रौतहट- रौतहटको बागमती नदीमा ठेकेदारहरुले अवैधरुपमा एक्जाभेटर प्रयोग गरेर नदी उत्खनन गरेको देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) रौतहटले आन्तरिक प्रयोजनका लागि बागमती नदीको गिटी र बालुवा प्रयोग गर्न एक्जाभेटर प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ।

बागमती पौराइबाट दैनिक २५ देखि ३० वटा टिपरमा लोड गरी आधा दर्जनभन्दा बढी प्रहरी युनिट अगाडिबाटै गिटी र बालुवा रौतहटको निर्माणाधीन संरचनासम्म पु¥याउँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको छ ।बागमती कर्मैयाको पुलभन्दा करिब आठ सय मिटर दक्षिण नदीमा एक्जाभेटर प्रयोग गरी निर्वाध रुपमा उत्खनन गरिरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । त्यस्तै समनपुरमा निर्माणाधीन बागमती पुलको पाँच सय मिटर उत्तर र पाँच सय मिटर दक्षिण दुवैतिर एक्जाभेटरले गिटी झिकेर टिपरले रौतहटको विभिन्न स्थानमा गिटी पु¥याइहँदा पनि कुनै रोकटोक नहुँदा ठेकेदार हौसिएका छन् ।

बागमती र लाल बकैया नदीको विभिन्न घाटबाट सरकारी निकायकै मिलेमतोमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरी अवैध ढंगबाट नदी दोहन यतिबेला रौतहटमा तीव्र बनेको छ ।सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र भू–संरक्षण कार्यालय रौतहटले बाटो निर्माणदेखि लिएर विभिन्न विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य वस्तुका लागि जिससको कार्यालय रौैतहटमा पत्र लेखेर करिब एक लाख घनमिटर ढुंगा, बालुवा एवं मिक्स ग्राभेल माग गरेका थिए ।

बागमती नदीको पौराई नाका, रमौली नाका र समनपुर नाका तथा लाल बकैया नदीको रानी गर्जा नाका (वन क्षेबाट नदीजन्य पदार्थ जिल्लाभित्र आपूर्तिका लागि नदीमा मेसिन प्रयोग गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न जिल्ला अनुगमन समिति र जिससले निर्णय गरेर इजाजत दिएको छ।

जिल्लाको विकास निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरको अनुरोधमा बागमतीको समनपुर नाकाबाट आठ हजार घनमिटर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रौतहट र डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रपुरको अनुरोधमा लाल बकैयाको रानीगर्जा नाकाबाट १० हजार घनमिटर, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय पर्सा र भू संरक्षण कार्यालय रौतहटको अनुरोधमा बागमतीको पौराई नाकाबाट ६ हजार दुई सय घनमिटर तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रौतहटको अनुरोधमा बागमतीको रमौली नाकाबाट १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न जिससको इजाजत पत्रमा उल्लेख छ ।

जिल्लामा सञ्चालित साना तथा ठूला योजना पूरा गराउन नदीजन्य वस्तु आवश्यक पर्नेले जिससमार्फत निर्माण कम्पनीलाई बागमती र लाल बकैया नदीमा मेसिन (स्काभेटर) प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न इजाजत मागेपछि जिल्ला अनुगमन समितिको २०७५ वैशाख ३ मा बसेको बैठकले ३४ हजार दुई सय घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न इजाजत दिएको छ।

जिल्ला अनुगमन समितिद्वारा गरिएको उक्त निर्णय पुस्तिकामा नदीजन्य पदार्थ मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन गर्न केन्द्रीय अनुगमन समितिको २०७३ जेठ २० गतेको निर्णय नम्बर १ (ख) अनुसार प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको खण्डमा प्रयोग गर्न रोक नलगाएको हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन जिल्ला अनुगमन समिति र जिविसलाई निर्देशन दिने गरिएको परिपत्र भएको र जिविस रौतहटले स्वीकृत गरेको आइइई प्रतिवेदनको २.४.१. (प्रस्ताव गरिएको प्रचलित विधि) मा नेपाल सरकारको यस जिल्लामा सञ्चालित ठूला योजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री उत्खनन गर्नु परेमा जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले तोकेको परिमाणमा उत्खनन गर्न स्काभेटर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा जिसस रौतहटले स्वीकृति पेस गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न मेसिन प्रयोग सम्बन्धी कार्ययोजनाका सर्त पालनाका साथै वन, वस्ती, आवादी, नदी किनार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी स्काभेटर प्रयोग गरेर कार्ययोजनालाई स्वीकृति देखिएका छन् ।

