नेपालको पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रर्वद्धनको मुख्य जिम्मेवारी लिएको पर्यटन बोर्डले मंसिर ५ गते बल्ल आर्थिक /वर्ष २०८१/८२ को बजेट पास गर्यो। समयमै बजेट आएको भए गत असार २६ गतेभित्रै यो आर्थिक बर्षको बजेट पास भइसक्थ्यो। तर, झन्डै ५ महिनापछि बजेट पास हुँदा त्यसले पर्यटन प्रर्वद्धनको बजारीकरणमा असर परेको गुनासो पर्यटन क्षेत्रको छ।  

पोखराका पर्यटन व्यावसायीले बोर्डको बजेट आउन ढिलासुस्ती हुँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा असर परेको बताए। पाँचमहिना ढिलो गरि बजेट आउँदा प्रभावकारी रुपमा बजारीकरण हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ। ढिलो गरि आएको बजेटको समय पनि बढीमा ६ महिना मात्र हुने गरेको उनीहरुले बताए। बजेट आउन ढिलासुस्ती हुँदा प्रर्वद्धनको तालिका समेत तयार पार्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ।  

‘असार अन्तिममा पास हुनुपर्ने बजेट बल्ल आएको छ। जेठपछि काम गर्न सकिन्न। यसै त ढिला गरि बजेट आउँछ, त्यसमाथि अन्य झन्झट थपिँदा अझै बढी ढिलासुस्ती हुने गरेको छ,’ होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले भने, ‘अहिले आएको बजेट पास भएर निकासा हुँदा काम गर्ने समय निकै नै कम रहन्छ।’ बजेट पास भएको अवस्थामा पनि कार्यन्वयमा ढिला हुँदा त्यसको असर अर्झे पर्ने उनले बताए।  

‘बोर्डले बेलैमा बजेट पारित नगर्दा समस्या हुने गरेको छ। आएको बजेट पनि कार्यन्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘बोर्डले मिलेमतोमा ढिलासुस्ती हुनेगरि बजेट ल्याउँछ। त्यसले पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बजारीकरणमा अप्ठेरो पारेको छ।’ सरकारले पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधार बनाउने भएकोले प्रर्वद्धनमा भने बोर्डले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।  

बजेट आउन ढिलााई हुँदा प्रर्वद्धनका गतिविधि समेत प्रभावित भएको उनले बताए। उनका अनुसार होटल संघले पोखराको पर्यटन क्षेत्रलाई भारतको सीमावर्ति क्षेत्रमा ‘चलिए पोखरा’ नाममा बजारीकरण गर्दै आएको थियो। तर, चलिए पोखराको त्यो अभियान कोभिड संक्रमणपछि सुस्ताएको उनले बताए।

‘चलिए पोखरा’ २०१९ पछि गरिएको छैन। पाँचवर्षदेखि चलिए पोखरा गर्न नसक्दा भारतीय पर्यटक भित्र्याउने प्रयास कमजोर बनेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘भारतीय पर्यटक भित्र्याउनका लागि यो अभियान निकै नै प्रभावकारी थियो। तर, बोर्डको बजेट नपाउँदा कार्यक्रम नै गर्न सकिएन।’ 

वर्षेनी हुनुपर्ने कार्यक्रम रोकिएपछि पर्यटन प्रर्वद्धनमा असर परेको उनले सुनाए। संघले नै वर्षेनी गर्ने ‘जाउँ है पोखरा’ अभियान पनि निर्वाहमुखि कार्यक्रम मात्र बनेको उनले बताए। ‘जसोतसो जाउँ है पोखरा अभियान त भएको छ। तर, त्यही अभियान चलाउँदा पनि धेरैतिर खुम्चिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायीले जसोतसो जाउँ है पोखरा अभियान चलाएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम रोकिएका छन्। पोखराबाट हुने कार्यक्रम हुन सकेका छैनन। होटल संघले मात्र नभई अरु निकायले गर्ने कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन्।’  

अध्यक्ष सुवेदीलले ढिलागरि आएको बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन नहुने बताए। ‘बल्ल बजेट आएको छ। जेठभित्र त्यो बजेट खर्च गर्ने हो। ढिला गरि आएको बजेट सतप्रतिशत खर्च हुँदैन, त्यसपछि काम हुन सक्दैन,’ उनले भने।  

नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा) गण्डकीका अध्यक्ष किशोर दाहाल पनि असार अन्तिममा आउनुपर्ने आउनुपर्ने बजेट मंसिरमा आउँदा कार्यक्रम प्रभावित हुने बताउँछन्। ‘जसोतसो पाँचमहिनापछि आएको बजेट कार्यन्वयनमा आइसकेको छैन। कार्यन्वयनमा आउँदै गर्दा काम गर्ने समय पनि घर्किन थाल्छ। बेलैमा नआएको बजेटले उत्तिसारो प्रभावकारी काम गर्न सकिन्न,’ दाहालले भने, ‘प्रर्वद्धनका लागि बजेट पाएर मात्र हुँदैन। त्यो बजेट बेलैमा आउनुपर्छ, अनि बल्ल काम गर्न सकिन्छ। सिजनका बेला कार्यन्वयन गर्नेगरि बजेट आउँदा व्यावसायीलाई साथ दिन्न। फुर्सदको बेला बजेट आएमा बल्ल काम गर्न सहज हुन्छ।’

पर्यटन बोर्डका अनुसार मंसिर ५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट पास भएको हो। कतिको बजेट भन्ने नै अहिलेसम्म बाहिर नआएको बोर्डका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘असार २६ गतेभित्र बजेट पास हुनुपर्ने हो। तर, रोकिएको बजेट मंसिर ५ गते पास भएपनि कुन आकारको छ भन्ने यकिन छैन। तर, पूर्ण बजेट डेढअर्ब रुपैयाँको रहेको अनुमान छ,’ एकजना उच्च अधिकारीले भने, ‘पाँचमहिना ढिला गरि बजेट आएको छ। कुन शीर्षकमा कति खर्च भन्ने नै अहिलेसम्म खुलेको छैन।’  

नेपाल घुम्न आएर फर्किने क्रममा विदेशी पर्यटकले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तिर्ने शुल्क बोर्डको प्रमुख बजेट हो। पर्यटक शुल्क भनेर प्रतिव्यक्ति एकहजार रुपैयाँ विदेशी पाहुनाले विमानस्थलमा शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यसबाहेक पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणालि (टिम्स) बापत पनि पर्यटन बोर्डले रकम पाउँछ। टिम्स बापत विदेशीले तिर्ने शुल्कको ३० प्रतिशत बजेट बोर्डले पाउँछ। त्यसबाहेक बोर्डका सभाहलमा गरिने कार्यक्रमको भाडा पनि बोर्डको आम्दानी हो। 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्वद्धनमा सहभागि हुनेले तिर्ने शुल्कको केही रकम पनि बोर्डको आम्दानीमा समेटिन्छ। बोर्डले यो रकम नियमित रुपमा कार्यलयमा हुने खर्च बाहेक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि बजारीकरणमा मुख्य रुपमा खर्चदै आएको छ।  

‘वर्षको आधा समय सकिन थाल्यो। मंसिरपछि बल्ल बजेट कार्यन्वयनमा आउने अवस्था छ। पुसपछि आधा खर्च रिभ्यू गर्ने बेला हो,’ बोर्डका एकजना उच्च अधिकारीले भने, ‘ढिलागरि बजेट आउँदा काम पनि ढिलै हुने गरेको छ।’ 

ती अधिकारीले बजेट पास गर्न ढिला हुँदा कार्यन्वयनमा असर परेको बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ महिना मात्र काम गर्न मिल्नेगरि बजेट आएको छ। जेजति काम हुन्छन, ती सबै जेठभित्र गरिसक्नुपर्छ। असार लागेपछि खासै काम गर्न उपयुक्त हुँदैन। समयको हिसाबले ६ महिनाको मात्र बजेट हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने।  

पोखराको बजेट १५ करोड

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि पर्यटन बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ। पर्यटन बोर्डले मंसिर ५ गते पारित गरेको बजेटमा पोखरा कार्यालयका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको बोर्डका एकजना अधिकारीले बताए। उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि पोखराको बजेट १२ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।  

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालुआर्थिक वर्षका लागि पोखरा कार्यालय मार्फत खर्च हुनेगरि बजेटको आकार केही बढेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, ढिलागरि बजेट आउँदा काम पनि ढिला नै हुनेछ।’ सामान्य पूर्वाधारदेखि, प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रमका लागि पोखरा कार्यालयमार्फत बजेट खर्च हुने उनले बताए। ‘व्यावसायिक संघसंस्थाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि बोर्डको बजेट खर्च हुनेछ,’ उनले भने। 

प्रकाशित: १९ मंसिर २०८१ १७:४७ बुधबार