काठमाडौं–अहिलेसम्म लेख्दै आएको लघुवित्त विकास बैंकले ‘बैंक’ शब्दलाई हटाएर त्यसको सट्टा ‘संस्था’ लेख्नुपर्ने भएको छ । लघुवित्त विकास बैंकहरुले साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव लैजाँदै नाम परिवर्तन गर्न थालेका छन् । 
नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा लघुवित्तले बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था राखेपछि उनीहरु नाम परिवर्तन गर्न बाध्य भएका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेको लघुवित्त विकास बैंकहरुले साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव राख्दै बैंकको सट्टा संस्था राख्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने साधारण सभा नभएकाले पनि उक्त प्रस्ताव लैजाँदै छन् ।

नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा लघुवित्तले बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था राखेपछि ‘बैंक’ हटाएर ‘संस्था’ लेखिदै

यसअघि बैंक लैख्दै आएका लघुवित्तले पनि धमाधम साधारण सभाबाट बैंक नाम हटाउँदै छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ५३ मध्ये करिब एक दर्जनले लघुवित्त विकास बैंक लेख्दै आएका छन् । अब उनीहरुले पनि अन्य लघुवित्तले जस्तै संस्था लेख्नुपर्ने भएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले नागरिकलाई बताए । 
‘बाफियामा लघुवित्तलाई बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था राखेपछि नाम परिवर्तन गर्नुपरेको हो,’ छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका जोशीले भने, ‘अब १०–१२ वटाले लघुवित्त विकास बैंक लेख्दै आएकाले नाम परिवर्तन गरी संस्था लेख्नुपर्ने भएको छ ।’
लघुवित्तले विकास बैंक लेखेका बोर्ड हटाएर नयाँ बोर्ड राख्दै छन् । लघुवित्तले मात्र नभएर अन्य संस्थाले ‘संस्था’ नै लेख्ने गरेका कारण लघुवित्त हो वा अन्य संस्था हो सर्वसाधारणलाई पहिचान गर्न समस्या पर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
‘बैंक लेख्न नपाएपछि सर्वसाधारण द्विविधामा पर्नेछन्, अन्य थुप्रै संस्था पनि हुने भएकाले पहिचान गर्न समस्या हुन्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘हचुवाको भरमा लघुवित्तलाई संस्था लेख्न बाध्य पारियो ।’
साधारण सभाबाट पारित गरिसकेका लघुवित्त विकास बैंकहरुले अहिले भइरहेको बोर्डबाट विकास बैंक हटाई नयाँ बोर्ड राख्न थालिसकेका छन् । अन्य पनि उनीहरुले जस्तै नयाँ बोर्ड राख्ने तयारीमा छन् । अहिले ‘ग’ वर्गका लघुवित्तले लघुवित्त विकास बैंक लेख्दै आएका थिए ।
लघुुवित्त विकास बैंकहरुले बैंक लेख्न नपाएपछि सर्वसाधारणलाई अन्योल हुने एक लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भनाइ छ । ‘लघुवित्त बैंक हो कि अन्य गैरसरकारी संस्था हो भन्ने नै थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकलाई एकपछि अर्को गर्दै घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ ।’
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जामध्ये दुई प्रतिशत आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले लघुवित्त बैंकले गर्दै आएको काममा अंकुश लगाएको छ । ‘यसले गर्दा लघुवित्तको मूल नै सुकेको छ,’ एक लघुवित्त बैंकर्सले भने, ‘राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै लघुवित्तलाई घोक्रेठ्याक लगाउँदै गएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त विकास बैंकलार्ई बैंक लेख्न समेत प्रतिबन्ध लगाउँदै छ ।’
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदर स्प्रेडबाट नियन्त्रण गरेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको स्प्रेडदर सात प्रतिशतमा सीमित गरेको छ र कर्जामा वार्षिक १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि लघुवित्तको लाभांशमा कडाइ गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले खुद नाफाको एक प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
लघुवित्त सञ्चालकहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउनुपर्ने माग अघि सारे पनि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक त्यस्तो सुविधा दिन तयार भएको छैन् । यसअघि निर्धन उत्थान र छिमेक लघुवित्तलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको छ । तर, केन्द्रीय बैंक लघुुवित्त विकास बैंकलाई त्यस्तो सुविधा दिन तयार नदेखिएको सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्था स्थापना तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रका लागि आवेदन लिने कार्य पनि स्थगित गरेको छ । तोकिएका जिल्लामा मात्र खुला छ  ।
मुलुकभरिमा विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भन्दै खुलेका ५३ वटा लघुवित्त विकास बैंक छन्  । 
लघुवित्त सञ्चालकहरुले बैंकको सट्टा संस्था लेख्ने निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए । लघुवित्त कम्पनीहरु लघुवित्तको मुख्य कार्यालयमा मात्रै होइन, प्रत्येका शाखा कार्यालयका पुरानो झिकेर नयाँ राख्न ब्यस्त छन् । गत असार मसान्तसम्म लघुवित्तका एक हजार आठ सय २५ शाखा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आठ मेगावाट क्षमताको क्यास्केड निर्माण 
इलाम, पुस १ (रासस)– इलाम नगरपालिका गोदक र राँगापानीमा निर्माणाधीन आठ मेगावाट क्षमताको हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर क्यास्केड आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 
उक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट पुस दोस्रो साताभित्रमा विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीका साथ दु्रत गतिमा काम भइरहेको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक रूपमणि राजभण्डारीले बताए । आयोजनाको चार किलोमिटर लामो क्यानल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
राजदुवाली छेउको इन्टेकमार्फत उक्त क्यानलमा पानी लगाएर राँगापानीमा बनेको विद्युत् गृहमा पु¥याउने आयोजनाले जनाएको छ । 
विद्युत गृहमा मेसिनको जडान गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । उत्पादित विद्युत् काबेली कोरिडोरमार्फत गोदक सबस्टेसनमा जडान गरिने र त्यहाँबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी भइरहेको छ भने विद्युत गृहमा ट्रान्सफर्मरसहितको स्वीचयार्ड जडान सकिएको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत नरेन्द्र क्षत्रीले जानकारी दिए । 
विद्युत् लाइनका लागि करिब चार किमी ३३ केभी प्रसारण लाइनको समेत काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । 
हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रवद्र्धनमा निर्मित उक्त क्यास्केड आयोजनाको निर्माण लागत एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले करिब पाँच वर्षअघि नै इलामको राजदुवालीमा ६.१ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । 
उक्त आयोजनाबाट निस्किएको पानीलाई सदुपयोग गरी क्यास्केड आयोजना निर्माण गरिएको हो । आयोजनामा एभरेस्ट, एसबीआइ, एनआइबिएल बैंकले लगानी गरेका छन् ।
यो आयोजना निर्माणसँगै इलामको माइखोलामा हालसम्म अपरमाइ, सानिमामाइ र हिमाल दोलखाका दुई–दुईवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका छन् ।

