सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै हवाई सेवा सञ्चालनको तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली एयरलाइन्स’का नामबाट हवाई सेवा सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो। छिमेकी मुलुक चीनबाट शनिबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर आइपुगेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आन्तरिक तथा अन्तर प्रदेश उडानका लागि हवाई सेवा सुरु गर्न लागिएको बताए।
‘मध्यमखाले दुई वटा जहाज किन्नका लागि चिनियाँ सरकार र त्यहाँका व्यवसायीहरूसँग छलफल भएको छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘संघीय सरकारमार्फत सम्झौता गरेर काम अघाडि बढाउँछौं।’ मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा दुई वटा विमानस्थल निर्माण गर्न र हवाई जहाज खरिदका लागि सहयोग गर्न चीन सरकार र त्यहाँका व्यवसायीहरू छलफल गरिएको बताए।
‘चीन सरकार र त्यहाँका लगानीकर्ताहरू कर्णाली प्रदेशमा लगानीका लागि तयार छन्, प्रारम्भीक चरणको वार्ता र संवाद पनि सम्पन्न भएको छ’ उनले भने, ‘अब संघीय सरकारमार्फत सम्झौता गराएर लगानी ल्याउँछौं।’ मुख्यमन्त्री शाहीले चीन जानुअघि चिनियाँ लगानीकर्तालाई विमानस्थल निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसहित विभिन्न जिल्लाहरुको भ्रमण गराएका थिए। सो क्रममा चिनियाँ लगानीकर्ताले विमानस्थल निर्माणमा साचो देखाएका थिए।
प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल र मुगुमा ‘हाइअल्टिच्यूट’ विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्टले दुई वटै विमानस्थलको निःशुल्क विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (डिएफएस) गरेर प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने छ। ‘विमनस्थल निर्माण र विमान खरिदको प्रक्रिया हामीले संगसंगै अगाडि बढाएका हौं’ उनले भने, ‘लगानीको टुङ्गो लगाएर संघीय सरकारलाई सम्झौता गर्न लगाउँछौं।’
मुख्यमन्त्री शाहीले चीन सरकारको सहकार्यमा भारतको सिमाना जमुनाहा नाकादेखि चीनको सिमाना हिल्सा जोड्ने फाष्ट ट्याक निर्माण गरिने बताए। कर्णालीसँग सीमा जोडिएको सिचुजाव प्राप्तीय सरकारको मध्यस्थतामा चाइना हाइवे कम्पनी र प्रदेश सरकारबीच सहमति भएको उनले जानकारी दिए। ‘जमुनाहादेखि हिल्सासम्मको सडकको दूरी, लाग्ने खर्चलगायतका विषय समेटेर चाइना हाइवे कम्पनीले डिटेल सर्भे गर्ने सहमति भएको छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि लगानी जुटाउने काममा लाग्छौं।’ उनले प्रदेशलाई सिधै लगानी ल्याउने अधिकार नभएकाले समस्या भएको बताए।
‘कर्णालीमा लगानी भित्र्याउनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग वार्ता र संवाद थालेका छौं, कर्णालीमा लगानी गर्नका लागि धेरै ठूला लगानीकर्ताहरू सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘संघीय सरकारको अनुमतिले केही समस्या पारिरहेको छ।’ कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म कर छुट उपलब्ध गराइदिन प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७५ ०८:४७ शनिबार