तर केन्द्रीय अनुगमन समितिले करिब दुई वर्षअघि प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आइइई) गरेको आधारमा अहिले जिसस रौतहटका कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिद्वारा नदीमा मेसिन प्रयोग गर्न इजाजत दिएकामा जिल्लाभर नै चासोको विषय बनेको छ।

गत ९ महिनाअघि आएको विनाशकारी बाढीबाट तहसनहस पारिसकेका बागमती र लाल बकैया नदीमा वैशाखको अन्तिम दिन खोलामा मेसिन प्रयोग गर्न इजाजत दिएर स्थानीयलाई झन् जोखिममा परेको स्थानीय गढीमाई नगरपालिका समनपुरका शिक्षक भाग्यनारायण तिवारीको आरोप छ । आर्थिक चलखेलका आधारमा सम्बन्धित निकायबाट नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गर्न इजाजत दिएको उनको आरोप छ । अन्य विभिन्न निर्माण सेवाले पनि खोलाको दोहन गरिरहेको छन् ।प्रत्येक नाकामा बढीमा दुई मेसिन प्रयोग गर्न र पानीको सतहबाट करिब दुई सय मिटर टाढाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न इजाजत दिएपनि पानी नजिकै स्काभेटर लगाएर धमाधम नदीमा उत्खनन गर्ने कार्य जारी रहेको देखिन्छ।

देशभरका क्रसर उद्योगको नवीकरण रोक्का गरेर उद्योगको स्वामित्व सरकारले खारेज गरे पनि सरकारी मापदण्ड विपरित हाइटेन्सन, सहायक राजमार्ग र झाँझ नदीको डिल मै रहेको शिव शंकर क्रसर उद्योगले बागमतीको रामौली नाकामा मेसिन प्रयोग गरेर दैनिक रुपमा पाँच टिपरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी भण्डारण गरिरहेको छ ।
वर्षौदेखि सञ्चालनमा रहेको शिवशंकर क्रसर उद्योगबाट निस्कने वातावरणीय प्रदुषणबाट गरुडा नपाको शिवनगर, गरुडा, लक्ष्मीपुर, गेडहीगुठी लगायत गाउँमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण जनता धुलोका कारण विभिन्न रोगका शिकार भइरहेका छन् तर सम्बद्ध निकाय मौन छ । शिवशंकर क्रसर उद्योगले दैनिक ५० टिपरभन्दा बढी अवैध ढुँगा गिटी उठाइरहेकामा स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

जिसस रौतहटका उपप्रमुख राम वशिष्ठ यादवले आन्तरिक विकासका लागि ढुँगा गिटी उठाउन भनिए पनि क्रसरका लागि इजाजत नदिइएको बताए । अनुगमनका क्रममा यस्तो पाइएमा कडा कारबाही गरिने बताउँछन् उपप्रमुख यादव । तर सरकारी संयन्त्रकै मिलोमतोमा शिवशंकर क्रसर उद्योग फस्टाइरहेकोमा उपप्रमुख यादवको भनाइ प्रति विश्वास गर्दैनन् ।जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले स्थानीय स्तरको विकास निर्माणका लागि माग अनुसारको नदीजन्य पदार्थ झिक्न इजाजत दिएको बताउँदै प्रजिअ रिजालले यथाशिघ्र अनुगमन गरेर वास्तविकता पत्ता लगाएर मापदण्डविपरित कार्य भइरहेको पाइए कारबाही गर्ने बताउँछन्।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७५ ०१:४८ बिहीबार