नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको अवरोधका कारणले सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने समय अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ। सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्ग फागुन २३ गते ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने (सुरुङ छिचोल्ने) पूर्वयोजना बनाएको थियो। सोही तयारी अनुसार सुरुङमार्ग खन्ने काम अघि बढिरहेको भए पनि अहिले अवरुद्ध भएको छ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोविन्द दुमरुले विगत नौ दिनदेखि नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य ठप्प हुँदै आइरहेको बताए। ‘हामीले फागुन २३ गते सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेका थियौं तर विगत नौ दिनदेखि स्थानीय जनताको प्रदर्शन र अवरोधका कारणले सुरुङमार्ग निर्माणको काम ठप्प भएको छ,’ उनले भने, ‘एकातर्फ सुरुङमार्ग निर्माणको काम ठप्प भएको छ। अर्काेतर्फ आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई दैनिक एक करोड रूपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।’

उनका अनुसार स्थानीयबासीको अवरोधका कारणले पूर्वनिर्धारित समय अनुसार ‘ब्रेक थ्रु’ हुने कार्यक्रम धकेलिएको छ।

आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दुमरुले स्थानीयबासीले विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर आयोजना निर्माणको काम ठप्प पारेको बताए। ‘२६ सय ८८ मिटर लामो सुरुङमध्ये अब १४ मिटर मात्रै खन्न बाँकी रहेको बेला स्थानीयको अवरोधले समस्या भइरहेको छ’, उनले भने।

चन्द्रागिरी नगरपालिका २ का वडाध्यक्ष भाइकृष्ण तामाङले नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजना स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ गम्भीर नभएकाले बाध्य भएर आयोजनाको काम रोक्नुपरेको बताए।

‘पटकपटक समस्याका बारेमा जानकारी गरायौं तर स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ आयोजनाले खासै ध्यान दिएन । त्यसैले बाध्य भएर स्थानीय जनताले आयोजनाको काम ठप्प पारेका हुन्। स्थानीयबासीको मागमा वडा कार्यालयको पनि ऐक्यबद्धता रहेको छ,’ उनले भने, ‘सुरुङमार्ग आयोजनाकै कारणले हाम्रो क्षेत्रमा पानीको स्रोतको मुहान सुकिरहेको छ। अर्काेतर्फ सुरुङको माथिल्लो भागमा रहेका ९३ घर चर्किएको हुनाले पनि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको हो।’

 वडाध्यक्ष तामाङले सुरुङमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, पानीको सहज उपलब्धता गराउनुपर्ने, चर्किएका घरको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् । ‘यो आयोजनाबाट करिब ९८ प्रतिशत स्थानीय जनता प्रभावित छन्। त्यसैले पनि राज्यले गम्भीर भएर स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ अग्रसर हुने बेला भएको छ।’

उनले भने, ‘स्थानीयबासीले विगत एक सातादेखि आन्दोलन गरिरहेको भए पनि सरकार अहिलेसम्म स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ अग्रसर भएको छैन।’

चन्द्रागिरी नगरपालिका २ का वडा सदस्य लवराम सुवेदीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएका विस्फोटक पदार्थका कारणले वरपरका घरहरू चर्किएर समस्या भएको बताए।

‘सुरुङमाथि रहेका करिब ९३ भन्दा धेरै घर चर्किएका छन्,’ उनले भने, ‘सुरुङमार्ग आयोजनाले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने भने तापनि हालसम्म प्रतिवेदन नबुझाएको देखिन्छ।’

सदस्य सुवेदीले सुरुङमार्गमाथि बस्न लायक हो भनेर प्रमाणित गरेर दिएको खण्डमा कुनै पनि अवरोध गर्ने मनसाय नरहेको दाबी गरे। ‘हामी सुरुङमार्ग रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षका होइनौं तर हाम्रो गाँसबास नै समस्यामा परेपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको हो’, उनले भने, ‘सुरुङमार्गकै कारणले यस्तो भवितव्य आउला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौं तर हामीले भने निकै ठूलो समस्या भोग्नुपरिरहेको छ।’

आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दुमरुले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा चर्किएका घरहरूको विषयमा परामर्शदाता कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताए।

‘परामर्शदाता कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ तर स्थानीयबासीले अध्ययनको रिपोर्ट आउँदासम्म पर्खिएर आन्दोलन रोकिदिएको खण्डमा केही हदसम्म भए पनि सहज हुने थियो।’

उनले आयोजनाले स्थानीयलाई पानी उपलब्ध गराउन दुई वटा बोरिङ खनिसकेको बताए। ‘स्थानीयले उठाउनुभएको कतिपय माग हाम्रो कार्यालयले सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छैनन्,’ उनले भने, ‘ती मागहरूका विषयमा माथिल्लो निकायमा पनि जानकारी गराइसकेका छौं।’

आयोजनाका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले दुई महिनाभित्रै रिपोर्ट बुझाउने भनिएको थियो तर स्थानीयको अवरोधका कारणले पनि आवश्यक अध्ययनको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको छ।

सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दुमरुले स्थानीय अवरोध हटेर काम गर्न पाएको खण्डमा कम्तिमा दुई साताभित्रै सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सकिने दाबी गरे । यो आयोजनामा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले ऋण स्वरूप दिन साढे १६ अर्ब र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब गरी साढे २२ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।  

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८० १०:०९ मंगलबार