काठमाडौं– गएको वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शतप्रतिशत विदेशी लगानीको ड्याङगोटे सिमेन्ट नेपाललाई चुनढुंगा खानी उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने लगानी बोर्डको बैठकबाट गरिएको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभागमा पेस गरियो ।

१४ देशमा उद्योग स्थापना गरिसकेको नाइजेरियन समूहलाई सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न चुनढुंगा खानी उपलब्ध भने गराइएन । उक्त उद्योग स्थापना भएमा एक हजारभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरिसकेको छ ।  त्यसै वर्ष कम्पनीलाई खानीको अनुमति पत्र प्राप्त गर्न खुला टेन्डरमा भाग लिन भनियो र गत महिनामा खानी उत्खननका लागि उससँग अनुभव नभएको भन्दै अयोग्य भएको घोषणा गरियो । धेरै काम अघि बढिसकेको कम्पनीलाई उक्त घोषणासँगै उसले पेस गरेको वित्तीय प्रस्ताव खोल्दै खोलिएन र उसलाई खानीबाट वञ्चित गरियो । 
५५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको उक्त विदेशी लगानी सन् २०१३ मा स्वीकृत गरिएको थियो । ‘हामीले २०१३ देखि खानी खोज्दै आएका छौं,’ ड्याङगोटे ग्रुपका महाप्रबन्धक हिकमत थापाले नाइजेरियाबाट फोनमा गुनासो गरे, ‘हामीलाई उनीहरूले पर्खिरहन भनिरहे ।’ 

‘प्राविधिक रुपमा हामी अयोग्य भयौं भन्ने अकस्मात आएको समाचारबाट हामी दुःखी छौं,’ उनले भने । लगानी बोर्डले सन् २०१३ मा उक्त कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता मूल्यांकन गरेरै लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।  काठमाडौंस्थित ड्याङगोटे कम्पनीका अधिकारीहरू नाइजेरियामा सिमेन्ट उन्पादन गरेको लामो अनुभवलाई नजरअन्दाज गरेको गुनासो गर्छन् । ‘हाम्रो कमजोरी देखाएको नेपाली प्राविधिक विज्ञहरु हाम्रो कम्पनीसँग नभएको भन्ने कुरा प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचनामै थिएन,’ कम्पनीका अधिकरी रुप रावलले नागरिकलाई भने । कम्पनीले दैनिक ६ हजार टन उत्पादन उत्पादन गर्ने क्षमता सहित तीन वर्षभित्रै उद्योग स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो नेपालमा रहेका कुनै पनि सिमेन्ट उद्योगको भन्दा पाँच गुणा धेरै क्षमताको उद्योग हुन्छ । 

खानी विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले ड्याङगोटेको प्रस्तावमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘उक्त कम्पनी अयोग्य भइसकेपछि वित्तीय प्रस्ताव पनि खोलिएन । कानुनले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेकाले प्रस्ताव पेस गर्ने समयसीमा सकिएपछि हामीले अरु कागज माग्न सक्दैनौं,’ घिमिरेले भने । तर, उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई किन इन्कार गरेको भन्ने बारे बताउन चाहेनन् । 
ड्याङगोटेले दुईवटा धादिङ र एक पाल्पामा गरी तीनवटा चुनढुंगा खानीको लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो । ड्याङगोटेले प्रस्ताव गरेका उक्त खानीमध्ये दुईवटा खानी केही दिनअघि चाइनिज कम्पनी ह्वासिन र युनाइटेड सिमेन्टले हात पारेका छन् । यसअघि ड्याङगोटेले मकवानपुरको एक खानी पाएको थियो तर उक्त खानी गुणस्तरीय नपाइएपछि त्यहाँ चुनढंगा उत्पादन कार्य अगाडि बढ्न सकेन । 

ड्याङगोटेको लगानी स्वीकृत भएपछि स्थानीय सिमेन्ट उद्योगीहरू ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने त्रासमा थिए । उनीहरूले देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएकाले विदेशी लगानी आवश्यक नभएको भन्दै सञ्चार माध्यममा बोल्दै आएका थिए । केही समयदेखि रक्सौलमा क्लिंकर ल्याउन रोक लागेपछि भने विशेष गरी क्लिंकर ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू समस्यामा परेको भन्दै सरकारलाई गुहारेका छन् ।

‘जलविद्युत आयोजना, बाटो लगायत ठूला आयोजनामा आयातित सिमेन्ट प्रयोग गर्छन् । त्यसैले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भन्नु उनीको षडयन्त्र मात्र हो । ड्याङगोटे जस्तो ठूलो कम्पनीले मुलुकलाई आवश्यक गुणस्तरीय सिमेन्ट सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्छ,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने । बोर्डको तथ्यांक अनुसार विदेशी लगानीका सिमेन्ट उद्योगी निर्माण चरणमा छन् र उनीहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिफल आउने अनुमान गरेका छन् । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मुलुकमा उत्पादन हुने सिमेन्टको मूल्य झन्डै आधा घटाउन सक्ने लगानी बोर्डका अधिकारीहरुको अनुमान छ । 
सिमेन्ट उद्योग उत्पादक संघका महासचिव ताराप्रसाद पोखरेलले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै सिमेन्ट उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको दाबी पनि गरे । अहिले विदेशबाट २० प्रतिशत मात्रै क्लिंकर र केही कच्चा पदार्थ आयात भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मुलुकलाई सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन र विदेशी लगानी आएमा नेपाली उपभोक्ताले सिमेन्टको भाउ घुमाएर डलरमा तिर्नु पर्नेछ । यसले सिमेन्टको मूल्य झन् महँगो पर्न जानेछ,’ पोखरेलले भने । सिमेन्टको मूल्यमा कार्टेलिङ भइरहेको आरोप पनि उनले अस्वीकार गरे । 

प्रकाशित: १९ पुस २०७४ ०१:५९ बुधबार