नेपाल आयल निगम लिमिटेडले रूपन्देहीको भैरहवा नजिकै रोहिणी नदी किनारमा नयाँ भण्डारण गृह बनाउने भएको छ। निगमले भण्डारण गृह निर्माण गरेर अहिले रूपन्देहीको भलवारीमा रहेको प्रादेशिक कार्यालय पनि स्थानान्तरण गर्ने भएको छ।
प्रादेशिक कार्यालय स्थानान्तरण तथा भण्डारण गृहको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ। अहिले भलबारीमा रहेको डिपो बस्तीको बीचमा र भण्डारण क्षमता कम भएकाले डिपो स्थानान्त्रण गर्न लागेको हो।
भण्डारण गृह निर्माण स्थलमा बुधबार एक कार्यक्रमबीच निगमको भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजना प्रमुख प्रदिप यादव र काठमाडौं विश्वविद्यालयका कन्सल्टेन्सी विभाग प्रमुख विवेक बरालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। सो सम्झौता अनुरूप काठमाडौं विश्वविद्यालयले एक करोड ९५ लाख ७६ हजार रूपैयाँमा डिपिआर तयार गरी निगमलाई बुझाउने छ।
सम्झौतामा ६ महिना भित्रै डिपीआर तयार गर्ने उल्लेख छ। डिपीआर तयार भएलगत्तै डिपो निर्माणको काम अगाडि बढ्ने जानकारी निगमका उपनिर्देशकसमेत रहेका परियोजना प्रमुख यादवले दिए।
निगमले भैरहवादेखि करिब दुई किलोमिटर पूर्व भैरहवा–परासी सडकसँग जोडिएको ओमसतिया र रोहीणी गाउँपालिकामा पर्ने रोहीणि नदी किनारको १४ बिघा सात कठ्ठा जमिनमा तेल भण्डारण गृह बनाउन लागेको हो।
डिपो निर्माणका लागि करिब सवा तीन अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तीन वर्षमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त तेल भण्डारण गृह निर्माण गरिने जानकारी यादवले दिए। भण्डार गृहमा सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डहरू पूरा गरिने उनले बताए।
‘डिपीआर तयार भए लगत्तै डिपो निर्माणको काम सुरु हुनेछ, २०८४ को मंसिरसम्ममा भलवारी डिपो स्थानान्तरण गर्ने हाम्रो योजना छ’, निगमका उपनिर्देशक यादवले भने। यादवले रूपन्देहीकै भलवारीमा रहेको डिपोको भण्डारण क्षमता कम हुँदा समस्या भएको र बस्तीबीचको डिपोले जोखिम बढाएकाले रोहिणीमा भण्डारण गृह बनाउन लागिएको बताए।
रूपन्देहीको भलवारीमा बुटवल–भैरहवा ६ लेन सडक किनारमा बाक्लो बस्तीबीच भलवारी डिपो छ। करिब साढे पाँच बिघा जमिनमा बनेको डिपोमा डिजल तीन हजार ४० किलोलिटर, पेट्रोल पाँच सय १९ किलोलिटर र एक सय ४० किलोलिटर मट्टितेल भण्डारण क्षमताका ट्यांक छन्। भलवारी डिपोको यो क्षमताले डिजल करिब पाँच दिन र पेट्रोल दुई दिनको माग धान्न सक्ने जानकारी यादवले दिए।
पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो माग र आपूर्तिसँगै सुरक्षाका दृष्टिले पनि भलवारी डिपो स्थानान्तरण जति सक्दो छिटो गरिनुपर्ने भएकाले निगमले यो परियोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जानकारी यादवले दिए।
पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको प्राविधिक टोलीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अत्य गर्न निगमले केयु र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजसँग सम्झौता गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।
निगमले यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरको हवाइ इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि डिपीआर तयार गर्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजसँग सम्झौता गरेको थियो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको कन्सल्टेन्सी सेवा विभाग प्रमुख बरालले भण्डारण गृहको डिपीआर तयार गर्ने जिम्मेबारी समयमै पुरा गरिने बताए। रोहीणी नदी किनारमा बनाउन लागिएको भण्डारण गृहले लुम्बिनी प्रदेशका लागि २० दिनको माग धान्न सक्ने बताइएको छ।
भण्डारण गृहमा डिजेल भण्डारणका लागि तीन हजार किलो लिटर क्षमताका तीन वटा भर्टिकल ट्यांकी निर्माण हुनेछ। पेट्रोल भण्डारणका लागि दुई हजार दुई सय ८० किलोलिटर क्षमताको र मट्टितेल भण्डारणका लागि पाँच सय किलोलिटर क्षमताका ट्यांक बन्नेछन्। डिपोभित्र एक सय ५० वटा ट्यांकर पार्किङ तथा आवतजावत गर्न मिल्ने गरी पार्किङ स्थल बनाइने छ। डिपोमा नवीन र उच्च सुरक्षा प्रणाली जडान हुने बताइएको छ।
डिपो निर्माणको काम दुई चरणमा हुनेछ। जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा खोला किनारको जमिन सम्याउने र पर्खाल लगाउने काम गत वैशाखदेखि जारी छ। यादवले खोला किनारमा बन्न लागेको डिपोलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउन खोला किनार पुरेर दुई मिटर अग्लो तटबन्ध बनाइने बताए।
२०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको थियो। भण्डारण क्षमताको अभाव र मौज्दात नहुँदाको समस्याबाट पार पाउन निगमले तत्कालीन समयमै पूर्वाधार थप गर्ने योजना बनाएको थियो।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०८१ ०९:२५ बिहीबार
