सरकारले नवप्रवर्तन स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न एक वर्षको अवधिमा करिब साढे ८८ करोड रूपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रदान गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ सय स्टार्टअप उद्यमीलाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रूपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

२१ सय ५८ परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा प्रारम्भिक मूल्यांकनपछि १३ सय १४ प्रस्तावलाई सूचीमा समावेश गरी व्यावसायिक योजनाका आधारमा ६ सय योजना छनोट गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए। ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत ६ सय वटा परियोजनालाई कर्जा उपलब्ध गराएका छाैं,’ बस्नेतले भने।

नवप्रवर्तनमा खोज अनुसन्धान गर्दै पुँजी अभावले उद्यम गर्न नसकेकाहरूलाई नवीन ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्टार्टअपमा गत वर्ष यो सहुलियत कर्जा दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नवप्रवद्र्धनको खोज अनुसन्धान र उद्यमीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएको हो।

स्टार्टअपले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाएका छन्। कर्जाका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा कम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सहुलियत कर्जाको अवधि पाँच वर्षसम्म रहेको छ । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका उद्यमहरूले यो सहुलियत कर्जा पाएका छन्।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि तयार गरेर प्रोत्साहित गरिएको हो। पुँजी अभावले उद्यम गर्न नसकेकाहरूलाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति हो। वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन तथा सृजनशील सोचको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्यमशीललाई सहयोग गरेको छ।

मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि’ अनुसार सहयोग गर्दै आएको छ। कार्यविधिले विभिन्न क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यमको क्षेत्र तोकेको छ। कार्यविधि अनुसार वन तथा जडीबुटी, कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन, विज्ञान/प्रविधि/सञ्चार तथा सूचनामा आधारित रहेका छन्।

त्यसैगरी आम मानिसको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, शिक्षा र शिक्षण सिकाइ तथा सहज र सुरक्षित यातायात सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, अटो मोबाइलसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूमा लगानी गर्ने कार्यक्रम छ। सरकारले खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, दैनिक जीवनयापन सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्‍याउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने उद्यमी, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह केन्द्रित स्टार्टअपलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

मुलुकमा बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा युवाहरूमा स्टार्टअपमा आकर्षण छ। सहुलियत दरमा ऋण लिएर स्टार्टअप उद्यम गरेका छन्। उद्यमको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने, उद्यमका लागि पुँजी परिचालन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा वृद्धि, व्यवस्थापनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने, स्टार्टअप इकोनोमिष्टका लागि सरोकारवालाको क्षमता विकास, साझेदारी प्रवर्धन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि आवश्यक सहयोग गर्ने सरकारको नीति छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योगका उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । परिसंघले डिजिटल अर्थतन्त्र, स्थानीय ज्ञानमा आधारित रोजगारी, प्रतिभा पलायन रोक्न, निर्यात बढाउन र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न योगदान पुर्‍याउने स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको जनाएको छ।

सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारले चालु आव २०८२/८३ को बजेटमा स्टार्ट अपका लागि ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्टार्टअप उद्यमीलाई सिप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शंखलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।