इलाम - चिया उद्योगीले श्रम ऐन–२०७४ र भर्खरै जारी श्रम नियमावली–२०७५ को उपेक्षा गरेका छन्। ऐन र नियमावलीमा भएका दर्जनौं व्यवस्था कार्यान्वयन त टाढाको कुरा, सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको श्रमिकको न्यूनतम ज्याला दिनसमेत चिया उद्योगी तयार देखिँदैनन्।

श्रम ऐन जारी हुँदा ‘नियमावली नबनेकाले अन्योल भएको’ बहाना गरेर उद्योगीले ऐन पालना गर्न मानेका थिएनन्। नियमावली आएपछि ‘हामीसँग सल्लाह नै नगरी नियमावली ल्याइएको’ भन्दै ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्नबाट तर्किरहेका छन्। चिया बगान र उद्योगले श्रमिकको न्यूनतम ज्यालसहितको ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेपछि श्रमिक भने पुरानै सेवा–सुविधामा काम गर्न बाध्य छन्।

गत साउन १ देखि नै लागू हुने गरी सरकारले चिया श्रमिकको न्यूनतम ज्याला साउन ३१ को राजपत्रमा प्रकाशित ग-यो। राजपत्रअनुसार चिया श्रमिकको मासिक ज्याला ६ हजार चार सय ६९ र महँगी भत्ता चार हजार तीन सय १२ गरी १० हजार सात सय ८१ रुपैयाँ तोकिएको छ। दैनिक ज्याला तीन सय ८५ र प्रतिघन्टा ५१ रुपैयाँ तोकिएको छ। चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई चाहिँ न्यूनतम ज्यालामा दैनिक थप ४२ रुपैयाँ दिनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ।

तर, यो ज्याला न सरकारी चिया बगानले कार्यान्वयन गरेका छन् न निजी उद्योगले नै। श्रम ऐन र नयाँ ज्यालादर कार्यान्वयनको तयारीमा रहेका केही उद्योग–बगानलाई समेत अन्य चिया उद्योगीले ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ दबाब दिएका छन् । सरकारी चिया बगान व्यवस्थापन पक्ष नै श्रम ऐन पालना गर्न नसक्ने अडानमा छ। निजी चिया उद्योगी ‘सरकारसँग छलफल हुँदै गरेको’ बताएर उम्किइरहेका छन्।

श्रमिक नेता विष्णु भट्टराईले नयाँ श्रम ऐन र नियमावली श्रमिकका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ झैं भएको बताए। ‘नयाँ श्रम ऐन आएको वर्ष दिन पुग्यो होला, नियमावली आएको पनि धेरै दिन भइसक्यो तर हामी पुरानै सेवा–सुविधामा काम गर्न बाध्य छौं,’ उनले भने, ‘साउनदेखि नै लागू हुने गरी नयाँ ज्यालादर निर्धारण भएयता पनि श्रमिकले १५–१५ दिनमा गरी दुईपटक तलब लिए । तर, नयाँ दरमा होइन, पुरानै दरमा।’ उनले नियमावली र ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ उद्योगीहरूले ध्यानै नदिएको बताए।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्छ। यसअघि निजी चिया बगानले न्यूनतम ज्यालासम्म कार्यान्वयन गर्दै थिए तर सरकारी बगानले चाहिँ सरकारकै निर्णय पालना गरेका छैनन्। साउन ३१ मा नयाँ ज्यालादर निर्धारण गर्नुअघि २०७३ मा सरकारले चिया बगानमा काम गर्नेलाई दैनिक दुई सय ७८ र कारखानामा काम गर्नेलाई तीन सय आठ रुपैयाँ ज्याला तोकेको थियो । यो निर्णय पनि निजी उद्योगले कार्यान्वयन गरे तर सरकारी बगानले गरेनन्। ‘हामीले अहिलेसम्म पनि दुई वर्षअघि तोकिएको न्यूनतम ज्याला नै पाएका छैनौं,’ अर्का मजदुर नेता उमेश रेग्मीले भने, ‘तीन सय आठ रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा दुई सय ७९ र दुई सय ७८ रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा दुई सय ६५ रुपैयाँ मात्रै दिइएको छ अहिले पनि, यो चार वर्षअघिको ज्याला हो।’

श्रम ऐनले श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बिमा, बिदा सुविधा, औषधोपचारलगायतको व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा एक वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलब वृद्धि पाउने उल्लेख छ। आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि प्रत्येक श्रमिकले खाई–पाई आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। नियमावलीले सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, स्थायी, करारलगायतको व्यवस्था गरेको छ।

