काठमाडौं – ग्यास उद्योगीले लामो समयदेखि भारतमा रोकिएका नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट सञ्चालनको वातावरण मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीको टोलीले मन्त्री यादव भेटेर ग्यास क्षेत्रका समस्या जानकारी गराएको हो।
मन्त्रीलाई उद्योगीका समस्याबारे अवगत गराएको संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए । ग्यास उद्योगको यथार्थ सञ्चालन खर्च, ग्यास बिक्रीको कमिसन, स्थानीय ढुवानी भाडा, उद्योगको नोक्सानी, बिमा खर्च, उद्योगको उचित मुनाफा प्रतिशत तत्काल कायम गर्न माग गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘ग्यास उद्योगहरु कुल क्षमताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालन हुन नसक्दा लागतको उचित प्रतिफल पाउन सकेका छैनौं,’ भण्डारीले भने, ‘अरु व्यवसायमा जस्तो आफूखुसी मूल्य तोक्न नपाउने भएकाले लागतको आधारमा प्रतिफल खोजेका हौं।’
नेपाली बुलेट सञ्चालन नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ भारत गएको र नेपाली उद्योगीको लगानी फसेको विषयमा पनि मन्त्रीलाई जानकारी गराएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । ‘लामो समयदेखि भारतले बुलेट सञ्चालनमा गरेको अवरोधबारे जानकारी गरायौं,’ घिमिरेले भने, ‘समस्या समाधानमा पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’खाना पकाउने ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट सञ्चालनमा भारतले एक वर्षअघि अवरोध खडा गरेको छ । बुलेट सञ्चालनको लागि भारतले दिनुपर्ने एक्सप्लोसिभ सेफ्टी सर्टिफिकेट नदिँदा व्यवसायीले नेपाली बुलेट तयार भए पनि त्यसबाट ढुवानी गर्न पाएका छैनन्।
सबै कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर भारतीय दूतावासको समेत सिफारिसमा अनुमति माग गरे पनि गत वर्ष माघदेखि सर्टिफिकेट नदिएर अड्काएर राखेको विषयमा मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
‘एक्सप्लोसिभ’ प्रमाणीकरण भएपछि मात्र आइओसीका रिफाइनरीमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपिजी ग्यासको लोड दिने कानुनी प्रावधान छ । नेपालमा ग्यास ढुवानी गरिरहेका भारतीय ट्रान्सपोर्टरको दबाबमा भारतीय अधिकारीले प्रमाणित रोकेका हुन् । करिब ६ सय ग्यास बुलेटले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गरेर वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भाडाबापत लैजाने गरेको छ।
एक्सप्लोसिभ प्रमाणपत्र ग्यास बुलेटमात्र नभएर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरले पनि लिनुपर्छ । डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरले सोही प्रावधान अनुसार ‘एक्सप्लोसिभ’ प्रमाणित’ अनुमति लिएर ढुवानी गरिरहेका छन् । एकपटक अनुमति लिएपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ।
पोहोर माघको अन्तिम साता नेपाली व्यवसायीले बुलेट तयार गरेका थिए । सरकारले सात सय ७५ बुलेट आयातमा ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय गरेपछि उद्योगीले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट खरिद सुरु गरेका थिए । गृहलक्ष्मी, एभरेस्ट, मेची, कन्काई, पराजुली ग्यासले ५७ बुलेट निर्माण गरिसकेको बताएका छन् । ५७ बुलेटको लागि ७० लाखका दरले करिब ४० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । ५७ बुलेट तयार भएको र अन्य बुलेट बुक गरेर निर्माण गरिरहेकाले अर्बौं रुपैयाँ लगानी फसेको भन्दै तत्काल सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।
आयल निगमको व्यवस्थापन सुधार तथा एलपी ग्यास तथा तथा पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थित गर्न पटक–पटक गठित अधिकार सम्पन्न आयोग, उद्योगहरुको लागि निर्धारण गरेको ग्यासको कोटा आयल निगमले आफूखुसी स्वविवेकी तरिकाले थपघट गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ । विगतदेखि निगम र संघका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिबाट निर्धारण गरेको विधि अनुसार प्रमाणीकरण भइसकेका करिब ८० लाख सिलिन्डरलाई आवश्यक पर्ने ग्यासको आधारमा कोटा कायम गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री यादवले वास्तविकता बुझेर समस्या सुल्झाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यादवले उद्योगीसँग कुनै पनि काम गर्दा गलत रुपमा प्रभावमा नपार्न पनि आग्रह गरे । ‘नियमसंगत काम गर्दा तपाईंहरु (उद्योगी) सँग कसैले पैसा माग्यो भने खबर गर्नुहोस्,’ यादवले भने, ‘अब विगतको ढंगले चल्दैन ।’
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७४ ००:५३ सोमबार
