रामेछाप - बिपी राजमार्गमा १० टनभन्दा बढी भारका सवारी साधन सञ्चालनमा लागेको प्रतिबन्धले अत्यावश्यकीय वस्तुको ढुवानी ठप्प बनेको भन्दै व्यवसायी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

व्यवसायी र स्थानीयको लामो प्रयासपछि केहीअघि सरकारले बिपी राजमार्गमा कुल १६ टनसम्मको गाडी गुडाउन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । अदालतले १० टनभन्दा बढी भारका सवारी चलाउन नदिने फैसला गरेपछि रामेछापका व्यवसायी र स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् । आन्दोलनको अगुवाइ उद्योग वाणिज्य संघ रामेछापले गरेको छ।

सर्वोच्चको निर्णय सर्वसाधारणको हितमा नभएको भन्दै पुनरावलोकन र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको ध्यान तान्न आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी अधिकृत नविन केसीले बताए । व्यवसायीले मंगलबार मन्थलीमा टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर जुलुस निकाले । बुधबार बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म सबै व्यवसाय बन्द गरेर उनीहरु सडकमा ओर्लिए।

बिहीबार मोटरसाइकलबाट सामान ढुवानी गरेर विरोध गरे, असार १ गते परम्परागत शैलीको ढोको, ढाकर, थुन्सेमा सामान बोकेर बजार परिक्रमा गर्ने र २ गते सिठी जुलुस निकाल्ने निर्णय गरेका छन् । गत जेठ २१ गते सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले उक्त राजमार्गमा बढी भार भएका सवारी सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशपछि सो सडक भएर तराईबाट रामेछाप, ओखलढुंगा, दोलखा र सिन्धुली जिल्लाकै उत्तरी भेगतिरका गाउँमा ढुवानी ठप्प बनेको छ ।

छोटो सो सडकमा ठूला गाडीमा प्रतिबन्ध लाग्दा तराईको सामान चितवन, नारायणघाट, काठमाडौं, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा हुँदै रामेछाप आएर ओखलढुंगा लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसले समय र इन्धन बढी लाग्ने, मूल्य बढी पर्ने र त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्ने मन्थलीस्थित लक्की हार्डवेयरका सञ्चालक नरेश पूर्वेले बताए ।

बिपी राजमार्गबाट ओसार्न पाए भाडासमेत तीन गुणा सस्तो पर्ने उनले बताए । यतिबेला सर्वसाधारण चरम महँगीको मारमा पर्न थालेका छन् भने बजारमा उपभोग्य र अन्य सामान अभाव हुन थालेको छ ।केही अघिसम्म चल्ने ३०–३२ सिट क्षमताका यात्रुबाहक बससमेत रोकिएपछि सर्वसाधारणको यात्रासमेत कष्टकर बनेको छ । भन्नेबित्तिकै सवारी साधन पाउन गाह्रो भएको छ । उक्त सडकमा बढी चल्ने सुमो र माइक्रोले एक गन्तव्यबाट नै अर्को गन्तव्यसम्म कै मानिस भरेर गुड्ने हुँदा अरु यात्रु मारमा परेका छन्।

बस सेवासमेत बन्द भएपछि सर्वसाधारण निजी गाडी रिजर्भ गरेर खर्चिलो यात्रा गर्न बाध्य छन् । कतिपयले तराईदेखि टेम्पोमा यात्रा गर्न थालेका छन् । ‘कुनै समय एउटै बसबाट हेटौंडा–मन्थली यात्रा गर्न सकिन्थ्यो । अहिले पाँचवटा गाडी बदल्नुपर्ने भयो,’ हेटौंडाबाट आफ्नो घर मन्थली आउँदै गरेका मन्थली–१ का विनोद पौडेलले बताए । ‘पाँचवटा गाडी फेर्नुपर्दा कति झन्झटिलो हुन्छ ?’ उनले भने, ‘तर पनि भन्नेबित्तिकै साधन पाइँदैन।’

केही पहिले आठ टन सामान बोकेर कुद्ने ६ चक्के गाडी रोकिएपछि जिल्लामा निर्माण सामग्री ढुवानी ठप्प भएको छ । यसअघि बढी भारका गाडीमध्ये केही पटके अनुमति लिएर र केही अनुमति नलिइकनै जरिवाना तिरेर उक्त सडकमा गुड्थे ।

त्यो बन्द भएपछि स्थानीयले बढी खर्च गरेर भए पनि ट्याक्टर लगायत साना गाडीमा रामेछाप र दोलखादेखि सिन्धुली सामान पुर्याएका छन् । बिपी राजमार्ग हुँदै इन्धन बोकेर आउने ट्यांकर रोकिँदा बजारमा इन्धन अभाव चुलिएको छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीसमेत अभाव देखिन थालेको छ । निर्माण सामग्री पाइन छाडेको छ । यसको असर भूकम्पपीडितलाई परेको छ ।रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा र काभ्रेका सांसदले संयुक्त रुपमा दस्तखत गरी सडक सञ्चालनका विषयमा गम्भीर र व्यवहारिक पक्ष बुझेर फैसला गर्न माग गरेका छन् ।

‘हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा यो मुद्दालाई जिल्लाबाट प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पनि पु¥यायौं । केही समय लागे पनि केही निकास निस्किए झैं भएको थियो,’ उद्योग वाणिज्य संघ रामेछापका महासचिव जगन्नाथ दाहालले भने, ‘तर पछिलो समय सर्वोच्चले गरेको निर्णय अव्यवहारिक भएकाले पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेकाले बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलनका सांकेतिक कार्यक्रम मात्र गरेका हौं।’

सामग्री अभावमा समय सीमाभित्र पुनर्निर्माण मुस्किल

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता लिएका भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन निर्धारण गरेको समयसीमा सकिन एक महिना बाँकी रहँदा बजारमा निर्माण सामग्रीको अभाव भएपछि भूकम्पपीडितका आवास बनाउने काम प्रभावित बनेको छ।

बढी भार भएका गाडीमा रोक लागेपछि सो मार्ग हुँदै तराईबाट आउने रड सिमेन्ट, इँट्टा, जस्ता निर्माण सामग्री जिल्ला भित्रन सकेको छैन । सामान अभावकै कारण निजी आवासका अलावा सरकारी संरचना र विद्यालय भवन निर्माण प्रभावित बनेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ) रामेछापका प्रमुख कृष्णलाल पियाले बताए ।उनले सामान नपाएर धेरै भूकम्पपीडितलाई सरकारी सीमाभित्र काम सक्न मुस्किल पर्ने अवस्था देखिएको बताए । जिल्लामा बनाउनुपर्ने निजी आवास ४३ हजार रहे तापनि हालसम्म १० हजारमात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

प्रकाशित: १ असार २०७५ ०१:१० शुक्रबार