सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका अधिंकाश योजना तथा कार्यक्रम घोषणामा मात्रै सीमित हुने गरेको पाइएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गरेको बजेट वाच अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अध्ययनले निजीक्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बुँदाका ६२ बुँदे घोषणामध्ये ३५ प्रतिशत (२२ बुँदा) मा शून्य प्रगति देखिएको जानकारी सिएनआईका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले दिए।

उनका अनुसार पूर्ण कार्यान्वयन भएका बुँदा मात्र ११ (१८ प्रतिशत) रहेको छ। २९ वटा बुँदामा भने आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको बजेट वाचको अध्ययनमा देखिएको छ। यो ४७ प्रतिशत हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भने सिएनआईले बजेटका कुल ७३ वटा बुँदामा बजेट वाच गर्दैछ। जसमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त बुँदा समेटिएका छन्। जसलाई ६ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। सिएनआईका अनुसार यस वर्ष ऊर्जा (जलविद्युत्), पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पति र खानी तथा खनिज  रहेका छन्।

भित्रिएन अपेक्षित लगानी

यसै सन्दर्भमा सिएनआईले शुक्रबार राजधानीमा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी बुँदामा आधारित रहेर बजेटको समीक्षा गरेको छ। समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको स्वीकारेका छन्।

कार्यक्रममा सिएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेटमा राम्रा योजना आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए। बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च समेत कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ छ।

मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि लगानी बढाउनु पर्ने भन्दै उनले दीगो विकास लक्ष्यका लागि चाहिने वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने भन्दै विदेशी लगानी चाहिएको उल्लेख गरे। यस वर्षको बजेटमा लगानी प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित आठ वटा बुँदा रहेको र यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने।

उक्त अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले चालु आवको पहिलो चार महिनामा प्रणाली सुधार र कानूनी क्षेत्रमा काम भएको जानकारी दिए।

नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सहज बनाउन कानूनी रूपमा काम भइरहेको भन्दै उनले विदेशी लगानी सहजीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए। आफूले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको स्टक मार्केटको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने बाटो बनाउन प्रयासरत रहेको भन्दै यसमा समेत कानूनी अड्चन रहेको प्रसंग निकाले।

नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले बजेटमा उल्लिखत बुँदाहरूको कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्। विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्बन्धमा रहेका झन्झट हटाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसमा राष्ट्र बैंकले समेत काम गरिरहेको जानकारी गराइन्।

‘सुधार हामीबीचबाटै हुनुपर्छ, हामी त्यसमा काम गरिरहेका छैनौं’, उनले भनिन्। गत आवमा मात्रै सात अर्ब रूपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ, यो सन्तोषजनक छैन।’

पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले लगानी सम्बन्धित पोर्टलहरूलाई अपडेट गरी राख्न सुझाव दिए। ती पोर्टलहरूबाटै विदेशी लगानीकर्ताले धेरै सूचना लिने भन्दै उनले त्यसमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए। उनले ऐन–कानूनमा  समसामयिक सुधारको समेत  आवश्यकता औंल्याए।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८० ०६:३१ आइतबार