काठमाडौ– सरकारले आर्थिक वृद्धिदर बढ्दो गतिमा हासिल हुने प्रक्षेपण गरिरहेकामा एसियाली विकास बैंकले भने त्यो उपलब्ध नहुने औल्याएको छ। एडिबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘माइक्रोइकनोमिक अपडेड’ले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर घटदो अवस्थामा रहने औल्याएको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकामा एडिबीले भने साढे ५ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा सरकारले ६.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्दिदर हासिल भएको जनाएको थियाे तर एडिबीले भने ५.९ प्रतिशतमा सिमित रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
एडिबी माइक्रोइकनोमिक अपडेड भन्छ–
- आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक वृद्धिदर– ५.९ प्रतिशत
- चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण– ५.५ प्रतिशत
- घट्दो क्रममा रहेपनि गत १० वर्षको तुलनमा सन्तोषजनक
- प्रदेश र स्थानीयतहमा सीमित अनुभव र क्षमता तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयन जोखिमका पक्ष
- व्यापार घाटा ठूलो चुनौति प्रमुख बजारहरुमा प्रतिस्पर्धी संरचनाको प्रवद्र्धन आवश्यक
- बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो खुद आम्दानीले चालू खाता घाटा फराकिलो हुने खतरा
एडिबीका अनुसार गतवर्षको बाढीका कारण कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत थियो। गत आवमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर पनि १२.४ प्रतिशतबाट झरेर ८.८ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो।
आर्थिक वृद्धि घट्दो क्रममा रहेपनि गत १० वर्षको तुलनमा सन्तोषजनक नै रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वृद्धि विगत १० वर्ष को वार्षिक औसत ४.३ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य रुपमा बढी हो।’
यस वृद्धिलाई निर्वाचनपछिको अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता, राम्रो मनसुन र ठूला आयोजनाहरुको तीब्र कार्यान्वयनका लागि प्रयासहरूले भरथेग गर्ने अपेक्षा एडिबीको छ। विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धतामा वृद्धि र उत्पादनमूलक र निर्माणका गतिविधिमा सम्भाव्य विस्तारका कारण आव२०७५/७६ मा औद्योगिक क्षेत्रमा ७।२ प्रतिशतको वृद्धि हुनेछ, जुन अघिल्लो वर्षको ८.८ प्रतिशतभन्दा कम हो।
प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीयतहमा सीमित अनुभव र क्षमता तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयन चालू आवमा आर्थिक वृद्धिमा कमी ल्याउने जोखिमका पक्षका रुपमा औल्याइएको छ।
एडिबीले मुद्रा स्फितिको दरमा भने कमी आएको देखाएको छ। आव २०७४÷७५ मा सरदर वार्षिक मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ४.५ प्रतिशतबाट ४.२ मा झरेको एडिबीले जनाएको छ।
आयोजना तयारीको कमी र निर्माण सामग्री र दक्षश्रम शक्तिको को न्यून आपूर्ति एवम खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित ढिलाइले पूर्वाधारका आयोजनाहरुको सहज कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको औल्याइएको छ। यद्धपी पूजिगत खर्चमा भने सुधार आउनु सकारात्मक रहेको औल्याइएको छ।
व्यापार घाटा नेपालका लागि ठूलो चुनौति देखिएको भन्दै प्रमुख बजारहरुमा प्रतिस्पर्धी संरचनाको प्रवद्र्धन जस्ता सुधारका कार्यहरू आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।
बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो खुद आम्दानीले आगामी वर्षहरुमा चालू खाता घाटालाई अझ फराकिलो बनाउने तर्फ एडिबीले सचेत गराएको छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७५ १२:३० बुधबार
