काठमाडौं – सहरहरुलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ सहर आयोजना सञ्चालन गरेको छ । करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर मुुलुकका २५ सहर व्यवस्थित गर्ने योजना अघि बढाएको हो ।  

हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने र तराई मधेसका सहरलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बसाइँसराइ रोक्दै व्यवस्थित सहरीकरण गर्न नयाँ सहर आयोजना सञ्चालन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले बताए ।‘बढ्दो बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ योजना सञ्चालन गरिएको हो,’ केसीले भने, ‘मध्य पहाडीमा पर्ने सहरमा निर्माणको काम अघि बढेको छ ।’ अन्य सहरमा सम्भाव्यता अध्ययन लगायत काम भइरहेको उनले बताए ।नयाँ सहर आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा दुई अर्ब ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर काम अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारको एक अर्ब ८२ करोड ५७  लाख र वैदेशिक सहयोगको २९ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।

हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रंगेली, बाराको गढिमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलावा–सरपल्लो, बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीमा आधुनिक सहर निर्माणको लागि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।

त्यसैगरी, मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको  बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटनमा नयाँ सहर विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइको क्रम नरोकिएकाले मुख्य गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपासमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

जनसंख्या, जनघनत्व, जमिनको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भावना, बसाइँसराइ, खानेपानीको स्रोत, सरकारी सेवाकोे पहुँचलगायत करिब एक दर्जन सूचकलाई आधार बनाएर नयाँ सहरको प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहरमा ढल, खानेपानी, बत्ती, सडक पूर्वाधार, खुल्ला क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा नयाँ सहर आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको हो ।

संघीय संरचना अनुरुप प्रादेशिक केन्द्रमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, मुलुकका प्रमुख दुई राजमार्गमा व्यवस्थित सहर, काठमाडौंका चारै दिशामा चार आधुनिक सहर, मेगा सिटी, आर्थिक करिडोर सहर, जनता आवास निर्माणलाई प्रमुखतासाथ अघि बढाएको छ ।छरिएर रहेका बस्ती व्यवस्थित गर्ने, भूकम्पले क्षति पुर्याएका बस्ती सारेर एकीकृत बस्ती विकास, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा सहर विस्तार, जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्दा सहरी जनसंख्या बढेकाले व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाएको छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका र भौगोलिक हिसाबले कमजोर स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विस्तार गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । छरिएर रहेका बस्तीमा राज्यका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिन र खर्चिलो भएकाले व्यवस्थित बसोबास गर्ने सरकारी योजना हो ।

दीर्घकालीन योजना बनाएर विकास नगर्दा नयाँ सहरहरु पनि अस्तव्यस्त बनेपछि सरकराले पूर्वसर्तकता अपनाउन लागेको छ । भूकम्पपछि सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएर भवन निर्माण संहिता जारी गरेको थियो । सरकारलाई नयाँ नगरपालिकामा विकास अघि बढाउन चुनौती थपिएको छ ।सहरीकरणका अतिरिक्त आवास सुविधामा सबै जनताको पहुँच विस्तार गर्न ग्रामीण स्तरमा अल्पसंख्यक, पिछडिएका, दलित, लोपुन्मुख, वृद्ध, अशक्त, सहरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गको लागि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

सप्तरी, उदयपुर, सिरहा, कपिलवस्तु, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ, कास्की, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, दाङ, बाँके, बर्दिया, जाजरकोट, हुम्ला, सुर्खेत, दैलेख, कैलाली, कालीकोट लगायत जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । उपत्यकाको काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरबाहेक मुलुकभर यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ४२ हजार घर–आवास बनाउने क्रममा रहेको सहरी विकास विभागले जनाएको छ ।

सरकारी कार्यालय भवन र जग्गा लगत संकलन गरी नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र छिटो–छरितो बनाउन जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाई एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७४ ०४:२९ आइतबार