ठेक्का सम्झौता अनुसार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना असफल भएसँगै सरकारले ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौताको म्याद दुई वर्ष थप गरेको छ। सुरुको चरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सन् २०१६ मे ३० मा यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशको डेकाटुर टाइगर आइटिबीच पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०८० मंसिर ११ गतेभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो।

ठेक्का सम्झौता अनुसार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य प्रभावकारी ढंगले अघि नबढेसँगै २०८२ मंसिर ११ गतेसम्मको लागि म्याद थप गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले हालसम्म ७८ हजार थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्रै जडान भएको बताए।

‘सुरुवाती ठेक्का सम्झौता अनुसार पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने थियो। अहिलेसम्म चार लाख १२ हजार तीन सय १८ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भए पनि जडान कार्यभने अपेक्षाकृत गतिमा हुन सकिरहेको छैन।’

विभागले यसअघि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रविधि र उपकरण एवं सञ्चालनको पूर्वतयारीका लागि आवश्यक पर्ने डाटा सेन्टर, कन्ट्रोल रुम, स्टेलाइट कनेक्सन, आरएफआइडी स्टिकर, रिडेबल डिभाइस, टावरलगायत पूर्वाधार तयार नपारेको भन्दै चर्काे विवाद भएपछि अहिले पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिँदै आएको देखिएको छ।

विभागले सवारी साधन अनुगमन र निरीक्षणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा थानकोट, फर्पिङ, जगाती, जोरपाटी र नागार्जुन तथा उपत्यकाबाहिर मुख्य पाँच गरी १० स्थानमा ‘आरएफआइडी स्टेसन’ बनाउने योजना घोषणा गरेको थियो। विभागका महानिर्देशक रिजालले १० वटा आरएफआइडी गेटमध्ये चार वटा गेट निर्माणाधीन चरणमा रहेको बताए।

‘अहिलेसम्म एक सय वटा आरएफआइडी डिभाइस प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यो गेट तयार भएसँगै सवारी साधनको नियमन गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक २२ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा मंसिर १ गतेदेखि दर्ता भएका नयाँ सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले पहिलो चरणमा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधन, पर्यटक सवारी साधन, निजी सवारी साधन, सरकारी र संस्थानका नयाँ दर्ता सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

विभागले दोस्रो पटक फेरि ०७९ जेठ १ गतेदेखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । सो पनि प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन हुन सकेन।

कति छ जडान शुल्क?

विभागले दुई पांग्रे सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा दुई हजार पाँच सय, तीनपांग्रेमा २९ सय, साना चारपांग्रेमा ३२ सय र ठूला सवारी साधनमा ३६ सय रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ। महानिर्देशक रिजालले सवारी साधनलाई प्रविधिमैत्री र चोरी हुनबाट जोगाउन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लागिएको दाबी गर्छन्।

‘सवारी साधन चोरीका घटना कम हुने र चोरी भइहालेमा पनि आरएफआइडी गेटको अभिलेखबाट अपराध अनुसन्धान गर्न सकिने गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा रहेको विविधता हटेर एकरूपता कायम गर्दै कर तिर्न सहज र सवारी साधनको अवस्था पत्ता लगाउन सकिनेछ।’

विभागका अनुसार सवारी साधनको बढ्दो चोरी, छली पैठारी रोकिने, सवारी साधनको अभिलेख प्रणाली डाटा सिस्टम पनि सुदृढ हुने जनाएको छ।

के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा विशिष्ट प्रकारको सेक्युरिटी नम्बर र जिपिएस जडान गरिएको हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बरका माध्यमले सवारी साधनको स्थितिबारे जानकारी लिन सकिन्छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइसले सवारी साधनबारे जानकारी लिन सकिन्छ। यो नम्बर प्लेट एक पटकभन्दा बढी प्रयोग गर्न सकिँदैन।

इम्बोस्ड नम्बर विश्वमा धेरै मुलुकमा प्रयोगमा आएको छ। सन् २०१६ मे ३० मा यातायात व्यवस्था विभाग र ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीबीच ‘बुट मोडेल’ मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत ठेकेदार कम्पनीलाई चार करोड ८७ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने लेखिएको थियो।

प्रकाशित: १४ माघ २०८० ०१:४५ आइतबार