सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० ल्याएको छ। सरकारले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलविद्युत् लगायत नवीकरणीय स्रोतहरूबाट उत्पादित विद्युत्को प्रयोग गरी ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेर ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० ल्याएको जनाएको छ।

नीतिले न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने र ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको उपयोग एवम् भण्डारण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। नीतिले ग्रिन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन उपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन लगायत अन्य औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको व्यापारिक उपयोगसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई अघि बढाउने उद्देश्य राखेको छ।

नेपालमा हाल खपत भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको अवस्था छ। यसबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको अवस्था छ।

मुलुकको व्यापार घाटामा करिब १३ प्रतिशत यसको हिस्सा रहेको छ। ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन हुनुका साथै ऊर्जा सुरक्षामासमेत वृद्धि हुने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा हाल आयात भइरहेको रासायनिक मल खरिदमा करिब २१ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको अवस्था छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयका ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख प्रा. डा विराजसिंह थापाले सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्केको विद्युत्लाई हाइड्रोजनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए।

‘नीति विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा र रासायनिक मल उत्पादन गर्न सहयोगी हुने गरी आएको छ।’ उनले भने, ‘नीति भनेको आकाशको फल जस्तै हो। अब हामीले सो आकाशको फललाई झार्नुपर्ने हुन्छ। यो नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ऐन तथा नियमावली चाहिन्छ।’

उनले सरकारले नीति सँगसँगै अब ग्रिन हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको बताए।

‘जलविद्युत्बाट कसैले हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने भनेको अवस्थामा त्यस्ता खालका उद्योगलाई कसरी बिजुली दिने लगायतका व्यवस्था हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन नीतिको मर्म अनुरूप कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा स्वायत्त संस्था पनि आवश्यक पर्ने देखिन्छ। जुन तत्कालै स्थापना गर्न जरुरी छ।’

प्रा. डा. थापाले ग्रिन हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित बोर्ड, प्राधिकरण÷ परिषद् लगायतका कुनै संरचनागत विकास गर्न आवश्यक भएको छ। ‘नीतिले जग खन्ने काम गरेको छ,’ उनले भने।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको र हाल करिब २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाहरू अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्।

यसरी आगामी वर्षहरूमा नेपालमा उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको जलविद्युत् स्वदेशमै ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगमा खपत गरी पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ।

न्यून कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धमा मुलुकले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुयाउनसमेत ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग गर्न आवश्यक भएकाले पनि नीति ल्याएको हो।

ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगबाट मुलुकमा हाल खपत भइरहेका कोइला, फर्नेस तेल, एलपिजी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई थप सबल, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउनसमेत योगदान पुग्ने बताइएको छ।  

प्रकाशित: १२ माघ २०८० ०१:५५ शुक्रबार