दमक - झापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला । विगतका निर्वाचनमा विकासमा चासो नराखेको आरोप खेप्दै आएका ओलीले यसपटक सबैलाई चकित पार्ने योजना ल्याए । त्यसमाथि उनकै गृहनगर दमकमा योजनाका चाङ छन् । तर ती सबै योजना कार्यान्वयन हुने चरणमै छन् । उनको अग्रसरतामा बन्ने सबैजसो योजनामा चिनियाँ लगानी छ।

दमक, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा दुई हजार दुई सय बिघामा चिनियाँ लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र बन्दैछ । यसका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम सुरु हुने चरणमा छ । यस्तै, दमकको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको विश्वको सबैभन्दा अग्लो बुद्ध मूर्ति र बौद्ध विश्वविद्यालयमा पनि चिनियाँ लगानी रहनेछ । यसमा चीनसँगै दक्षिण कोरिया, म्यानमार, भियतनाम जस्ता मुलुकको पनि लगानी रहनेछ । ओलीले महिना दिनअघि चीन भ्रमणका क्रममा गरेको समझदारी अनुरुप झापाका सबै नदीको तटबन्ध चिनियाँ सरकारले बनाइदिनेछ । त्यसका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरेर फर्केको छ । झापाका नौवटा नदीको तटबन्धको काम यसै वर्षबाट चीनले गरिदिँदैछ।

दमक बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख उत्तम भट्टराईले विगतका निर्वाचनका क्रममा ओलीले पहुँच भएर पनि काम गर्न नसकेको भनेर गरिएको आलोचना यसपटक पूरा गरेको बताए । ‘कहिले कल्पना नगरेको दक्षिण एसियाकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र दमकमा बन्दैछ,’ भट्टराईले भने । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग मात्रै निर्भर रहने विगतका परम्परा तोड्दै चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको बताए । ‘भारतले नाकाबन्दी लगायो, चीनले इन्धन दियो,’ भट्टराईले भने, ‘अब चीनले ओलीकै गृहक्षेत्रको विकासमा चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो।’

ओलीकै पहलमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण सकेर मुआब्जा वितरणको काम मात्रै बाँकी छ । औद्योगिक पार्कका लागि आवश्यक दुई हजार दुई सय बिघा जग्गाका अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ । पार्क बनाउन नौ सय ४२ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा आइसकेको छ ।

तीन सय ६६ बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित भएको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले मुलुकको महŒवपूर्ण मानिएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको काम सकिए पनि मुआब्जाको काम बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘अब स्थानीय स्तरमा बनेको मूल्यांकन समितिले काम अघि बढाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसै सिफारिसका आधारमा भुक्तानी दिइनेछ ।’ दमकमा अहिले अस्थायी मुकाम राखेर जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको बस्नेतले बताए।

स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत अधिकृतसहितको समितिले जग्गाको मूल्यांकन गरेर मुआब्जाका लागि सिफारिस गर्छ । त्यसै आधारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भुक्तानी दिने तयारी छ । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मै ३२ करोड रुपैयाँ मुआब्जाका लागि छुट्ट्याइएको र त्यही रकम यसपटक खर्च गर्ने तयारी रहेको बस्नेतले बताए । स्थानीय स्तरमा जग्गा अधिग्रहणका लागि बनेको समितिको फागुन ६ गतेको बैठकले सार्वजानिक सूचना जारी गरेको छ । सूचना जारी भएपछि त्यस क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक लागिसकेको छ । बस्नेतले सरकारी मूल्यांकन अनुसार भुक्तानीका लागि लिमिटेड तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘समितिले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसारको भुक्तानी दिन हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने।

जग्गा लिमिटेडका नाममा आएपछि मात्रै उद्योग निर्माणको काम सुरु हुनेछ । स्थानीयबासी भने पार्क निर्माणका विषयमा हल्ला मात्रै धेरै भएको बताउँछन् । ‘पार्क निर्माण गर्ने भनेर करिब तीन वर्षदेखि हल्लामात्रै भइरहेको छ, काममा प्रगति भएको छैन,’ स्थानीय हरिकृष्ण न्यौपानले भने, ‘दलालले जग्गाको अनावश्यक मूल्य बढाएका छन् ।’ उनले काम अघि बढे स्थानीय क्षेत्रलाई समेत फाइदा हुने र रोजगारीको वातावरण बन्ने अपेक्षा रहेको बताए । धेरै अधिकारीले भ्रमण गरे पनि सडक निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधार विकासको काम पनि सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

चिनियाँ उच्च अधिकारीले गरेको भेटघाट र आश्वासनबाट यसै वर्षबाट पार्क निर्माणले गति लिने दमक–१० का वडाध्यक्ष बोधराज न्यौपानेले बताए । ‘स्थानीयको अपेक्षा धेरै ठूलो छ, उद्योग निर्माण भएपछि आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन आउने आशामा छन्,’ उनले भने, ‘विश्वकै धेरै ठूला उद्योग आउने भएपछि अपेक्षा गर्नु पनि स्वाभाविक पनि हो ।’ न्यौपानेले तत्काल काम थालिए जनताले पनि राहत महसुस गर्न सक्ने बताए । ‘यतिका वर्ष योजना तयारीमा लागे पनि अब त फिल्डमा देखिने गरी काम हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ,’ उनले सुनाए, ‘त्यसै अनुसार अब काम अघि बढ्नेमा हामी आशावादी छौं ।’उनले पार्क निर्माणमा स्थानीयको सहयोग रहने बताए । तीन खर्ब ३३ अर्बको यो योेजना मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हुनेछ । औद्योगिक पार्कमा एक सयभन्दा बढी उद्योग रहने छन् । दमक नगरपालिकाले ती उद्योगसँग १० वर्षसम्म कर नलिने निर्णय गरिसकेको छ।

