३ आश्विन २०७७ शनिबार
अर्थ

बजेटको बहानामा उखु किसानको भुक्तानी बन्द

सर्लाही - जिल्लास्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगले उखु किसानको भुक्तानी बन्द गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि सरकारले घोषणा गरेको बजेटबाट परेको असरबारे अध्ययन भइरहेकाले भुक्तानी रोक्नुपरेको भन्दै बुधबार उद्योगले सूचना प्रकाशित गरेको हो।

उद्योगको सूचना अनुसार जेठ १७ गतेदेखि किसानको भुक्तानी अर्को सूचना प्रकाशित नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । आगामी आवका लागि घोषणा गरिएको बजेटले यस वर्षको उखुको भुक्तानीलाई कुनै असर नपु-याउने भए पनि उद्योगपतिले भुक्तानीमा आलटाल गर्न बहाना बनाएको किसान नेताहरुको आरोप छ।

उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर नेपालले बजेट घोषणाबाट परेका असरबारे अध्ययन भइरहेकाले केही दिनका लागि उखुको भुक्तानी रोकेको जानकारी दिए । उद्योगले हालसम्म ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । हरिवन, कर्मैया, ढुंग्रेखोला, घुर्कौली र बबरगन्जको माघ २९ गतेसम्मको तथा अन्य सबै उखु संकलन केन्द्रको माघ १५ गतेसम्मको भुक्तानी सम्पन्न भएको उद्योग लेखा फाँटले जानकारी दिएको छ।

विगतमा उखु दिएको महिना दिनभित्र बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने इन्दुशंकरले यस वर्ष तीन महिनासम्म भुक्तानी नगरेपछि गत चैत पहिलो साता उद्योगको मुलगेटमा किसानले रिले अनशन सुरु गरेका थिए । सोही रिले अनशनमा हरिवन नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष शेषमेहबुब रेजा आमरण अनशन बसेका थिए । रेजा आमरण अनशन बसेको चौथो दिन चैत १२ गते जनकपुरमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद् लालबाबु राउतसहित प्रदेश मन्त्रीको रोहबरमा उद्योगपति र किसान नेताबीच सहमति भएको थियो।

जसअनुसार चैत २२ गतेबाट उद्योगले किसानलाई भुक्तानी सुरु गरेको थियो । तर आगामी आवका लागि घोषित सरकारी बजेटलाई बहाना बनाउँदै इन्दुशंकरले पुनः किसानको भुक्तानी रोकेको छ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले मुलुकभरका चिनी उद्योगीको नियोजित षडयन्त्र अन्तर्गत इन्दुशंकरले पनि किसानको भुक्तानी रोकेको दाबी गरे । ‘बजेटसँग किसानको भुक्तानीको कुनै सम्बन्ध नै छैन,’ उनले भने, ‘त्यो त बहाना मात्र हो ।’ एभरेस्ट लगायत अन्य उद्योगमा पहिला नै भुक्तानी रोकिएको र उद्योगपतिकै सल्लाहअनुसार इन्दुशंकरले पनि भुक्तानी रोकेको मैनालीले दाबी गरे।

धान, मकै, गहुँ लगायत खाद्यान्न किनेर खानुपर्ने किसानको भुक्तानी रोकिँदा भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने अध्यक्ष मैनालीको गुनासो थियो । ‘उद्योगपतिले हरेक वर्ष भुक्तानी रोकेर वा मूल्यमै किचलो गरेर किसानलाई गलाउन खोजिरहेका छन्,’ मैनालीले भने, ‘यो पटकको भुक्तानी रोकिनु पनि त्यसैको निरन्तरता हो।’

नेपाल उखु किसान संघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले उद्योगपतिले आगामी आवको बजेटको बहानामा यस वर्षको उखुको भुक्तानी रोक्नु गलत भएको बताए । ‘उद्योगपति अनेक बहाना खोज्छन्,’ उनले भने, ‘दुई दिनभित्र पुनः भुक्तानी तालिका सुरु भएन भने संघर्षमा उत्रिन्छौं।’

पुस पहिलो साताबाट सञ्चालनमा आएको इन्दुशंकर ४० लाख २० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्दै चैत अन्तिम साता बन्द भएको थियो । मिलगेट क्षेत्रसहित उद्योगमा सोझै उखु ल्याउने किसानलाई प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा तथा विभिन्न संकलन केन्द्रमा दिने किसानलाई पाँच सय ६ रुपैयाँ २० पैसाका दरले भुक्तानी गरेको छ।

किसान नेता र उद्योगपतिबीच मंसिर अन्तिम साता गत वर्षकै मूल्यलाई न्यूनतम आधार मानेर तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्ने र पछि तय भएअनुसार मूल्य कायम हुने सहमतिसहित पुस पहिलो साताबाट चिनी उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए । पछि सरकारले गत वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टलमा पाँच रुपैयाँ ३६ पैसा थपेर यस वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा पु¥याए पनि उद्योगपतिले पुरानै मूल्य भुक्तानी गरिरहेका छन्।

यता जिल्लाकै पश्चिम धनकौलको अन्नपूर्ण सुगर मिलले यस वर्ष कुनै पनि किसानलाई भुक्तानी नगरेको स्थानीय अगुवा संजिव सिंहले जानकारी दिए । उक्त उद्योगले यस वर्ष १२ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु क्रसिङ गरेको थियो।

सर्लाही मुलुकमै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने जिल्ला हो । यहाँ यस वर्ष साढे २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भएको थियो । आगामी सिजनमा भने अझ बढेर २४ हजार हेक्टर पुगेको अनुमान जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सर्लाहीले गरेको छ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७५ ११:२३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App