काठमाडौं – डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले आगामी बजेटमार्फत आयकरको सीमा बढाउन माग गरेको छ।
आगामी जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग एसोसिएसनले आयकर छुटको सीमा बढाउन आग्रह गरेको हो।
आयकर लाग्ने सीमाको छुट रकमभन्दा माथिको एक लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत र १० लाखसम्ममा १५ प्रतिशत कर लगाउन खतिवडालाई सुझाव दिइएको अध्यक्ष भरत ढकाले जानकारी दिए। यस्तै २५ लाखसम्म २५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा बढी आयमा ३५ प्रतिशत कर लगाउन माग गरिएको छ।
यस्तै एसोसिएसनले जीवन बिमाको आयकर छुटको दायरा पनि बढाउन अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ।
बिमामा आयकरको सीमा ५० हजार पु-याउन माग गरेको हो। अहिले यस्तो बिमाको छुट सीमा २० हजार रुपैयाँ छ। योे सीमा बढाएर ५० हजार बनाउन सुझाव दिइएको हो। अध्यक्ष ढकालले २० हजार रुपैयाँको सीमा पुरानो भएको र यसलाई समय अनुसार बनाउन ५० हजारसम्म पु-याउन अर्थमन्त्री खतिवडासँग माग गरिएको जानकारी दिए।
ढकालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्दै आएको कर्पोरेट आयकरको सीमा समेत घटाउन माग गरिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठनले पनि यो सीमा घटाउन माग गरिसकेको छ। कर्पोरेट आयकर ३० प्रतिशत छ। ढकालले ३० प्रतिशतको करलाई २५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेको जानकारी दिए। खतिवडा गभर्नर हुँदा उनले पनि सीमा ३० बाट २५ प्रतिशतमा झार्न अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित सुझाव दिएक थिए। अहिले उनकै माग उनलाई नै प्रस्तुत गरिएको हो।
यस्तै ढकालका अनुसार निक्षेप सुरक्षणका लागि तिर्नुपर्ने प्रिमियम पनि घटाउन माग गरिएको छ। अहिले एक सय रुपैयाँको निक्षेपमा कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलाई २० पैसा प्रिमियम तिर्नुपर्छ। यसलाई ५० प्रतिशतले घटाएर १० पैसामा झार्न माग गरिएको हो।
‘निक्षेप सुरक्षणको दायरा बढाउँदै, प्रिमियम घटाउँदै न्यायोचित र व्यावहारिक बनाउन जरुरी छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘शुल्क घटाउँदा निक्षेपकर्ताको हितमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षणको सीमा बढाउन प्रोत्साहन पनि मिल्नेछ।’
घरजग्गाको कारोबारमा रजिस्ट्रेसन र दृष्टिबन्धक एकै दिनमा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन समेत अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीको क्रममा सकार गर्ने गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा पुँजीगत लाभकर नलगाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ ०४:५५ आइतबार
