काठमाडौं– समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने अभियान गृहमन्त्रीले चलाएपनि अर्का मन्त्रीले ठेकेदारको बचाउ गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीहरुलाई अब कुनै किसिमको धरपकड नगरिने स्पष्ट पारेका छन्। काम ढिलो हुनुमा ठेकेदार मात्र दोषि नरहेको बताउँदै मन्त्री महासेठले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड भएमा तुरुन्त आफूलाई खबर गर्न आग्रह गरे।
मन्त्री महासेठ स्वयम् अध्यक्ष रहेको निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को बैठकमा मन्त्री महासेठले अब व्यवसायीलाई विगतमा जस्तो व्यवहार नगरिने बताए । सोही बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डको ज्ञापन पत्र बुझ्दा ठेकेदारको पक्षमा निकै खुलेर अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री महासेठले भने, ‘“कतै रुख काटेको हुँदैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन, यस्ता कारणले पनि निर्माण कार्य ढिलो भएका छन्, त्यसैले व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन।’
निर्माण कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन साइट क्लियरेन्स नगरी टेण्डर आह्वान नगर्न आफूले सडक विभागलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्री महासेठले बताए । साथै उनले डिजाइनको काम पनि अब नेपाल सरकार आफैले गर्ने बताए ।
निर्माण व्यवसायी र नेपाल सरकारको सम्बन्ध नङ–मासुको जस्तै हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री महासेठले मुलुक निर्माणका लागि सबैले इमानदारी पूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए । ए क्लासका कन्ट्रयाक्टर देश विकासका लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले सबै निर्माण व्यवसायीलाई स्थापित गर्न चाहेको बताए ।
तर उनले जानी जानी गलत काम गर्ने कसैलाई नछाडिने बताए । “गलत काम गर्ने व्यवसायी हुन् या प्राविधिक, कसैलाई छाडिँदैन” मन्त्री महासेठको भनाइ थियो ।
आज मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन निर्माण महासंघका बरिष्ठ अधिकारीहरु पुगेका थिए । महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ सहित महासंघका मानार्थ सदस्य जीपछिरिङ लामा शेर्पा, सल्लाहकारहरु रमेश शर्मा, सुकन्तलाल हिराचन, यक्षध्वज कार्की, निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछाने, महासचिव राम शरण देउजा, प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकी लगायतले व्यवसायीका विविध समस्या बारे मन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो
यसैबीच देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुमाथि भइरहेको धरपकडको विरोध गर्दै व्यवसायीका विविध समस्या (चन्द आतंक, असुरक्षा, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, निरन्तरको महंगी, निर्माण सामाग्रीको अभाव) बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउन आइतबार विहान ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । साथै सातै प्रदेशका प्रदेश महासंघले पनि आजै मुख्यमन्त्री मार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोही व्योहराको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्रकाशित: ३ असार २०७५ ०९:४६ आइतबार
