पोखरा – यातायात सेवालाई भरपर्दो, विश्वसनीय बनाउन सिन्डिकेट र मिलेमतो प्रणालीको अन्त्य गर्न यातायात व्यवस्थापन नीति ल्याउने भन्दै प्रदेश–४ सरकारले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा यातायात व्यवसायी भने सरकारलाई घुँडा टेकाउने गरी आन्दोलन घोषणा गर्दै थिए।
यातायात क्षेत्रमा ‘एकाधिकार’ कायम गर्दै आएका यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाउने गरी आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले व्यवसायीलाई धरासाईी बनाउने गरी यातायात व्यवस्था कार्यनिर्देशिका ल्याउन थालेको भन्दै यहाँका यातायात व्यवसायीले त्यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।
सरकारले ल्याउन थालेको नयाँ निर्देशिकाले आफूहरु विस्थापित हुने भन्दै सरकारले जबर्जस्र्ती निर्देशिका लागू गरे आन्दोलन गर्ने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् । यातायात अस्तव्यस्त हुनेगरी आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने योजना यातायात व्यवसायीको रहेको छ।
गण्डकी–धौलागिरी अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समन्वय समितिले सोमबार पत्रकार भेटघाट गरेर निर्देशिका लागू गरिए आफूहरुले ग्रामीण कच्ची सडकमा सञ्चालन गर्दै आएका सवारी नचलाउने, जेष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई दिँदै आएको छुट रोक्ने र बैंक ऋणसमेत नतिर्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसबाहेक स्वेच्छिक ढंगले एकतर्फी भाडा समायोजन गरी सवारी सञ्चालन गर्न बाध्य हुने व्यवसायीको भनाइ छ।
‘सिन्डिकेटको नाममा हामीलाई विस्थापित गर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ। त्यसविरुद्ध हामी आन्दोलनमा उत्रने छौं,’ समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेन्द्र केसीले भने, ‘केही दिनभित्र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छाैं ।’ सातवटै प्रदेशमा एकैपटक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले बताए।
निर्देशिका लागू गरिए आफूहरुले ग्रामीण कच्ची सडकमा सञ्चालन गर्दै आएका सवारी नचलाउने, जेष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई दिँदै आएको छुट रोक्ने र बैंक ऋणसमेत नतिर्ने चेतावनीका साथै स्वेच्छिक ढंगले एकतर्फी भाडा समायोजन गरी सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको भनाइ
यातायात व्यवसायीसँग छलफलै नगरी निर्देशिका ल्याउन थालेको उनले बताए । सरकारले सिन्डिकेटको आरोप लगाए पनि आफूहरुले त्यसो नगरेको उनले दाबी गरे । ‘एकाधिकार व्यवसायीमा छैन । नोक्सानका बाबजुद पनि हामीले गाउँगाउँसम्म सेवा दिएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले त व्यवस्थापन गरेर सवारी चलाएका छौं।’
केसीका अनुसार आन्दोलनका क्रममा पहिलो दिन सबैखाले सवारीसाधन सडकमा उतार्ने, त्यसपछि सबै सवारी घरमै थन्काएर राज्यलाई अहसयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘सवारी चलाउनै परेको खण्डमा ग्रामीण कच्ची सडकमा चलाउँदैनौ । हामीले सुविधायुक्त र सहरी क्षेत्रमा मात्र सबै सवारी चलाउने छौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामी समितिमा आवद्ध भएर गाउँगाउँमा नोक्सानका बाबजुद पनि सेवा दिइरहेका थियौं । तर, अब संघसंस्था खारेज गर्ने हो भने हामीले गाउँमा सवारी चलाउन बाध्य हुने छैनौ।’
दुर्घटनापछिको क्षतिपूर्तिका कारण व्यवसायी संगठित भएर समितिमा बसेको उनले बताए। ‘दुर्घटना हुन्छ, अनि एकजना व्यवसायीले धान्नै नसक्ने गरी उपचार र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘सरकारले परिकल्पना गरेको कम्पनीले दुर्घटनाको दायित्व बोक्न सक्दैन।’ दूर्घटनाबाट हुने क्षतिपूर्ति गर्न सरकारले पूर्ण बिमा नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘समितिमा आवद्ध व्यवसायीले थोरैथोरै रकम संकलन गरेर दूर्घटनापछिको खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । तर, त्यही समिति नै खारेज गर्ने हो भने हामीले क्षतिपूर्तिको रकम नै दिन सक्दैनौ,’ केसीले भने।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष ऐनकुमार साईले व्यवसायीले नभई सरकारले सिन्डिकेट गरेको आरोप लगाए । ‘हामीले सिन्डिकेट गरेका छैनौं । हामीले त आलोपालो प्रणालीमा गाडी चलाएका छौ,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीसँग सल्लाह नै नगरी एकतर्फी निर्देशिका ल्याउन थालेको छ । त्यसको विरोध गरेका हौ ।’ पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका साईले कोही व्यक्ति एक्लैले सवारी चलाउन सक्ने भएपनि दुर्घटना हुँदा उसलाई पर्ने अप्ठेरोको कसैले आँकलन गर्न नसकेको बताए।
‘सराङकोटमा केही वर्षअघि भएको एउटा दुर्घटनाबाट करिब ३ करोड रुपैयाँ समितिलाई भार पर्यो । यदी त्यहाँ समिति थिएन भने एउटा व्यवसायीले त्यो रकम कसरी बेहोथ्र्याे होला ?’ साईको प्रश्न थियो । उनले कतिपय यातायात व्यवसायी आफू पनि सिद्धिने र अरुलाई पनि नोक्सान गर्नेगरी यातायात सञ्चालन गर्न खोजेको उनले बताए । सरकारसँग वार्ता गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्न चाहेको उनले बताए । ‘नाकाबन्दीका बेला सरकारको शिर उँचो हुनेगरी हामीले महंगोमा इन्धन किनेर पनि नियमित भाडादरमै सवारी चलायौं, अहिले सरकारले हामीमाथि नै खैरो खन्दैछ,’ उनले भने।
‘चाहेको रुटमा सक्नेले गाडी चलाए हुन्छ । हामी सिस्टममा आलोपालो गरेर चलाउँछौ,’ उनले भने, ‘हामीले थुनछेक गर्दैनौ। पृथ्वीले कसैलाई गाडी चलाउनबाट रोक्दैन । भोलि आइपर्ने समस्याको जिम्मेवार पनि स्वयं व्यवसायी हुनुपर्छ ।’ पृथ्वी राजमार्गलाई पुराना गाडी चलाउँछ भन्ने लागेको आरोप चिर्न समितिले पोखराबाट अन्य केही रुटमा थप सुविधासम्पन्न सवारीसाधन चलाउने तयारी गरेको पनि सार्ईले बताए।
‘पृथ्वीसँग अहिले १४ वर्ष पुराना कुनैपनि गाडी छैनन् । अझै सुविधासम्पन्न बस भिœयाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘अरु समितिसँग मिलेर हामीले सुविधायुक्त सवारी थप्दैछौ ।’ यातायात व्यवसायीका अनुसार देशभर विभिन्न ५ सय यातायात समिति छन् । ती समितिमा करिब ४ लाख सवारीसाधन छन् भने गण्डकी–धौलागिरीमा मात्र ६५ हजार छन् ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०१:४२ मंगलबार
