कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत उक्त प्रकृया सुरु भएको हो । मन्त्रालयले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यमा इच्छुक बैंक,वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेसँगै कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

ब्याज रकम प्रदेश सरकारले अनुदानको रुपमा व्यहोर्ने भएको छ । यो सम्बन्धी कार्यविधि कोशी प्रदेश सरकारले गत पुस १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी त्यसपछि क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो अनुदानको फरक प्रकृति र कृषि उद्यमीको हितमा रहेको बताउँदै कोशी प्रदेश सरकारका उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिंह हाङगामले कृषि कर्जा लिएर ब्याज अनुदान प्राप्त गर्दै कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् । कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आह्वान गरिसकेको बताउँदै इच्छुक बैङ्कले सूचित गरेपछि बैङ्कसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसपछि वर्षैभरि कृषक, कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायी र उद्यमीहरूले बैङ्कसँगै सम्झौता गरेर ऋण लिन पाउने भएका छन् । व्यवसायको सम्भावना र चुनौती हेरेर प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञानकेन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रले गरेको सिफारिसको आधारमा बैङ्कले कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् ।  प्रत्येक तीन महिनामा प्रदेश सरकारले तोकिएको ब्याज अनुदान सोझै बैङ्कलाई दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ  । कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिक उत्पादन,प्रशोधन,भण्डारण,बजारीकरण तथा कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि यो कार्यक्रम अघि सारिएको मन्त्री हाङगामले जानकारी दिए ।

कार्यविधि अनुसार बैङ्कमार्फत लगानी हुने कर्जामा उद्यमीलाई न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा मन्त्रालयले ब्याज अनुदान दिनेछ । बैङ्कमार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, तर कुनै बैङ्कको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याज दर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कायम ब्याज दर अनुसार नै ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा भनिएको छ । कर्जा प्राप्त गर्ने कृषि उद्यमी प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने,कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम लिज करार गरी जग्गा लिएको हुनुपर्ने,कृषि कर्जामा उपलब्ध गराइएको रकमबाट ऋणीले जग्गा वा शेयर खरिद सहित अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने सहितका सर्त कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका छन् । कार्यविधिमा कृषि कर्जाको उपयोगिताको सर्त समेत राखिएको छ ।

जस अनुसार कर्जा स्वीकृत गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने जग्गाको घेराबारा तथा कम्पाण्डवाल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा कूल कर्जाको १० प्रतिशत भन्दा लगानी गर्न पाइने छैन । लगानी भएको कर्जाको उपयोगिता बारे कर्जा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थलगत अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा कर्जाको सीमा,अवधि र सर्तहरू समेत उल्लेख गरिएका छन् ।