श्रमिकहरूले ऐन–नियमावली कार्यान्वयनका लागि साउन ३१ मा फिक्कलमा दबाबमूलक कार्यक्रम गरेका थिए । सोमबार फिक्कलमा बसेको मजदुरको भेलाले ऐन कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको मजदुर नेता रेग्मीले बताए। ‘अब पनि ऐन–नियमावली कार्यान्वयन नभए श्रमिकहरू आन्दोलनमा उत्रिने छन्,’ रेग्मीले भने।

यसअघि पनि चिया श्रमिकले पटक–पटक आन्दोलन गरी सरकारले तोकेको आफ्नो सेवा–सुविधा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, कतिपय मजदुर घर–जग्गा नभएर सरकारी चिया बगानकै धुरामा बसोबास गरिरहेकाले बगान व्यवस्थापनले जति सुविधा दिन्छ, त्यत्तिमै चित्त बुझाउन बाध्य छन्। ‘बगान र उद्योगीको विरोध गरे अहिले गरिरहेकै कामबाट र घरबाटै हटाइहाल्छन्, भोलिदेखि खाने मेलो नै हराउँछ,’ कन्याम चिया बगानका एक मजदुर भन्छन्, ‘हामीलाई न्याय दिनेबारे सरकार नै सचेत हुनुपर्छ, उसैले खबरदारी गर्नुपर्छ।’

तर, ऐन–नियमावलीका सुविधा आफूहरूले श्रमिकलाई दिनै नसक्ने उद्योगी र चिया बगान व्यवस्थापन पक्ष बताउँछन्। केही सरकारी चिया बगानमा श्रम ऐन, नियमावली र न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्न सरकारले परिपत्र नै गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। इलाममा चार र झापामा तीन चिया बगान सरकारी स्वामित्वमा छन् । यी बगान सरकारले २०५७ सालमा त्रिवेणी समूहलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ।

सरकारी स्वामित्वका बगानमा अहिले करिब ६ सय चिया श्रमिक स्थायी छन् भने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको संख्या त्योभन्दा ठूलो छ । तर, बगान व्यवस्थापनले अहिलेसम्म ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। समूहका अध्यक्ष सुवास संघई अहिलेकै अवस्थामा श्रम ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दाबी गर्छन्। ‘हामी उद्योगीसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले श्रम ऐन र नियमावली ल्याएकाले यो व्यावहारिक छैन,’ संघईले नागरिकसँग भने, ‘ऐन र नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्छ, हामी अहिले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दिन पनि असमर्थ छौं ।’ संघाईले चिया बगान घाटामा गएको दाबी गर्दै श्रमिकको सुविधा बढाउँदा बगानलाई घाटा हुने बताए।

ऐन–नियमावली कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निजी चिया उद्योगीको चाहिँ मतैक्य छैन । तर, श्रमिकले ऐन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन थालेपछि अन्य उद्योगीले कार्यान्वयनको तयारीमा रहेका उद्योगलाई पनि रोकेका छन् । निजी क्षेत्रका चिया उद्योगको संख्या धेरै रहेको सूर्याेदय नगरपालिकास्थित सूर्याेदय टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष पुनम राईले श्रम ऐन र नियमावली कार्यान्वयनबारे सरकारसँग उद्योगीले छलफल गरिरहेको बताए । ‘ऐन र नियमावलीबारे उद्योगीको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘छलफलको निष्कर्ष जे आउँछ, त्यो मानेर अघि बढ्ने छौं।’

राईले पहाडी क्षेत्रका चिया बगान र उद्योगमा श्रम ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती नभएको बताए। ‘ऐन र नियमावली अक्षरशः पालना गर्न नसकिने उद्योगीको प्रतिक्रिया आएपछि हामीले अहिले श्रमिकलाई पुरानै सेवा–सुविधा मात्रै दिइरहेका छौं,’ राईले भने, ‘उद्योगी र सरकारबीच जे सहमति हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन गत साउनदेखि कै मान्नेछौं ।’ एसोसिएसनमा नेपाल स्मल टी, तारगाउँ, सिद्धिविनायक, आरुबोटे र अन्तु टी स्टेट गरी चार चिया प्रशोधन कारखाना आबद्ध छन्। स्मल टी, तारगाउँ र सिद्धिविनायकमा करिब ५०–५० तथा बाँकी दुई उद्योगमा २५–२५ श्रमिक कार्यरत रहेको उनले जनाए।

नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर ३० लाख ९५ हजार दुई सय ८४ ले चिया क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन्। तीमध्ये तीन हजार दुई सय ४४ स्थायी श्रमिक छन् भने बाँकी अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्। नेपालमा एक सय आठ ठूला चिया उद्योग रहेको तथ्यांक छ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७५ ०६:५३ बिहीबार