यस्तै, दमकमा निर्माण हुने विश्वकै अग्लो बुद्ध मूर्तिको डिपिआर तयार भएको छ । पाँच सय ४२ फिट अग्लो बुद्ध मूर्तिका लागि जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम भइरहेको छ । १५ अर्ब ७५ करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको यो परियोजना दुई सय ६५ बिघामा रहनेछ । तर निर्माण स्थलमा सामुदायिक वन भएकाले प्राप्तिमा कठिनाइ भएको छ । वन क्षेत्र संघ, प्रदेशको साझा अधिकारका रुपमा संविधानमा व्याख्या गरिएकाले जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ भएको दमक नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘साझा अधिकारका रुपमा व्याख्या गरिएकाले यसका लागि संघीय सरकारको निर्णय आवश्यक हुन्छ,’ नगरपालिका स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण यसको प्राविधिक काम भने अझै बाँकी नै छ ।’
लुम्बिनीसम्म आएका पर्यटकलाई दमकसम्म ल्याउने गरी मूर्तिसँगै बौद्ध विश्वविद्यालय र पाठशाला, ध्यानकेन्द्र समेत रहने छन्।

नगरपालिकाका अनुसार अब दातासँगको छलफलपछि त्यसको काम अघि बढ्ने छ । तर वन क्षेत्र भएकाले जग्गा प्राप्तिमा केही समस्या परेको छ । दमक–३ का वडाध्यक्ष नविन बरालले जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढेको बताए । उनले दमकलाई विश्वसामु चिनाउन यो परियोजना सहायक हुने बताए । ‘स्थानीयको सकारात्मक सहयोग छ, उनीहरु तत्काल काम अघि बढाउन दबाब दिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढेपछि अन्य काम अघि बढ्ने छन्।’

हरेक निर्वाचनमा रतुवा र मावा नदी तटबन्ध गर्ने भनेर आश्वासन दिँदै आएका ओलीले अहिलेसम्म ती काम गर्न सकेनन् । काम भए पनि त्यो सन्तोषजनक हुन सकेन । बाढीकै कारण बर्सेनि ठूलो क्षति हुने गरेको थियो । तर यसपटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा आश्चर्यजनक निर्णय गरेर फर्किए । झापाका नौवटा नदीको तटबन्ध चिनियाँ सरकारले गर्ने निर्णय गराए । झापाको सबैभन्दा बढी क्षति गर्ने रतुवा, कन्काइ, बिरिङसहितका नदीको तटबन्धका लागि चिनियाँ अधिकारी १० दिनसम्म नदी अध्ययन सकेर फर्किएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोम पोर्तेलले चिनियाँ अधिकारीहरुले झापाका सबै ठूला नदीको अध्ययन गरेर फर्केको उल्लेख गरे । प्राविधिकसहितको टोलीले दमकको मावा नदीबाट निन्दासम्म पुगेर अध्ययन, अवलोकन र छलफल गरेको थियो ।टोलीले झापा भएर बग्ने कन्काई, बिरिङ, कमल, सतासी, रतुवा, मावा लगायत नौ नदीको प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरी तटबन्धनका साथै खोला नदी कटानको स्थायी समाधान खोज्ने छ । प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क तथा विकास कार्यक्रम विज्ञ होमबहादुर थापाले चिनियाँ अध्ययन टोलीले नदीहरुको अध्ययन सकेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए । ‘त्यसपछि दुवै पक्षबीच सहमतिका आधारमा यसै वर्षदेखि काम थालिने छ,’ थापाले भने, ‘सबै नदीलाई स्थायी तटबन्ध गर्ने चिनियाँ अधिकारीले काम गरेका छन्।’

इलामसँगको सीमा नजिकैदेखि भारतसँगको सीमा नजिकैको महादेवासम्मका ठाउँमा नेपाल र भारतका प्रतिनिधि पुगेर खोलाको अवस्था हेरेका थिए । चीनस्थित चाइना कम्युनिकेसन कम्पनीका प्रतिनिधिको टोलीले यहाँका खोला नदीबाट बर्सेनि हुने क्षतिबारे जानकारी लिएको थियो । नदी कटान र डुबान समस्या समाधानका लागि आवश्यक तटबन्ध र खोलाका कारण बगरमा परिणत भएको जमिनको सदुपयोगबारे पनि प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेको छ।

सर्वेक्षणका आधारमा विस्तृत सर्वेक्षण हुने र सो पछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका सिनियर इन्जिनियर अरविन्दकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । अध्ययन गरिएका खोलाको दुवैतर्फ ३० देखि ३५ किलोमिटरसम्म स्थायी बाँध निर्माणको लक्ष्य रहेको गुप्ताले बताए । झापाका नदीमा मात्र यस प्रकारको बाँध पाँच सय किमिको हाराहारीमा निर्माण हुनेछन् । झापा क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एलपी साँवाले झापाका नदीहरुमा चिनियाँ पक्षले बाँध तथा तटबन्ध निर्माणपछि पाँच हजार बिघाको हाराहारीमा जमिन उकास हुने उल्लेख गरे । ‘खोलामा तटबन्ध लगाएपछि नदी ट्र्याकमा आउने छ,’ उनले भने, ‘अनि बगरमा परिणत भएको पाँच हजार बिघा जग्गा उकासमा आउने छ ।’

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७५ ०१:४६ सोमबार