नेपाल वायु सेवा निगमले करिब तीन अर्ब रूपैयाँ अनुमानित लागतमा तीनवटा जहाज खरिद गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया विवादमा परेको छ।

निगमले जहाज किन्न आह्वान गरेको बोलपत्रमा एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रिज चेक रिपब्लिक, भारतको हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेड र क्यानेडियन जहाज ट्विनअटर निर्माता कम्पनी डी ह्याभिल्यान्ड एयरक्राफ्ट कम्पनीले जहाज बेच्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

निगमको मूल्यांकन समितिले प्रस्तावको मूल्यांकन प्रक्रिया नसकाउँदै कमिसनको खेल भएको भन्दै जहाज खरिद प्रक्रियाले संसद्मा प्रवेश पाएको छ। १८ करोड रूपैयाँ कमिसन खाने लोभमा नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी सांसद रामहरि खतिवडाको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जहाज बनाउन छाडेका कम्पनीबाट जहाज खरिद गर्न लागिएको बताए। समितिले रिपोर्ट अनक्वालिफाइड भनेका जहाज निर्माता कम्पनीबाट जहाज किन्न मिलेमतो भएको खतिवडाको जिकिर छ।

‘जुन जहाजहरू उत्पादनमा छैनन्,’ खतिवडाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘३०० जी भन्ने जहाज ल्याएर झन्डै १८ करोड रुपैयाँ कमिसन खान लागेको सूचना प्राप्त भएको छ।’ उनले निगमले क्यानेडियन कम्पनीबाट तीनवटा ट्विनअटर किन्न लागेको दाबी गरे।

निगमले आह्वान गरेको बोलपत्रमा परेका प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताए। ‘समितिले प्राविधिक प्रस्तावमाथि मूल्यांकन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै केही भन्न सकिँदैन।’

निगमले दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सेवा दिएर हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन तीनवटा साना जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। निगम सञ्चालक समितिले सञ्चालक समितिका सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीरशमशेर राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गठन गरेर जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

निगमले पहाडी क्षेत्रमा उडान गर्न सक्ने खालका ‘सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ’ गर्ने जहाज किन्न लागेको हो। उसले सोल्टी होटलमा रहेको सेयर बिक्री गरी झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँमा तीनवटा साना जहाज किन्न लागेको हो।

निगमको संरचनात्मक एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले दिएको सुझावका आधारमा जहाज किन्न लागिएको हो। निगमले किन्न खोजेको एउटा ट्विनटर जहाजको बजार मूल्य करिब १ अर्ब रूपैयाँ छ। निगमसँग अहिले आन्तरिक उडानका लागि दुईवटा मात्र ट्विनअटर जहाज छन्।

निगमले आन्तरिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ठुला जहाज पनि किन्ने योजना बनाएको छ। नयाँ जहाज किन्न र आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्न निगमले सवा खर्ब रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ ‘सफ्ट लोन’ (सहुलियतपूर्ण ऋण) लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापन र नयाँ जहाज खरिदका लागि करिब १ हजार १८ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई आह्वान गरेको छ।

निगमले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको करिब ४८ अर्ब रूपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ। निगमले एयरबस जहाज किन्न ती संस्थाबाट ऋण लिएको थियो। निगमले एयरबस किन्दाको ऋण व्यवस्थापन गर्न ५५ अर्ब, नयाँ जहाज किन्न ७५ अर्ब, ह्यांगरका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ खर्चिन ऋण खोजेको हो।

निगमसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ चारवटा जहाज छन्। निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सधैं विवादमा पर्ने गरेको छ। निगमसँग पर्याप्त जहाज नहुँदा व्यावसायिक उडानमा समस्या हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०८० ०६:२३ सोमबार