अदालत र कर्मचारी संयन्त्रकै अवरोधबिच झण्डै ६ महिनापछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सुचारु भएको छ । गएको मङ्सिरदेखि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको उद्योग बिहीबार बिहान किल्न फाईरिङ भएको हो ।

निमित्त महाप्रबन्धक महेश साहले कानुनी झमेला तथा कर्मचारीहरूकै अवरोधका बिच फाईरिङ गरेर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न थालेको बताए । बिहान १०:४० बजेट किल्न फाईरिङ गरिएको उद्योगको मेसिन उपकरण सञ्चालन भइरहेको छ । कम्तीमा ८ घण्टा मेसिन चलेपछि क्लिङ्कर उत्पादन हुन थाल्ने जिएम साहले बताए ।

उनका अनुसार हाललाई कम्तीमा प्रतिदिन ४ सय मेट्रिकटन क्लिङ्कर उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । उद्योगसँग अहिले चाहिने कच्चा पदार्थ कोइला र डिजेल १२ दिनसम्म पुग्ने मौजुदा रहेको छ । त्यतिन्जेल उद्योग सुचारु गर्न सके थप कच्चा पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । १२ दिन उत्पादन भएको क्लिङ्कर सिमेन्ट बनाएर विक्री वितरण गरे रकम जम्मा भएर पुँजी परिचालन (रनिङ) गर्न सकिने साह बताउँछन् ।

‘अहिलेलाई कानुनी र अन्य विभिन्न अवरोधका बाबजुद किल्न फाईरिङ गरेर उद्योग चलाउन थालेका छौँ’ साहले भने ‘मौजुदा कच्चा पदार्थले हामीलाई कम्तीमा १२ दिन क्लिङ्कर उत्पादन गर्न पुग्छ । त्यसपछि थप सञ्चालन गर्न कोइला र डिजेल किन्नुपर्ने हुन्छ ।’ मौजुदा कच्चा पदार्थ सकिएपछि भने थप खरिद गर्नका लागि बजेट नभएकाले सिमेन्ट विक्री गरेर पुँजी परिचालन गर्ने अपेक्षा उद्योगले गरेको छ ।

उद्योग चलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि सल्लाह भएको र प्राधिकरणले नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिदिने वचन दिएको छ । विद्युतको बक्यौता करोडौँ बाँकी रहे पनि उद्योग चलाउनका लागि विद्युत् अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको जिएम साहले बताए । ‘हामीले उद्योग सुचारु गर्नका लागि बाधा नगरिदिन प्राधिकरणलाई पनि भनेका छौँ’ उनले भने ‘प्राधिकरणले विद्युत् नरोक्ने वचन दिइसकेकाले त्यसतर्फ समस्या छैन ।’

साहका अनुसार एक महिनाअघि बन्द उद्योग सुचारु गर्न मेसिन उपकरण मर्मतसंभार भइरहेका बेला ललितपुर जिल्ला अदालतले सप्लायर्सको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पत्र पठाएको थियो । वैशाख ५ गते नै फाईरिङ गर्ने गरी तयारी भइरहँदा अदालतले उद्योगलाई ४ हजार मेट्रिकटन कोइला आपूर्ति गरेको बक्यौता ९ करोड ९२ लाख ७७ हजार रुपैँया १५ दिनभित्र जम्मा गर्न पत्र लेखेको साहले बताए । अन्यथा उद्योगका नाममा रहेका विभिन्न बैङ्कका खाताहरू बन्द हुने चेतावनी पनि पत्रमा दिइएको उनले बताए ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड दैनिक ८ सय मेट्रिकटन गैँडा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमताको हो । अदालतले वैशाख २ गतेको मितिमा लेखेको पत्रानुसार २०८१ चैत २९ गतेको आदेश अनुसार कोइला सप्लायर्स आपूर्तिकर्ता पायोनियर होल्डिङको बक्यौता भुक्तानी गर्न भनिएको छ ।

अदालतको पत्रमा ०८१ साउन ९ गते ४ सय मेट्रिकटन कोइला पायोनियर होल्डिङ प्रालिले उपलब्ध गराउने ठेक्का सम्झौता भएको तर, विवाद भएपछि समाधान गर्न पक्ष–विपक्षबिच गठित एकल मध्यस्थताको ०८१ माघ ३ गतेको निर्णय बमोजिम भुक्तानी गर्न ताकेता गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन शाखाका तहसिलदार राजकुमार गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा बक्यौता रकम उद्योगको साधारण, पुँजीगत वा अन्य कुनै शीर्षकबाट भुक्तानी गरी अदालतलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।

