काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथ सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित टोली अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने तयारीमा जुटेको छ । जसका लागि टोलीले माटो परीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन पर्खिरहेको छ।
किसानको खेतमा पानी नपुग्दै सिक्टाको मूल नहर पटकपटक भत्कन थालेपछि ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल निर्माण काम भएको आरोप लाग्दै आएको छ । गत साउन ७ गते पछिल्लोपटक परीक्षणको क्रममा बाँकेको ढकेरीस्थित चंगाई नालामा मूल नहर भत्किएपछि सञ्चार माध्यमहरूले सिक्टामा भएको अनियमितताबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित गरिरहेका छन् । परीक्षणको क्रममा मूल नहर भत्कनुमा धेरैले कमसल निर्माण कार्यलाई कारणको रूपमा लिने गरेका छन् । दुई वर्षअघि पनि मूल नहर परीक्षणको क्रममा भत्किएको थियो।
सञ्चार माध्यममा सिक्टामा भएको अनियमितताबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो । टोलीले सिक्टाको मूल नहरको स्थलगत अध्ययन गर्नुको साथै स्थानीयसँग भेटघाटसमेत गरेको थियो।
स्थलगत अध्ययनपछि सिक्टाको मूल नहर निर्माणमा कमी, कमजोरी देखिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको उक्त टोलीले २–३ दिनपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिसक्ने जनाएको छ । ‘सिक्टाको मूल नहरबाट ल्याएको माटो परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ,’ छानबिन टोलीका संयोजक तिवारीले भने, ‘२–३ दिनमा माटो परीक्षणको रिपोर्ट आउनेबित्तिकै यथार्थ विवरण सार्वजनिक हुन्छ।’
उनले मूल नहरको केही खण्डको माटो घुलनशील देखिएकाले त्यसको मात्रा पत्ता लगाउन ल्याब परीक्षण भइरहेको बताए । ‘कति प्रतिशत माटो घुलनशील रहेछ भन्ने कुरा प्रयोगशाला परीक्षणबाट यकिन हुनेछ,’ तिवारीले भने । विद्युत् प्राधिकरणको ल्याबमा माटो परीक्षण भइरहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा गम्भीर लापरबाही गरेको तथ्य भेटिँदासमेत रमेश बस्नेतलाई पुनः अर्को आयोजनाको प्रमुख बनाएकाले मन्त्रालयका उच्च तहका व्यक्तिसँग साँठगाँठ रहेको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयद्वारा गठित टोलीको मुख्य ध्यान सिक्टाको मूल नहरलाई कसरी सफल बनाउने भन्नेतिर केन्द्रित रहेको बताइएको छ । सिक्टामा भएको अनियमितताको भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । सिक्टामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न आयोगले पनि सहसचिवको नेतृत्वमा नै टोली गठन गरेको छ । आयोगले टोलीले समेत मूल नहरको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले बनाएको सिक्टाको ४२ किलोमिटर मूल नहर सफल नहुँदै आयोजना कार्यालयले ठेकेदारको मर्मत र सुधार गर्ने अवधि नवीकरण गरेको छैन । ठेकेदारलाई मर्मत र सुधार गर्ने दायत्विबाट उन्मुक्ति दिएका तत्कालीन आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेतलाई मन्त्रालयले सरुवा गर्नुबाहेक कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै स्थानीय अचम्मित छन् । मन्त्रालयले बस्नेतलाई सिक्टाबाट सरुवा गरेर बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको प्रमुख बनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा गम्भीर लापरबाही गरेको तथ्य भेटिँदा समेत बस्नेतलाई पुनः अर्को आयोजनाको प्रमुख बनाएकाले मन्त्रालयका उच्च तहका व्यक्तिसँग उनको साँठगाँठ रहेको स्रोतको भनाइ छ।
‘त्यति ठूलो आयोजनामा बदमासी गरेको तथ्य देखिँदादेखिँदै उनलाई पुनः अर्को आयोजनाको जिम्मेवारी दिनु चानचुने साँठगाँठ होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयको यस्तो व्यवहारले एकातिर योग्य अन्य कर्मचारी नै छैनन् जस्तो भएको छ भने अर्कोतर्फ गलत काम गर्नेको मनोबल बढाइरहेको छ । बस्नेतले ठेकेदार कम्पनीलाई मर्मत र सुधार गर्ने दायित्वबाट उन्मिुक्त दिए पनि मूल नहरको अधिकांश निर्माण कार्य भने यसअघिका आयोजना प्रमुखहरूले गराएका थिए । सिक्टाको मूल नहर खण्डमा सबभन्दा बढी काम गराउने र ठेक्कामा लगाउने काम हालका सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सरोज पण्डितले गराएका हुन्।
मूल नहरको मर्मत र सुधार गर्ने अवधि थप नगरिएका कारण कालिकाले सिक्टामा आफ्नो दायित्व सकिएको जिकिर गर्दै आइरहेको छ । कानुनले जुनसुकै आयोजना सम्पन्न भएको एक वर्ष मर्मत र सुधारको दायित्व सम्बन्धित ठेकेदारको हुने व्यवस्था गरेको छ । छानबिन समितिका संयोजक तिवारी अहिलेकै अवस्थामा सिक्टाको मूल नहरबाट पानी चल्न नसक्ने बताउँछन्।
हेडवक्र्ससहित १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको उक्त आयोजनालाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक रहे पनि त्यो रकम कसले बेहोर्ने भन्ने कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ । स्रोतका अनुसार निर्माण कार्य सुरु हुँदादेखि नै सिक्टामा बदमासी भएकाले आयोजना प्रमुखहरू, अनुगमनका खटिएका इन्जिनियर तथा ठेकदार कम्पनी दोषी छन्।
५० क्युमेक्स पानी चढाउने गरी बनाइएको मूल नहरमा ४–५ क्युमेक्स पानी चढाउँदा नै भत्कने गर्छ । स्थानीयले सिक्टामा भएको अनियमिततामा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अख्तिायारले फिल्डमै पुगेर अनुसन्धान गरेकाले गलत काम गर्नेलाई कारबाही हुने तथा मन्त्रालयले गठन गरेको टोलीले मूल नहरलाई मजबुत बनाउन ठोस योजना अघि सार्ने स्थानीयको आशा छ।
बाँकेको करिब ४३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने लक्ष्य रहेको उक्त आयोजना सफल हुनेमा स्थानीयबासी लामो समयदेखि प्रतीक्षारत छन् । मन्त्रालयले गठन गरेको टोलीमा तिवारीसहित सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरहरू योगेन्द्र मिश्र, कृष्ण बेल्वासे, दिनेश रजौरिया र विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियर प्रकाशमान श्रेष्ठ थिए।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७५ ०८:१४ सोमबार
