काठमाडौं – भारत सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष २०१८÷१९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त लक्ष्यमा पुग्न दुर्गम क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गर्ने घोषणा गरे । उनले रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, सयौं ग्रामीण सडक विस्तार, नयाँ घर तथा शौचालय निर्माण र विद्युतीय सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ दुर्गममा ठूलो रकम खर्च गर्न लागिएको बताए । बजेटले अन्य क्षेत्रलाई पनि विशेष सहुलियत प्रदान गर्नुनका साथै रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने जेट्लीको भनाइ छ ।
उनले सरकारद्वारा खर्च गरिने विश्वकै ठूलो कार्यक्रम भएको दाबी गर्दै गरिबलक्षित महत्वकांक्षी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममार्फत करिब ५० करोड गरिब नागरिकलाई हरेक वर्ष ५० हजार भारतीय रुपैयाँ प्रदान गरिने उल्लेख छ । सो कार्यक्रमअनुसार ती नागरिकले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य उपचार शीर्षकमा एकजनाले ५० हजार भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
यो भारतमा हुन लागेको आगामी आमनिर्वाचनअघिको अन्तिम बजेट हो । त्यसैले पनि यसलाई निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रमका रुपमा हेरिएको छ । यसअघि सो कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय गरिब नागरिकलाई वर्षमा ३० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको थियो । सोही रकम बढाएर यस बजेटदेखि ५० हजार पुर्याइएको हो ।
बजेटमा कृषि, किसान र ग्रमीण अर्थतन्त्र माथि उठाउन विशेष जोड दिइएको छ । सन् २०२२ सम्म किसानको आय दुई गुणा पुर्याउने लक्ष्य बजेटमा छ । कम लागतमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने र कृषि उत्पादनको उचित मूल्य दिने बताइएको छ । उत्पादनमा लागतको तुलनामा डेढ गुणा बढी मूल्य दिने बजेटमा छ । यसका लागि दुई हजार करोड भारतीय रुपैयाँ कृषि बजार विस्तारमा, १४ सय करोड कृषि प्रशोधन केन्द्र, पाँच सय करोड ग्रिन अपरेसनलगायतमा खर्च गर्ने भारत सरकारको योजना छ।
बजेटमार्फत विदेशी मोबाइल र टेलिभिजनको भन्सार शुल्क बढाइएको छ । उक्त निर्णयले भारतीय कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने तथा एप्पल र गुगलजस्ता प्रविधिसम्बन्धी ठूला कम्पनीलाई घाटा पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । पछिल्लो समय निर्यात, निजी लगानी र कृषि आम्दानी ओरालो लागेका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको चिन्ताका माझ नयाँ बजेटसँगै आर्थिक वृद्धि बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
बजेट भाषणपछि टिप्पणी गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो बजेट किसानमैत्री, सबै नागरिकमैत्री, व्यवसायीमैत्री र विकासमैत्री भएको बताए । नागरिकको जीवनमा यसले सहजता थप्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: १९ माघ २०७४ ०२:१८ शुक्रबार