‘....बादीलाई बुझाउनुपर्ने रकम ९ करोड ९२ लाख ७७ हजार रुपैँया उद्योगको साधारण, पुँजीगत या अन्य जुनसुकै शीर्षकबाट पनि भुक्तानी गरी यस अदालतको कार्यालय कोड नं. २०९४७३४०१ मा अनिवार्य उल्लेख गरी’ अदालतको पत्रमा उल्लेख छ ‘कोलेनिका ललितपुरको नेपाल बैँक लिमिटेड च्वागल शाखामा रहेको धरौटी खाता नं. ०१८०१०००००२००३०००००१ मा प्रस्तुत पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गरी सो को भौचरसहितको जानकारी यस अदालतमा पटाइदिन हुन अनुरोध छ ।’

अदालतले उक्त अवधिभित्र रकम जम्मा गरेको भौचर प्राप्त नभए मुलुकी देवानी कार्यविधि ०७४ को दफा २४२ (७) बमोजिम उद्योगको नाउँमा रहेका विभिन्न बैँकको मौज्दात रकमबाट बिगो भराउते प्रक्रिया अघि बढाउने बेहोरासमेत जानकारी गराइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

जिएम साहले अदालतको पत्रबारे उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर उद्योग सुचारु गरेको बताएका छन् । यसअघि पनि अदालतको आदेशबाट एउटा सप्लायर्सको झण्डै १ करोड रकम भुक्तानी भएको थियो । यसअघि रौता सर्भिसेज प्रालिका सञ्चालक सुभास राउतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्धाउपर ०८१ माघ २१ गते फैसला गर्दै ९६ लाख ९२ हजार ५ हजार ५२ रुपैँया ३० पैसा उद्योगको खाताबाट सारेर दिलाई भराई दिएको थियो ।

लगातार २–३ वर्षयता घाटा लाग्दै टाट पल्टेको उद्योगलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुचारु गर्ने शर्तमा १६ करोड पुँजीगत अनुदान निकासा गरेका थिए । ०८० चैतमा प्राप्त सो रकमबाट उद्योग सञ्चालन गर्न यन्त्र उपकरणहरूको मर्मत सम्भार भइरहेको छ । १६ मध्ये ५ करोड मर्मतमा खर्च भएर बाँकी रहेको रकम बक्यौता तिर्न अदालतले भटाभट आदेश दिन थालेपछि उद्योग नन:सञ्चालन हुनै नसक्ने जिएम साह बताउँछन् । 

‘त्यो १६ करोड अघिल्लो सरकारले यन्त्र उपकरण मर्मत गरेर सुचारु गर्न भनेर दिएको हो, त्यसबाट मर्मत कार्य भइरहेको छ’ साहले भने ‘बाँकी ११ करोडमध्ये ५ करोड आन्तरिक ऋण लिएर उद्योग सुचारु गर्ने तयारी हुँदै गर्दा झण्डै १० करोड अर्को पार्टीलाई बुझाउन अदालतले आदेश दिएपछि उद्योग थप अलपत्र पर्ने देखियो ।’ बन्द उद्योग सुचारु भए सिमेन्ट उत्पादन र विक्री वितरण गर्न पाउँदा पुँजी परिचालन हुने उनी बताउँछिन् ।

सोही उद्देश्यले यहीँ वैशाख ५ गते फाईरिङ गरेर उद्योग सुचारु गर्न प्लाण्टका मेशिन उपकरण लगभग मर्मत गरिसकिएको छ । अब किल्न सञ्चालनको सङ्घारमै आर्ईपरेको यस्तो कानुनी जटिलताले उद्योगको भविष्य झन् अन्यौलग्रस्त भएको जिएम साहले बताए ।

एसियाकै उत्कृष्ट गैँडा सिमेन्टको उत्पादक उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको यस्तो दुर्दशाप्रति सरकार, सरोकारवाला मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्तिहरुले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न र उद्योग निर्बाध सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने पहल गर्न पनि उनको आग्रह छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले राज्यको सम्पत्ति उदयपुर उद्योग उद्योग यसरी बन्द हुनु दुःखद भएको भन्दै तत्काल सुचारु गर्न आफुले सक्दो पहल गर्ने बताए । उनले पूर्ण सरकारी स्वामित्वको यस्ता उद्योग निर्वाधरुपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा विभिन्न समस्या रहेको भन्दै सङ्घीय सरकारले यसको पुनर्सञ्चालनमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा स्थानीय राजनीतिक दलहरूले पनि मिलेर उद्योग सुचारु गर्न आफुले पहल गरिरहेको सिडिओ लुइँटेलले बताएका छन् ।