रीले संसदीय समितिले स्थलगत रुपमा यथार्थ कुरा लिएर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे। ‘सिक्टाको मूल नहर भत्केर र चर्केर कुनै ठाउँ खाली छैन,’ खत्रीले भने, ‘एक त माटो कमजोर छ, त्यसमा पनि ठेकेदार र कर्मचारी मिलेर कमसल निर्माण गर्दा सिक्टालाई कमजोर बनाए।’

नहर बन्ने क्रममा बालापुरका स्थानीयले गाउँको उत्तरतिरबाट नहर लैजानुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका थिए । आफूहरुले माटो कमजोर रहेको भन्दै साबिककै क्षेत्रबाट नहर लैजानुपर्ने माग गरे पनि जानी–जानी घुलनशील माटो रहेको क्षेत्रबाट नहर खनेको स्थानीय बताउँछन्। राप्तीसोनारी–९ का वडा अध्यक्ष महावीर ओलीले भने, ‘माटो कमजोर रहेको कुरा जानकारी दिँदादिँदै बालापुर गाउँभन्दा माथिबाट नहर किन खनिएन? जानीजानी किन कमजोर क्षेत्रबाट नहर खन्ने काम भयो? कमसल माटो रहेको थाहा पाए पनि ल्याब टेस्ट किन गरिएन?’ यी तीन प्रश्नको उत्तर खोजेपछि सिक्टाभित्रको अनियमितता सजिलैसँग पत्ता लाग्छ।’

सिक्टाको काम गर्दा ठेकेदार कालिका कस्ट्रक्सन कम्पनीले स–साना पेटी ठेकेदारलाई समेत काम दिएको र उनीहरुले गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा नहर कमजोर हुन पुगेको पनि संसदीय टोलीलाई बताएका छन्। राज्यको अर्बौं रूपैयाँ लगानी लागेको सिक्टाको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठिरहँदा र सिक्टाकै कारण जनताले दुःख पाइरहँदा सरकार र सांसदले समयमा चासो नदेखाएकोमा पनि आपत्ति जनाए।

‘सिक्टाको काम सुरु गर्दा एकदमै उत्साहित भएका थियौं, हाम्रो त्यो उत्साह अहिले दुःखमा परिणत भएको छ,’ कचनापुरका बहादुर केसीले भने ‘सिक्टाको मूल नहर कमजोर हिसाबले निर्माण हुँदा धेरै परिवार बाढीबाट बिस्थापित भएर झुपडीमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’ सिक्टाको समस्याग्रस्त क्षेत्रको समयमै गुणस्तरीय पुनःनिर्माण नगरे भविष्य अन्योलग्रस्त बन्ने उनी बताउँछन्।

संसदीय समितिले बुधबार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अगैयास्थित हेडवक्र्सदेखि जेठी नालासम्मको पश्चिम मूल नहर पूरै निरीक्षण गरेको समितिका सभापति सुवेदीले बताइन्।

‘पहिलो दिन आज (बुधबार) पश्चिम क्षेत्रको निरीक्षणसँगै स्थानीय बासिन्दासँग छलफल ग-यौं, यसपछि पूर्वी नहरको निरीक्षण गरेर त्यस क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल गर्नेछौं,’ उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘स्थलगत निरीक्षण गरिसकेपछि नेपालगन्जका सरोकारवालासँग छलफल गरेर काठमाडौं फर्किन्छौं।’

स्थलगत रुपमा उठेका कुरालाई टिपोट गरिएको उनले बताइन्। टोलीमा समितिका सदस्य राजबहादुर बुढाक्षेत्री, शान्ति माया तामाङ र सत्यनारायण शर्मा (खनाल) रहेका छन्। उक्त टोलीसँगै बाँके क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सांसद महेश्वरजंग गहतराज, प्रदेशसभाका सांसदहरु कृष्णा केसी, आइपी खरेल, बाबुराम गौतम पनि स्थलगत अध्ययनमा सहभागी छन्।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेर सिक्टा सिँचाइका लागि अहिलेसम्म १४ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरिसकेको छ। आयोजना दु्रत गतिले अघि बढेको भए दुई वर्षअघि नै किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुग्थ्यो। सरकार फेरबदलसँगै विभागीय मन्त्रीले आफ्नो अनुकूलका आयोजना निर्देशक सरुवा गर्ने, ठेकेदारले विभिन्न बहानामा काम अड्काउने जस्ता प्रवृत्ति सिक्टामा लामो समयदेखि बस्दै आएको छ। यसैका कारण सिक्टाले लक्ष्य अनुसारको प्रगति गर्न सकेको छैन।

करिब १२ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको ४२.२५० किलोमिटर पश्चिम (दायाँ) मूल नहरमार्फत ३३ हजार सात सय ६६ हेक्टर तथा साढे ५३ किलोमिटर पूर्वी (बायाँ) मूल नहरमार्फत राप्तीपारीको नौ हजार हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सुरुको लक्ष्य अनुसार झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान थियो। तर, दोस्रो गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको परिमाण बढाएर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्रमा सिक्टाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने अठोट लिएको छ। आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुँदा कुल लागत २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारको अनुमान छ। आयोजनाको काम हालसम्म करिब ५५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७५ ००:५० बिहीबार