काठमाडौं- सरोकारवालाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
तरलता अभावका कारण बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज बढाएकाले व्यापार गर्ने क्षमतामा कमी आएको भन्दै उनीहरुले लगानीयोग्य पुँजी सहज हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन् ।राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष ०७५÷७६ का लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । उक्त मौद्रिक नीतिमा सुझाव लिन मंगलबार आयोजित अर्न्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले राष्ट्र बैंकलाई लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न भनेका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको र त्यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न लागि तरलता प्रमख चुनौती हुने भएकाले अहिले देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हटाउनुपर्ने सुझाएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अघि सारेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा उच्च ब्याजदर बाधक हुने बताए ।
‘आर्थिक वृद्धिदरको चुनौती र बाधक ब्याजदर हुनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदर धेरै नहुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।’हरेक नेपालीले समृद्धिको सपना देखेको र त्यही सपना साकार पार्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘अस्थिर ब्याजदरले दीर्घकालीन लगानी आउँदैन,’ गोल्छाले भने, ‘ब्याजदर स्थिर राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु जरुरी छ।’
उनले रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यापार घाटा कम गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । ‘पुनर्कर्जाको दायरा बढाउनुपर्छ र सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ गोल्छाले भने ।विदेश जाने नेपालीलाई दुई हजार पाँच सय डलर उपलब्ध गराउने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर चार हजार बनाउनुपर्ने, जलविद्युत्मा बैंकहरुले गर्ने लगानीको सीमा पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने लगायत सुझाव पनि उनले राष्ट्र बैंकलाई दिए ।
यसैगरी, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पाँच खर्ब लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
लगानीयोग्य पुँजी अभाव कायमै रहे आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पुग्न सम्भव नहुने उनले बताए । लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सिसिडी) अनुपात हटाउनुपर्ने सुझाव पनि ढुंगानाले अघि सारे । ‘मौद्रिक नीतिमा सिसिडी रेसियो घटाउँदा २–३ खर्ब रुपैयाँ बैकिङ प्रणालीमा आउँछ र यसले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव केही हदसम्म समाधान हुनेछ,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ढुंगानाले भने, ‘सिसिडी रेसियो घटाउँदा पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव कम हुनेछ ।’
राष्ट्र बैंकको कार्यविधिमा भूकम्पपीडितलाई दिने सहुलियत कर्जाको अवधि १० वर्षसम्म भए पनि कर्जा ऐनमा दुई वर्षभन्दा बढी समयका लागि दिन नसकिने अवस्था आएको पनि अध्यक्ष ढुंगानाले सम्झाए । उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।’वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले सेयर धितोमा दिने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० देखि ८० प्रतिशत पुयाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चरञ्जीवी नेपालले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा महँगी नियन्त्रण गरी साढे ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए ।गभर्नर नेपालले दुई वर्षयता आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत माथि नै रहेको अवस्थामा स्थायी सरकार गठन भएको र मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले उत्पादन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेश अग्रवालले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । बढ्दो ब्याजदरले आर्थिक वृद्धिमा असर पार्ने उनले प्रस्ट पारे । ‘त्यसैले औसत ब्याजदर ७–९ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले घरजग्गा व्यवसायीले व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै रोकिएको कित्ताकाट खुलाउनुपर्ने बताए । ‘पहिलोचोटि घर किन्नेलाई ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाए ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ ०२:०४ बुधबार
