दोलखा - दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सागरमणि पाठक शनिबार जिल्लाको वैत्येश्वर गाउँपालिकामा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएर सदरमुकाम फर्कदै थिए।

तामाकोसी नदी किनारमा रहेको नयाँपुल हुँदै चरिकोट फर्कने क्रममा उनी चर्णवती दोभान नजिक एउटा डोजरले धमाधम बालुवा निकालेर ट्रिपरमा लोड गर्दै गरेको देखेपछि आफ्ना साथमा रहेका सुरक्षाकर्मीसहित त्यतै हानिए।

चेकजाँचका क्रममा उक्त डोजर र बालुवाको कुनै पनि रसिद र कागजात भेटिएन । ‘उक्त बालुवा के प्रयोजनका लागि कसले निकाल्दै थियो भन्ने कुराको प्रमाण नभेटेपछि नियन्त्रणमा लिएका हौं,’ पाठकले भने, ‘नदीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दा राज्यबाट अनुमति लिनुपर्यो, दर्ता हुनुपर्यो, राज्यलाई कर तिर्नुपर्योे ।’ उनले अवैध रुपमा बालुवा निकालेर हुने नदी दोहन नियन्त्रण गर्ने बताए ।

प्रजिअ पाठक आफैंले एउटा डोजर नियन्त्रणमा लिएको यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । बालुवा, गिट्टी र निर्माण सामग्री अभावको फाइदा उठाउँदै तामाकोसी नदीमा अवैध रुपले डोजर हालेर बालुवा निकाल्ने क्रम फेरि सुरु भएको छ ।

पुनर्निर्माणका साथै आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास निर्माणका कामको चापमा अभाव भएको फाइदा उठाउँदै यसअघि अवैध बालुवा उत्खनन् गर्दै आएकाहरुले तामाकोसी नदी किनारका विभिन्न स्थानमा डोजर हालेर फेरि अवैध उत्खनन् सुरु गर्न थालेका छन् ।‘साँझ परेपछि ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्मका स्थानमा रातभर डोजरले बालुवा निकालेर सडक किनारामा थुपार्छन्,’ नयाँपुल बजारका एक स्थानीयले भने, ‘प्रशासनले यसअघि रोकेको अवैध बालुवा खानीहरु फेरि राती चल्न थालेका छन् ।’

क्रसर उद्योगहरुले जिल्लामा बालुवा चाहे जति पुर्याउन सकेका छैनन् । त्यसैको फाइदा उठाउँदै अवैध रुपले बालुवा निकाल्दै आएकाहरु फेरि रातको समयमा सक्रिय हुन्छन् । अभाव रहेको बाहनामा उनीहरुले निकालेको बालुवा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा तेब्बर मूल्यसम्म लिएर कालोबजारी भइरहेको उपभोक्ताले जनाएका छन् ।
क्रसरले नै दिन छाडे

जिल्लामा सातवटा क्रसर उद्योग छन् । तीमध्ये कतिपयले न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न सकेका छैनन् । न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा गर्न नसकेका क्रसर उद्योगलाई स्थानीय सरकार र प्रशासनले नियमन गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले क्रसर उद्योगबाट बालुवा पाउन नसकेका हुन् ।क्रसर उद्योगले सिधै उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई बालुवा र गिट्टी दिनुको साटो ट्रिपरमार्फत दिने गरेकाले सर्वसाधारण क्रसरको सामग्रीमै ठगिन्छन् । जानकारहरुका अनुसार ट्रिपरहरुले चर्को भाडा असुल्दा सामानको मूल्य ढाड सेक्ने गरी कसेर लिइन्छ ।

क्रसरहरुमध्ये प्रायः भ्याटमा दर्ता रहे पनि केहीले भ्याट दर्ताबिनै सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसरी भ्याट बिल नकाटी गिट्टी बालुवा सप्लाई गर्ने एउटा उद्योगलाई प्रशासनले ट्रिपरहरु नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)मार्फत पटकपटक कारबाही गर्दै आएको छ ।जिससले केही दिन साताअघि कारबाही गरेका ट्रिपरबाट बरामद गिट्टी र बालुवा दुरुपयोग भएको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् । क्रसर व्यवसायीले भने वर्षातका कारण नदीमा डोजर हाल्न नपाइने र बालुवासहित कच्चा पदार्थ निकाल्न नपाइने हुँदा क्रसरमा सामान सकिएको र आफूहरुले दिन नसकेको बताए ।

‘वर्षातको समयमा तीन महिना नदीबाट बालुवा र कच्चा पदार्थ उत्खनन् गर्न पाइँदैन,’ क्रसर व्यवसायी पृथ्वी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सामान सकिएकाले क्रसर उद्योगले दिन नसकेका हुन् ।’ उनले सामान आपूर्ति सहज गर्न नदीमा असर नगर्ने गरी कच्चा पदार्थ निकाल्ने वातावरण भए वर्षात अवधि भरका लागि माग पु¥याउन सकिने बताए ।
स्थानीय तहलाई नै जिम्मा लगाउने तयारी

संविधानले स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने अधिकार दिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षबाट ठेक्का लगाउने तयारीमा स्थानीय तह छन् । बालीको मूल्य चर्को भएपछि सोमबार जिससले स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसहितको बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकमार्फत गिट्टी र बालुवा आपूर्ति सहज गर्ने, अवैध बालुवा खानी पूर्ण रुपमा बन्द गराउने, भ्याटमा दर्ता नभएका क्रसर उद्योगलाई दर्ता गरेर न्यूनतम भए पनि मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने र क्रसरका साथै नदीजन्य पदार्थका उद्योगलाई कानुन अनुसार सञ्चालन गराउने निर्णय गर्ने जिससको तयारी छ ।

प्रकाशित: १९ असार २०७५ ०१:३१ मंगलबार