१ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

एक वर्षमा चार प्रतिशत बिन्दुले बढ्यो बिमा पहुँच

काठमाडौं - बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुको संरचनागत सुधार, अभिकर्ताको आन्दोलन स्थगन, जनचेतनाका कार्यक्रममा आएको बढोत्तरी र दाबी भुक्तानी चुस्त दुरुस्त पारेका कारण बिमाको पहुँच एक वर्षमै चार प्रतिशत बिन्दुले बढेका दाबी गरेको छ।

एक वर्षअघि करिब सात प्रतिशत जनसंख्यामा सीमित रहेको बिमाको पहुँच अहिले ११ प्रतिशतनजिक पुगेको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईंले बताए। ‘एक वर्षमै करिब चार प्रतिशत बिन्दुले बिमाको पहुँच बढेको छ,’ उनले भने।

बिमाको पहुँच बढ्नुका मुख्य चार कारण रहेको उनले प्रस्ट्याए। ‘पहिलो कारण त बिमा कम्पनीको संरचनागत सुधार भयो,’ उनले भने, ‘यसले पनि बिमाको पहुँच बढायो।’ बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउनेलगायत काम यसै अन्तर्गत परेको अध्यक्ष चापागाईंले जानकारी गराए।

एक–डेढ वर्षअघिसम्म बिमा अभिकर्ताहरु दिनहुँ जस्तो आन्दोलनमा उत्रन्थे। त्यसले पनि बिमाको विस्तारमा अवरोध पु¥याएको थियो । ‘तर अहिले बिमा अभिकर्ताले गर्नेे त्यस्तो आन्दोलन सदाका लागि अन्त्य गरिएकाले पँहुच बढाउन मद्दत पुग्यो,’ बिमाको पहुँच बढनुको दोस्रो कारण प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘अभिकर्ताहरु गाउँगाउँ पुगेर बिमा गराउन थालेकाले पनि बिमा गर्नेको संख्या बढेको हो।’

अध्यक्ष चापागाईंको भनाइमा बिमाको पहुँच बढ्नुको तेस्रो कारण बिमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम हो। यसले सर्वसाधारण नागरिक बिमा गर्न उत्सुक बनाएको उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहमा गएर बिमासम्बन्धी कार्यक्रम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले पनि बिमाको पहुँच बढउन मद्दत गरेको हो।’

बिमा समितिले दाबी भुक्तानी प्रणालीलाई अनुगमनमार्फत चुस्त पारेकाले पनि बिमाको पहुँच बढाउन मद्दत गरेको अध्यक्ष चापागाईंको दाबी छ। ‘समयमै दाबी भुक्तानी नगर्ने बिमा कम्पनीलाई कारबाहीसमेत गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बिमाप्रति नागरिकको विश्वास बढ्यो र बिमाको पँहुच विस्तार भयो।’

मुलुकमा बिमा कम्पनी स्थापना भएको करिब ७० वर्ष भएको छ। यस अवधिमा करिब ११ प्रतिशत जनताले मात्र बिमा गरेका छन् । अझै पनि ८९ प्रतिशत नेपालीले बिमा गरेका छैनन्।

बिमालेखा (पोलिसी) का आधारमा अहिलेसम्म कुल जनसंख्याको करिब ११ प्रतिशतमा मात्र बिमाको पहुँच पुगेको अध्यक्ष चापागाईंले बताए। बिमा कम्पनीहरुले बिमालेख बिक्री गरेका आधारमा उक्त तथ्यांक निकालिएको उनको भनाइ छ।

एकै व्यक्तिसँग २–३ वटा बिमालेख पनि छन्। त्यो कटाउने हो भने त्योभन्दा अझै थोरै नागरिकले मात्र बिमा गरेको मान्नुपर्छ।

नेपालमा बिमाको इतिहास हेर्ने हो भने करिब सात दशकअघि नेपाल बैंक लिमिटेडले आन्तरिक सम्पत्ति सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बिमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा २००४ सालमा पहिलोपटक बिमा कम्पनी स्थापना गरेको थियो। यति लामो समय बितिसक्दा पनि निकै कम जनताको पहुँचमा मात्रै बिमा विस्तार भएको छ।

