काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा आजभोलि जो केहीले प्रवेश पाउँदैनन् । जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने गरी जुटेको महाशाखाले काममा अवरोध नहोस् भनेर करिब एक महिनाका लागि जो कोहीलाई प्रवेश नदिएको हो।
बजेट तयार बनाउनुअघि प्रवेशमा कडाइ गर्नु अर्थको यो धेरै पुरानो चलन हो ।विगतमा बजेट बन्ने क्रममा अधिकांश नेता तथा कार्यकर्तासँगै पहुँच भएका व्यक्तिहरु पटकपटक अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग पुगेर स्वार्थ अनुरुपका योजना बजेटमा राख्न दबाब दिने चलन थियो । अर्थ र योजना आयोगमा लाग्ने भीड कम गर्न र दबाब छल्न प्रवेशमा कडाइ गरिएको हो ।मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहमा बजेट बन्ने भएपछि अर्थ र योजना आयोगमा विगतमा जस्तो भीड लाग्न कम भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु विगतमा नेता तथा कार्यकर्ताले बजेटमा राख्न दबाब दिने स–साना कार्यक्रम केन्द्रीय (संघ) बजेटमा नपर्ने भएकाले अहिले अर्थ र आयोगमा भीड पातलिएको बताउँछन् ।संघीय संरचनाअनुसार अब जुनसुकै मन्त्रालयका स–साना योजना स्थानीय तहले बनाउने बजेटमा आउने छन् । अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले दबाब दिएर बजेटमा हाल्ने भनेकै यस्तै योजना हुन् ।‘विगतमा जस्तो अहिले अर्थमा योजना हाल्न नेता, कार्यकर्ताको भीड छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो सबै संघीय संरचनाअनुसार तीन तहमा बजेट बन्ने भएकाले हो।’
ती अधिकारीले आ–आफ्ना क्षेत्र र जिल्लाका पहुँच पुग्ने व्यक्तिले भने ठूला आयोजनामा धेरै बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिएको बताए । ‘पहिले धेरै व्यक्तिको दबाब र अनुरोध हुन्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले एमाले र माओवादी सम्बद्ध ठूला नेताहरुले बजेट बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।उनका अनुसार यो वर्ष पनि केही नेता नयाँ योजना राख्न अनुरोध गर्दै अर्थमा आउने गरेका छन् । उनले त्यस्ता व्यक्तिलाई योजना हेरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम ल्याउनू भन्दै पन्छाउने गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वासपात्र भएकाले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कसैले भनेको पनि मान्ने गरेका छैनन्।
मन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटबारे कसैले पनि नबोल्नू भन्ने निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘संघीय संरचना अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयले एक किसिमले संघले कार्यान्वयन गर्नेमात्र बजेट बनाइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बजेट चालु आवको जस्तै एकमुष्ट दिइनेछ । नेता कार्यकर्ता र केही पहुँच पुग्ने व्यक्तिले माग्ने झिनामसिना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै बजेटमा राख्नेछन् । यसैले होला विगतमा जस्तो नेता, कार्यकर्ताको भीड अहिले अर्थमा देखिएको छैन ।’विगतमा अधिकांश सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताले खुद्रे सडक, खानेपानी, स्कुल, पुल, स्वास्थ्य चौकी, पाटीपौवा, मन्दिरजस्ता पूर्वाधार बनाउने कार्यक्रम बजेटमा राख्न अर्थ र योजना आयोगमा दबाब दिन्थे।
आगामी बजेटमा नयाँ योजना राख्न धेरैको दबाब नआए पनि सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषको कार्यक्रम नकाट्न अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका छन् । ‘सांसदहरुको दबाब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष छ । हाम्रो तहसँग यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भनेर दबाब आइपुगेको छैन,’ ती अधिकारीले भने ‘संघीय संरचनाअनुसार अब यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु राज्यका लागि वित्तीय भार थप्नु मात्र हो ।’
उनले सुरुदेखि नै आलोचना भइरहेको र राज्यको हितमा पनि नभएकाले सकेसम्म यी कार्यक्रमले आगामी बजेटमा निरन्तरता नपाउने जानकारी दिए ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०३:२३ बुधबार
