बर्दिया - सरकारको उच्च प्राथामिकतामा परेको बहुप्रतिष्ठित कर्णाली नदी नियन्त्रण गुरुयोजनाको तटबन्ध निर्माण कार्य उपभोक्तालाई जिम्मा दिएको तथ्य खुलेको छ । अन्न भण्डारको मुटु मानिने राजापुर क्षेत्र सुरक्षाका लागि निर्माण भइरहेको तटबन्ध निर्माण कार्य उपभोक्तालाई जिम्मा दिएको खुलेको हो।

कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख धर्मराज न्यौपाने र स्थानीय ठूला दलका कार्यकर्ताको मिलेमतोमा गठन भएका समितिका नाममा करोडौं लागतको तटबन्ध निर्माणको जिम्मा उपभोक्तालाई दिएको पाइएको हो ।

‘देशको अन्न भण्डारलाई सुरक्षित गर्ने सरकारको महात्वाकांक्षी आयोजना बिफल हुँदैछ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘यस्ता आयोजना उपभोक्ता स्तरबाट निर्माण गर्न सम्भव छैन, कार्यालय प्रमुख र सीमित ठेकेदारको मिलेमतोमा उपभोक्ताको नाम भजाएर बजेट खर्च गर्ने काम भइरहेको छ ।’

उपभोक्तालाई भुक्याएर बनाइएको समितिमा नेकपाका कार्यकर्ता र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई तटबन्ध निर्माण कार्य अंशबण्डा लगाइएको स्रोतको दाबी छ ।नागरिकलाई प्राप्त सूचनामा कोठियाघाटमा ९९, ओखरीयामा ५४ मुर्गवामा ७५ र मनाउँमा ८४ लाखमा तटबन्ध निर्माण कार्यका लागि सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढेको छ । कार्यालयका अनुसार अन्य चार ठाउँको तटबन्ध निर्माण कार्य सम्झौताको प्रक्रियामा छ।

उपभोक्ताको काममा मेसिन प्रयोग गरेर काम नर्गने शर्त उल्लेख छ । तर, निर्माण कार्यमा मेसिन प्रयोग गरेर तटबन्ध निर्माण गरेको दृश्यले उपभोक्ताका नाममा आयोजनाका कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेकेदारलाई तटबन्ध जिम्मा दिएको पुष्टि गर्छ । ठेक्का प्रक्रियाको स्टिमेटभन्दा उपभोक्तालाई कामको जिम्मा दिँदा बढी रकम दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । जसले मिलेमतोमा उपभोक्तालाई दिएको कामबाट मनग्य लाभ ठेकेदार र कर्मचारीले लिन सक्छन् ।

एक साताभित्र पाँच करोड बराबर तटबन्ध निर्माण गर्नका लागि कार्यालयले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
सरकारको महत्वाकांक्षी गुरुयोजना पूरा गर्ने लक्ष्यले राजापुरमा छुट्टै कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

पाँच वर्षभित्रै गुरुयोजनाअनुसार सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले २०७१ असोजदेखि तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु भएको हो । राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका जोगाउन कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजनाले निर्माण गरिरहेको तटबन्ध तीन वर्ष अघिदेखि सञ्चालन भइरहेको छ ।तटबन्धले सर्वसाधारणलाई बाढीमुक्त पार्दै पर्यटकीय मार्गका रुपमा प्रयोग गरी पर्यटक भिœयाउन सहज हुने आयोजनाको उद्देश्य हो ।

बर्सेनि राजापुर क्षेत्र डुवानमा परेपछि २०७१ असोजदेखि सुरु गरिएको तटबन्ध निर्माण कार्यमा यसवर्ष ढिलासुस्ती भएको छ । यस वर्ष सात किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । ६ फिट अग्लो, १४ मिटर चौडाइ, १५ मिटर लन्चिङ स्पट र स्परसहित मापदण्डको सात किमि तटबन्ध यस वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

४३ किमि लामो यो तटबन्धको लागत ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाले यस वर्ष लक्ष्य पूरा गर्न नसेकेकामा सर्वसाधारण असन्तुष्ट छन् । गुरुयोजना पूरा गर्ने लक्ष्यले राजापुरमा छुट्टै कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको हो । बाढीले बर्सेनि क्षति पु¥याउने क्षेत्र बनघुस्रामा एक हजार पाँच सय ५० मिटर, सनकट्टीमा दुई सय मिटर, मुर्गहवामा एक हजार तीन सय, पत्भरबोझीमा पाँच सय र गुप्तीपुरमा पाँच सय मिटर पक्की तटबन्धको काम अघिल्लो वर्ष आयोजनाले सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।

चारैतिर कर्णाली नदीले घेरिएको राजापुर क्षेत्र अन्न उत्पादनका लागि प्रसिद्धि कमाएको क्षेत्र हो । यहाँ सिजनमा आठ लाख क्विन्टल धान उत्पादन हुने गरेको कृषि कार्यालयको तथ्यांक छ । तटबन्ध निर्माणले सिजनमा उत्पादकत्व बढाउने पनि आयोजनाको लक्ष्यभित्र पर्छ । राजापुर क्षेत्र सम्भावना बोकेको ठाउँ भए पनि बर्सेनि डुबानमा पर्दा किसान मर्कामा पर्दै आएका थिए ।
तटबन्ध निर्माणले नदी छेउका उब्जनी हुने जमिन किसानले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

ठेक्का प्रक्रियामा जान समय नभएकाले उपभोक्तालाई तटबन्धको जिम्मा दिइएको कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यालय धर्मराज न्यौपाने बताए । ‘प्रजिअ अध्यक्ष रहेको दैवी प्रकोप व्यवस्थापनको वैशाख ३ गतेको निर्णयपछि आठ ठाउँको काम उपभोक्तालाई जिम्मा दिने तयारी छ,’ उनले भने, ‘मेरो मात्र इच्छाशक्तिले यो काम उपभोक्तालाई दिएको होइन, आदेश बमोजिम काम गरेको मात्र हो ।’ उनका अनुसार असार मसान्त नजिकिँदै गएकाले यस वर्षको बाँकी बजेटबाट संवेदनशीलमा ठाउँमा उपभोक्तालाई तटबन्ध निर्माण गर्ने जिम्मा कार्यालयले दिएको छ ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ०१:५८ शुक्रबार