दक्षिणी छिमेकी भारत र नेपालमा बिमाको सुरुवात करिब एकै समयमा भए पनि त्यहाँ अहिले बिमा व्यवसाय निकै विस्तार भएको छ। नेपालमा अपेक्षाकृत रुपमा विस्तार हुन सकेको छैन।

करिब ७० वर्षअघि करिब दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएका र ती उद्योगको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलोपटक बिमा कम्पनीको स्थापना भएको थियो।

बिमा प्राथमिकतामा नपरेका कारण विस्तार हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ। विकसित मुलुकमा ९८ प्रतिशतसम्म मानिसले बिमा गरेको जानकार बताउँछन् । तर, हाम्रो देशमा करिब ८९ प्रतिशत जनता बिमाको पहुँचबाहिर छन् । ‘विकसित देशमा बच्चा पेटमा आएपछि उसको बिमा गरिन्छ,’ एक बिमा विज्ञले भने, ‘हाम्रो देशमा बिमा बाध्यात्मक नहुँदा बिमा गर्नेको संख्या कम भएको हो।’

बिमा व्यवसाय व्यवस्थापन, विकास र विस्तार गर्न नियमनकारी निकाय बिमा समिति स्थापना गरिएको छ। २०४९ सालमा बिमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बिमा ऐन २०४९ जारी गरियो । ऐनको प्रस्तावनामा ‘बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्न बिमा समितिको स्थापना गरिएको हो,’ भनिएको छ । तर, बिमा समितिले पनि बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने काममा खासै चासो नदिएको अरोप बिमा कम्पनीले लगाउँदै आएका छन्।

निजी लगानीमा स्थापित बिमा कम्पनी पहुँच विस्तार गर्र्ने काममा लागेका छन्। तर, बिमा समितिले खुद बिमा रकमको थोरै प्रतिशतमात्र जनचेतनामूलक विज्ञापन, अतिथि सत्कार, मनोरञ्जन लगायत क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बिमा क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको बिमा कम्पनीको गुनासो छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि बिमा गर्नेको संख्या बढेको बिमक संघको भनाइ छ। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अनिवार्य बिमालाई गणना नगर्ने हो भने ज्यादै न्यून प्रतिशत नेपालीले मात्र बिमा गर्ने गरेको पाइन्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘सरकारले ७–८ वर्षअघिदेखि लागि गरिएको वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानले बिमा गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो।’

निःशुल्क टिकट र भिसाको नियमले वैदेशिक रोजगारीमा पुनः समस्या आएको छ। यसले बिमा कम्पनीको आम्दानी र बिमालेख बिक्रीमा पनि कमी आएको उनीहरुको भनाइ छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा गर्नेहरु ज्यादै कम छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा जीवन बिमा गराउने कम्पनी पुग्न सकेका छैनन् । भौगोलिक अवस्थाले पनि बिमाको पहुँच बढाउन बाधा पुगेको बिमकहरुको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका जीवन बिमा कम्पनीले बिमा गराउन थालेपछि संख्या बढेको छ। निजी लगानीका बिमा कम्पनीको प्रवेशसँगै बिमा क्षेत्रले फड्को मारे पनि योजनाबद्ध रुपमा काम भने हुन सकेको छैन।

कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढीले नियमित आम्दानी गर्ने अवसर प्राप्त नगरेका कारण मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रमा बिमाको पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार नगरेसम्म देशको समृद्धि नहुने विज्ञको भनाइ छ।

बिमा समितिका अनुसार बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि जनचेतनाको कमी मुख्य चुनौतीको रुपमा छ। ‘बिमाबारे जनचेतना जगाउनु तथा शिक्षा दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ,’ बिमा समितिका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय निकै कम भएकाले चाहेर पनि बिमा गर्न सकेका छैनन्।’

अधिकांश नागरिकको आयस्तर कमजोर छ। त्यसकारण बिमा गरेर किस्ता तिर्न सक्ने गरी आर्थिक रूपमा सक्षम हुुनुपर्छ। यही कारण सुरक्षित भविष्यका लागि बिमा सबभन्दा राम्रो आधार हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि धेरैले यसको योजना किन्न सकिरहेका छैनन्।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ ०२:४९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App