काठमाडौं - १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको अनियमितताबारे प्रभावित क्षेत्र बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अझै मौन जस्तै छन्।

संघीय र प्रदेश संसद्मा गहन रूपमा अनियमितताबारे आवाज उठ्ने अपेक्षा गरिएको बेला सांसदहरू तैं चुप मै चुप जस्ता देखिएपछि सर्वसाधारणले उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन्।

कुराकानीको क्रममा सांसदहरूले सिक्टा सिँचाइ आयोजनमा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो भएको बताउने गरे पनि संसद् बैठकमा भने गहन रूपमा कुरा उठाएका छैनन् । बाँकेको लगभग पूरै खेतीयोग्य जमिनमा (४३ हजार हेक्टर) सिँचाइ सुविधा पु-याउने गरी सुरु गरिएको उक्त आयोजनाबाट किसानको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउने सर्वसाधारणको अपेक्षा छ।

सर्वसाधारणको आशा पूरा नहुँदै सिक्टाको मूल नहर भत्किएपछि बाँकेबासी आक्रोशित छन् । गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार र कर्मचारीलाई कारबाही गरी आयोजनामा गुणस्तरीय काम हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । प्रत्यक्षतर्फ संघमा तीन र प्रदेशमा ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाँकेबाट निर्वाचित सांसदहरूले अहिलेसम्म संसद्को बैठकमा एकपटक पनि सिक्टा अनियमितताबारे बोलेको सुनिएको छैन।

बरु भक्तपुरबाट निर्वाचित नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सिक्टा सिँचाइमा भएको अनियमिताबारे प्रश्न गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फकी बाँकेकी पूर्णाकुमारी सुवेदीमात्र अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रबाट सिक्टा अनियमिताबारे संसद्मा प्रश्न उठाउने सांसद हुन् । ५ नम्बर प्रदेशको बैठकमा बर्दियाबाट निर्वाचित सांसद तिलक शर्माले सिक्टा अनियमितताबारे प्रश्न उठाएका छन्।

सिक्टा सिँचाइमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको बेला प्रभावित क्षेत्रका सांसद नै चुप रहेपछि समिति गठन हुने/नहुने अनिश्चित छ । बाँकेको सबभन्दा ठूलो आयोजनामा अनियमितता हुँदा संघ÷प्रदेशका सांसदहरू मौन रहेकाले स्थानीय अचम्मित छन् । मूल नहर परीक्षणको क्रममा भत्किएपछि सिक्टा सिँचाइमा अनियमितता भएको धेरैको अनुमान छ।

सिक्टामा भएको अनियमितता अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ । आयोगका सहसचिव तथा  प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले छानबिन टोलीले सिक्टासँग सम्बन्धित कागजपत्र संकलन गरिरहेको बताए । ‘टोलीले सिक्टाका कागजपत्र संकलन गरिरहेको छ,’ दंगालले भने, ‘मुद्दा दर्ता हुने या तामेली रहनेबारे टुंगो लगाउन भने केही समय लाग्छ।’

त्यस्तै सिक्टाबारे भएको अनियमितता छानबिन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको छ । टोलीले सिक्टाको मूल नहर निर्माणमा कमी, कमजोरी भएको जनाइसकेको छ । यद्यपि तिवारी नेतृत्वको टोलीले अन्तिम प्रतिवेदन भने दिन बाँकी छ । उनले दुई साताजतिमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिए।

किसानको खेतमा पानी नपुग्दै मूल नहर जीर्ण भइसकेकाले सिक्टाको मूल नहर निर्माणमा बदमासी भएको हो भन्नेमा देख्ने/जान्नेहरू सहमत भएको बेला जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले पनि सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने माग छ।

बाँके क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी सांसद महेश्वरजंग गहतराजले नागरिकसँगको कुराकानीमा सिक्टाको मूल नहर निर्माणमा ठेकेदार र कर्मचारीले मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन काम गरेको बताए । सिक्टा अनियमितताबारे संसद्मा कुरा नउठाउनुको कारण भने मन्त्रालयले शक्तिशाली टोली गठन गरेर छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ।

‘मन्त्रालयले गठन गरेको शक्तिशाली टोलीले अनिमितताको वास्तविकता पत्ता लगाउँछ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिन छानबिन टोलीको प्रतिवेदन हेरौं ।’  सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको सिक्टाको ४२ किलोमिटर नहर परीक्षणको क्रममा पटकपटक भत्कने गरेको छ । पछिल्लोपटक गत साउन ७ गते ढकेरीस्थित चांगाई नालाको मूल नहर परीक्षणको क्रममा भत्किएको थियो।

५० क्युमेक्स पानी चढाउने क्षमतामा निर्माण गरिएको मूल नहर ४÷५ क्युमेक्स पानी चढाउँदा नै भत्कने गर्छ । आयोजना कार्यालयले मूल नहर सफल नहुँदै ठेकेदारलाई मर्मत र सुधार गर्ने दायित्वबाट मुक्ति दिइसकेको छ । कानुनले जुनसुकै आयोजना निर्माणपछि सफल भएको एक वर्षसम्म मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने व्यवस्था गरेको छ । आयोजनाले मर्मत र सुधारमा उन्मुक्ति दिँदा कालिकाले परीक्षणको क्रममा भत्किएको मूल नहर मर्मत र सुधार गर्ने दायित्व आफ्नो नभएको दाबी गर्दै आइरहेको छ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ ०६:२६ सोमबार