काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुल्ला गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले आज एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुल्ला गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्व पूरा नभएसम्म लाभांश फिर्ता लान नमिल्ने उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले २०७४ असार २६ मा रोक लगाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको रोक आज सर्वोच्च अदालतले खुल्ला गरिदिएको हो ।
'नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरी मिति २०७४ असार २६ को परिपत्रअनुसार लाभांश फिर्ता लैजाने कार्यमा अवरोध खडा नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा यस अदालतको एकल इजलाशबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेराले एक्जियटालाई रु एक खर्ब ४० अर्बमा बिक्री गरेकोे थियो । त्यसबाट लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब रु ३३ अर्ब उपलब्ध हुने थियो । अदालतको आदेशबाट रकम बाहिर लैजान बाटो खुल्ला भयो तर राज्यकोषमा कर कस्ले तिर्ने भन्ने एकिन चाहीँ हुन सकेको थिएन ।
सरकारले पाउनुपर्ने कर टेलियासोनेराबाट प्राप्त नभएको भनी ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १८ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो । राष्ट्र बैंकले सरकारले पाउनुपर्ने कर असुल नभएसम्म एनसेलका शेयर सदस्य कम्पनीहरुको रकम विदेश लैजान रोक लगाउन २०७४ असार २६ मा पत्र लेखेको थियो ।
सो पत्रका कारण एक्जियटाले एनसेलबाट आर्जन गरेको मुनाफा विदेश लैजान पाएको थिएन । आज सर्वोच्च अदालतले विदेश रकम लैजान बाटो खोलिदिएको छ । अदालतले नेपाली र विदेशी संस्थाहरुबीचको शेयर कारोबार हस्तान्तरणको विषय समावेश भई लाभकर निर्धारणमा कानुनी जटिलता उठेको भन्दै सो विषयमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि तय गरेको छ ।
प्रकाशित: १० पुस २०७४ ०५:०३ सोमबार
