काठमाडौं – कृषिजन्य उत्पादनको व्यवस्थित भण्डारण गरेर बजारमा बिक्रीको प्रबन्ध गर्न सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा ठूला कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत विभिन्न खाद्य वस्तु र तरकारीको पकेट क्षेत्र मानिएका १३ जिल्लामा कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । कोल्डस्टोर निर्माणको लागि किसानलाई यो वर्ष करिब १३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने कृषि विकास मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘कृषिका पकेट क्षेत्रहरुमा ठूला कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने तयारीमा छौं,’ सापकोटाले भने, ‘हरेक कोल्डस्टोरलाई एक–एक करोडका दरले अनुदान दिने कार्यक्रम छ ।’कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति बनाएको कृषि विकास मन्त्रालयले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने योजना अनुसार यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जनाएको छ।

कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरिएका जिल्लालाई पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, सिन्धुली, काभ्रे, नुवाकोट, सर्लाही, धादिङ, कपिलवस्तु, कैलाली, बाँके र कास्की जिल्लामा कोल्डस्टोर निर्माण गरिने परियोजनाका संयोजक नरहरिप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गरेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘स्वीकृत हुँदासाथ प्रस्ताव आह्वान गर्छौं।’

अहिलेसम्म स–साना कोल्डस्टोर निर्माण गरिएको भए पनि अहिले पहाड र तराईमा पाँच हजार मेट्रिक टन र उच्च पहाडमा १५ सय मेट्रिक टन क्षमताको बनाउन लागिएको हो । ‘कोल्डस्टोरको लागि ७० प्रतिशत अनुदान दिने प्रस्ताव गरेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘३० प्रतिशत निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्नेछ ।’

कार्यविधि स्वीकृत भएपछि प्रस्ताव आह्वान गरेर उत्कृष्टलाई अनुदान दिने घिमिरेले बताए । दुई वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विगतमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि सहकारीमार्फत कोल्डस्टोर निर्माणको लागि अनुदान दिँदै आएको छ । परियोजना अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा घोषणा गरेका पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोनलाई प्राथमिकता दिएको घिमिरेले बताए । ‘उत्पादित वस्तुलाई कोल्डस्टोरमा राखेर उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ,’ घिमिरेले भने।

१० हेक्टरको पकेट, न्यूनतम  सय हेक्टरको ब्लक, पाँच सय हेक्टरको जोन र हजार हेक्टरका सुपर जोन बनाएको छ । कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरिएको थियो । परियोजना अन्तर्गत एक सय ५० ब्लक, २१ सय पकेट, ३० जोन, सात सुपरजोन बनाइएको छ । ती क्षेत्रमा १८ वटा बालीमा विशिष्टीकरण गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परियोजनामा उत्पादनलाई विशिष्टीकरण गर्न झापामा धान, कैलालीमा गहुँ, दाङमा मकै, कास्कीमा तरकारी, काभ्रेपलाञ्चोकमा आलु, बारामा माछा, जुम्लामा स्याउका सुपर जोन बनाएको हो । त्यसैगरी, कञ्चनपुर, बर्दिया, प्युठान, कपिलवस्तु र सर्लाहीमा धानको जोन बनाएको छ । बाँके, गुल्मी, धादिङ, खोटाङमा मकै, पाल्पा, चितवन, पर्सा, रौतहट, धनकुटामा तरकारी, डडेलधुरा, नुवाकोट, भक्तपुरमा आलुको जोन बनाएको छ । सुर्खेत, सल्यान, सुनसरीमा अदुवा, उदयपुर, सोलुखुम्बुमा सुन्तला, रुपन्देही, मोरङमा माछा, पाँचथरमा अलैँची, सप्तरीमा आँप, सिन्धुलीमा जुनार, बाजुरामा जैतुनको जोन बनाएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष गहुँ र तरकारी तथा दुई वर्षभित्र धान र आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसलाई सघाउँदै खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित परियोजना सुरु गरेको हो।

वार्षिक साढे ६ लाख टन खाद्यान्न, तरकारी प्रतिवर्ष उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी योजना सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । मन्त्रालयले १० वर्षमा एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी परियोजना अघि बढाएको हो ।परियोजना अन्तर्गत वार्षिक करिब सात लाख ३२ हजार अस्थायी र २३ हजार स्थायी रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

किसानलाई कृषिमा आकर्षित गर्न कृषि यन्त्र–उपकरण, औजारको सेट खरिदमा ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान, कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदामघर र व्यावसायिक तालिम केन्द्र निर्माणको लागि ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिएको मन्त्रालयले जनाएको ।
त्यसैगरी, कृषि जोनमा पकेट, ब्लकमा उपलब्ध गराइने सुविधाका अतिरिक्त बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछा भुराको स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न ८५ प्रतिशत र उत्पादन प्रशोधन केन्द्र, गोदामघर र शीतभण्डारण स्थापना गर्न ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७४ ०३:१३ बुधबार