काठमाडौं – उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना सबै व्यावसायिक सदस्य संघसंस्थामार्फत् मुलुकभर क्रियाशील व्यापारीलाई यथार्थ मूल्यमा बिल–बिजक जारी गरेर मात्र स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको छ ।

महासंघले डर, त्रास र भयमुक्त भई स्वच्छ व्यापारका लागि बिनादर्ता वा बिल– बिजक जारी नगरी, न्यून मूल्यमा, कम वा बढी परिमाण गरी हुने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने÷गराउने व्यवसायीलाई सबै तह र तप्काले बहिष्कार गर्न तथा तिनको परिचयसमेत सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

‘उत्पादन, थोक तथा खुद्रा तह एवं आमउपभोक्ता आफूले खरिद–बिक्री गरेको वस्तु र सेवाको यथार्थ परिमाण र यथार्थ भुक्तानी मूल्यको बिल–बिजक लिएर÷दिएरमात्र कारोबार गर्न हामी आह्वान गर्छौं,’ महासंघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।  

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट हाल जारी बजार अनुगमनलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने, स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार–व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा असार १५ मा  भएको अन्तक्र्रियाबाट गठित समिति, समग्र अनुगमनका विषयमा विस्तृत सुझाव दिई त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासमेतस“ग छलफल गरी अनुगमनका विधि, प्रक्रिया र हाल भइरहेको तीन तह र चौध निकायबाट हुने अनुगमनलाई एकीकृत, सरल र न्यूनतम जनशक्तिमार्फत् स्वचालित रूपमा बजार व्यवस्थित हुने अवस्था सिर्जनाका लागि गम्भीर गृहकार्य गरीरहेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले मुलुकभित्र सधैं स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार–व्यवसायको पक्षपाती रह“दै आएको भन्दै सरकारबाट समय–समयमा बजार अनुगमन हुनुपर्दछ भन्नेमा दृढ रहेको जनाएको छ । आफूले खरिद गर्ने सामानमा उत्पादन तथा उपभोग्य मिति उल्लेख भए÷नभएको यकिन गरी खरिद बिक्री गर्न, उपभोग्य मिति गुज्रेको मालवस्तु बिक्री–वितरण नगर्न, कानुनले तोकेको अत्यावश्यक वस्तुको सीमाभित्र रहेर मूल्य र नाफा लिई सामान बिक्री–वितरण गर्न, बिल–बिजक जारी गर्न, सबैले देख्ने गरी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यसूची राखेर वा सकभर वस्तुमै मूल्य राखेर कारोबार गर्न÷गराउन महासंघले सबै व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।

‘बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाइ आमउपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन निजी क्षेत्र सदैव तयार र प्रतिबद्ध छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा छ, ‘गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई सदैव कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र स्वच्छ व्यापार–व्यवसाय गर्नेले निर्वाध व्यापार गर्न पाउनुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।’

महासंघका अनुसार सर्वसाधारणलाई सरकारबाट राहत दिने भनेकै करको माध्यमबाट हो । यथार्थ मूल्यमा आयात, निर्यात र कारोबार गराउन सरकारबाट पनि हालका विद्यमान करका दर न्यूनतम कायम गरी खुला सिमानाबाट भइरहेको अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा शून्य सहनशिलता राख्नुपर्छ । यसका लागि सिमापारी करका दर कम रहेका वस्तुमा स्वदेशमा लाग्ने कूल कर राजस्व समयमै समायोजन गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी बजार अनुगमनका लागि विधि, प्रक्रिया तयार गर्ने र त्यस कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मूल्यसूची, नापतौल, गुणस्तरलगायतमा गरिनुपर्ने सुधारबारे आ–आफ्ना तर्फबाट रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिई सहयोग गर्न पनि  महासंघले सम्बन्धित सबैलाई अपिल गरेको छ ।

प्रकाशित: २९ असार २०७५ ०१:३० शुक्रबार