काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै एकैपटक चारवटा कार्यदल गठन गरेपछि चौतर्फी चासो बढेको छ।

लामो समयदेखि अस्तव्यस्त रहँदै आएको वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता विकास भएका बेला मन्त्री गोकर्ण विष्टले सोमबार चार कार्यदल गठन गरेका थिए। गठन गरिएका चार कार्यदलमध्ये दुईवटाको नेतृत्व सोही मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले र बाँकी दुईको नेतृत्व साउदी अरेबियाका पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे र सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले पाएका छन्।

दाहाललाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले दिँदै आएको सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न र रेमिटेन्स कोष स्थापनाका लागि आवश्यक अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइएको छ ।

त्यस्तै पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको खाडी मुलुक र मलेसियाबाहेक अन्य गन्तव्य मुलुकका लागि शुल्क निर्धारण सिफारिस र सरकारी निकायले नै कामदार पठाउन सक्ने-नसक्नेबारे अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । भट्टराई नेतृत्वको कार्यदलले गन्तव्य मुलुकका लागि गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ मुलुकमा आवश्यक पर्ने कामदारमुखी श्रम सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रालयलमा सिफारिस गर्ने बताइएको छ।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पटक पटक आवाज उठे पनि कैयन मन्त्री-सचिवलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेबारे जानकारी नहुँदा नीतिगत निर्णय हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्ने भन्दै चार कार्यदल गठन गरेर सिफारिस बुझाउन समयावधिसमेत तोकेपछि कामदार, नागरिक समाज र मेनपावर व्यवसायीको धारणामा भने केही फरक देखिएको छ । मन्त्रालयको कार्यदल गठन गर्ने निर्णयप्रति कामदार र नागरिक समाजका प्रतिनिधि उत्साही देखिएका छन्।

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीति, कानुन र श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदल सदस्यमा चयन भएका श्रमविज्ञ सोम लुइँटेलले मन्त्रालयको उक्त निर्णय उत्साहीपूर्ण रहेको बताए । ‘कार्यदल गठन गर्नुले वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जसरी अहिले राम्रो मनसाय राखेर कार्यदल गठन गरियो । त्यसरी नै कार्यदलले दिने सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।’ उनले विगतमा मन्त्रालयले विरलै मात्र यस्ता कार्यदल बनाएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हावी पनि रहेको सम्झाए।

यसअघि दुईपटक वैदेशिक रोजगारीमा (मलेसिया र कतार) गइसकेका काठमाडौं, जोरपाटीका रमेश तामाङले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै बनाइने योजना कार्यान्वयन नभएसम्म कुनै अर्थ नहुने बताए।

‘वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यदल गठन गरिनु सकारात्मक हो,’ तामाङले भने, ‘महत्वपूर्ण कुरा त्यस्ता कार्यदलले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने हो ।’ कार्यदलले पेस गर्ने प्रतिवेदन कामदारमुखी हुनुपर्ने र त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने मात्र पीडितले परिवर्तनको महसुस गर्ने उनले बताए।

कार्यदलमा चयन भएका अर्का विज्ञ जीवन बानियाँले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेकाले सुधारको लक्ष्य बोकी कार्यदल गठन गर्नु सकारात्मक रहेको बताए । ‘देश संघीयतामा गइसके पनि वैदेशिक रोजगारीका संरचना के हुने भन्नेबारे अन्योल छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि ऐन संशोधन हुन आवश्यक छ भने सोही अनुसार अध्ययन हुनुपर्छ।’

मन्त्रालयले कार्यदल गठनमा समेटेका व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा लामो समयदेखिका अनुभवी रहेकाले गहन सिफारिस प्राप्त हुने बानियाँले बताए । ‘विगतमा यस्ता कार्ययोजना बन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता या आफन्तलाई समेट्ने गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसपटक त्यस्तो देखिएन ।’वैदेशिक रोजगारीसँगको अर्को मुख्य सरोकार राख्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने मन्त्रालयको कार्यदल गठन गर्ने निर्णयलाई अपुग भनेको छ।

खासगरी सरकारी निकायले नै कामदार पठाउन सक्ने-नसक्ने तथा खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदार हकमा लागू गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयप्रति पुनरावलोकन गर्न नसक्ने मन्त्रालयको निर्णयप्रति संघले असन्तुष्टि जनाएको छ।मन्त्रालयले संघलाई तीन कार्यदलमा चयन गरेको छ । संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले मन्त्रालय पूरै प्याकेजमा केन्द्रित भएको र सुक्ष्म रूपमा जान नसकेको बताए।

‘समस्या निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गर्ने पुरानो निर्णयमा छ,’ उनले भने, ‘अहिले पुरानो समस्यालाई बाँकी राखेर नयाँ ढंगले अघि बढ्न खोजिँदैछ ।’ उनले कार्यदलको साटो वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्न आयोग नै गठन गर्न आवश्यक रहेको माग गरे । मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलमा भने संघ सहभागी हुने भान्तनाले जानकारी दिए ।
 

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७५ ०१:२२ बुधबार