साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले न्यून ब्याजदरमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
कोभिड महामारी पछिको आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायले गति लिन नसकेको भन्दै उनीहरुले बिना धितो न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनीहरुले कच्चा पदार्थको अभाव हुँदा आवश्यक सामग्री उत्पादनमा कठिनाइ भएको र उत्पादित सामग्रीले पनि बजार पाउन नसक्दा व्यवसायीहरूले चरम नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघकी अध्यक्ष इनु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको साना तथा मझौला व्यवसाय विश्व आर्थिक मन्दीपछि उकासिन नसकेकाले सरकारले बिना धितो ऋण उपलब्ध गराएर व्यवसायीलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउनुपर्ने बताइन। उनले पुरानै लयमा व्यवसाय फर्किन नसकिरहेको अवस्थामा मनसुनजन्य बाढी तथा डुबानका कारण तयारी सामग्रीको साथै कच्चा पदार्थमा ठुलो नोक्सानी भएको उल्लेख गरिन। सरकारले लगानी गर्न नसके व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भन्दै उनले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बिना धितो ऋण दिनुपर्ने तर्क गरिन।
अर्का व्यवसायी कर्णबहादुर विश्वकर्माले राज्यका विभिन्न कर प्रणालीमा सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई न्याय गर्नुपर्ने धारणा राखे। व्यवसाय कर तिर्नेलाई नै घर बहाल कर पनि तिराउन नहुने तर्क उनले गरे।
सर्वसुलभ कच्चा पदार्थको उपलब्धताको विषय नै मुख्य चुनौती रहेकाले त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो राखेको बताए । कच्चा पदार्थ सहज उपलब्ध गराई उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउने स्थायी संयन्त्र निर्माणको लागि आफूहरूले प्रदेश सरकारलाई पनि दबाब दिइरहेको जानकारी दिए। व्यवसायको स्थायित्वका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता नदिएका कारण तालिम लिँदै छोड्दै गर्ने प्रवृत्ति हाबी बन्दै गएकोतर्फ आफूहरू गम्भीर बनेको उनले उल्लेख गरे।
सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि विना धितो १५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवसायीले यो सुविधा सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। व्यवसायीले बैकले विभिन्न किसिमका झन्झटिला प्रावधान राखेको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुले ऋणको सीमा तोक्न नहुने तर्क पनि गर्दे आएका छन्।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०८१ १४:४८ मंगलबार
