लोडसेडिङको बेला नियमित विद्युत आपूर्ति गरेवापतको महशुल विवाद अहिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय बनेको छ।
सर्वसाधारण नागरिकले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ खेपि रहेका बेला केही व्यापारिक घरानाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत दैनिक २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत उपभोग गरेका थिए। सोही बेला उपयोग गरेको महशुल अहिलेसम्म नउठेपछि यो विषय सतहमा आएको हो। त्यतिबेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुली खपतका गरेका थिए।
विद्युत प्राधिकरणले जनताको घरमा बत्ती काटेर उद्योगी व्यापारीका उद्योग कलकारखानामा बिजुली आपुर्ति गरेको थियो । संकटको बेलामा प्राधिकरणले दिएको बिजुलीको महशुल अझै पनि उद्योगी व्यापारीहरुले नतिरेपछि यो विषय गिजोलिदै आएको छ।
प्राधिकरण उनीहरुलाई विल तिर्न ताकेता गरिरहन्छ तर व्यपारी व्यवसायी भने आनाकानी गरिरहेका छन्। लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।
लोडसेडिङमा बस्न नचाहेका केही भने थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । उपयोग गर्नेमध्ये १७८ वटाले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महशुल भुक्तानी गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर, अन्य ६१ वटा उद्योगले भने तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
उर्जा संकटका बेला उद्योगीको पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्ने नाममा सरकारको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले त्यसरी विजुली दिएको थियो।विशेष अवस्थामा लिएको सुविधाको महशुल समान्य दरमा भुक्तानी गरेर पन्छिन नपाइने प्राधिकरणको भनाइ छ।
यता, उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने भन्दै प्रिमियम शुल्क बुझाउन अटेर गरिरहेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगले त्यति बेला उपयोग गरेको विद्युत शुल्कको ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने छ।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०८१ ०८:३३ शुक्रबार
