काठमाडौं - ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ मा प्रस्तावित उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरुले माग गरेका छन्। ऐनको परिच्छेद–९ दफा ४० मा व्यवस्था गरिएको उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा कर्मचारी राखेर अदालतलाई कमजोर बनाइएको भन्दै सांसदले आलोचना गरे।
बुधबारको संसद बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेसकी सांसद् पुष्पा भुसालले उपभोक्ता अदालतमा कर्मचारी राख्न नहुने बताइन्।
गुणस्तरहीन सेवा तथा वस्तु उत्पादकमाथि कडा कारबाहीका प्रावधान राखिनुपर्ने भुसालले माग राखिन्। उपभोक्ता अदालतमा सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञलाई राख्नुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिएका थिए। विधेयकको दफा ४० मा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुन विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका दुईजना अधिकृत सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ। ऐनमा उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भए पनि नेपालको संविधान, २०७२ सँग बाझिएको अधिकारकर्मी बताउँछन्।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न माग गरे। सांसद भरतकुमार शाहले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको निरीक्षण अधिकृतले गर्ने एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाबारे पुनरावेदन नहुने व्यवस्था राख्न नहुने सुझाव दिए। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्दा ज्यानलाई खतरा पुग्ने भएमा १४ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाएकोमा अधिकारकर्मीले आलोचना गरेका छन्। विस्थापित गर्न लागिएको ऐनमा उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्दा शरीरको कुनै अंगको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा १० वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्थालाई प्रस्तावित ऐनमा हटाइएको छ।
ऐनमा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिन उपभोक्ता सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। ऐनमा उपभोक्ताको अधिकार, वस्तु वा सेवाको नियमन, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। वस्तु तथा सेवाको बजारसँगका सम्बन्ध पक्षको दायित्व, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता, सेवा प्रदायकको दायित्व तोकिएको छ। बजारको तह निर्धारण, कस्तो अवस्थामा वस्तु फिर्ता गर्ने, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेमा हुने कारबाही, माग, आपूर्ति र मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। अत्याश्यक खाद्य वस्तु, मूल्य सूची, मूल्यको मापदण्ड तोकिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समितिले जाँचबुझ निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरी अधिकार किटान गरिएको छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ ०४:४९ बिहीबार