घलेम्दीखोलाको विद्युत् ६ महिनामा परीक्षण उत्पादन हुने
म्याग्दी, पुस १ (रासस)– उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउसको शिलान्यास गरिएको छ । 
आयोजनाका अन्य संरचनाको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा आयोजनाका सञ्चालक एवं प्रबन्धक÷निर्देशक प्रमोद श्रेष्ठले शुक्रबार पावरहाउसको शिलान्यास गरेका हुन् । 
नीलगिरि खोलाको किनारमा अवस्थित पावरहाउस आगामी चार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नीलगिरि खोलाको नजिक रहेको पावर हाउसमा खोलाले कटान गर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी रिटेनिङ वालसहितको संरचना बनाइएको छ । 
निजी क्षेत्रको पहलमा जिल्लामै पहिलोपटक २०७१ बाट निर्माण थालिएको आयोजनाको मुख्य ड्याम, बालुवा थिग्र्याउन पोखरी बनाउने, बाँधदेखि पोखरीसम्म नहर निर्माणको काम सकिएको प्रबन्धक÷निर्देशक श्रेष्ठले बताए । 
सुरूङ मार्गदेखि पावर हाउससम्मको पेनस्टक पाइपसमेत ढुवानीको तयारी भइरहेको छ । पेनस्टक पाइपका लागि १० टन क्षमताको रोपवेका निर्माण कार्य सुरु भएको छ । आयोजनाको ड्याम, इन्टेकमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीका लागि खोला नजिक मिनी क्रसर मेसिनको जडानले समेत निर्माण कार्यलाई सहज भएको आयोजनाले जनाएको छ । 
घलेम्दी खोलाको धार परिवर्तन गरी दुवैतर्फबाट निर्माण भइरहेको संरचनाको दैनिक सञ्चालक समितिका सदस्यबाट निगरानी, मजदुर र ठेकेदारलाई आवश्यक पर्ने सामग्री सुरूङ मार्गबाट ट्र्याक्टरमा ढुवानी गर्ने गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य काम सुरूङ मार्गको फिनिसिङको कामलाई समेत तीव्रता दिइएको कम्पनी सचिव लक्ष्मीनिधि रिजालले बताए । 
पावर हाउसदेखि ड्यामसम्म करिब एक सय ५० जना मजदुर कार्यरत छन् । दैनिक गरिने कामको अघिल्लो दिनमै योजना बनाइने भएकाले पनि निर्माण कार्य सहज भएको रिजालको भनाइ छ । रोपवेमार्फत करिब दुई सय मिटरमाथि रहेको सुरुङको आउटलेटसम्म सामान ओसार्ने गरिएको बताए ।
आयोजनाका संस्थापक सेयरलेसमेत निर्माण कार्यको प्रगतिले आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अन्नपूर्ण हिमालको फेदमा अवस्थित आयोजनाको ड्याम आसपासको संरचनामा भइरहेको कामको म्याग्दीका साथै देशभर रहेका लगानीकर्तासमेत पुग्ने गरेका छन् । आगामी छ महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ । 
सुरुङ हुँदै ल्याइएको घलेम्दीखोलाको पानीलाई एक सय ५० मिटरको उचाइबाट पावर हाउसमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ संस्थापक सेयर रहेको आयोजनामा विभिन्न वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन् । 
घलेम्दीखोलाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । वार्षिक साढे १३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खरिद गर्ने प्राधिकरणले वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसामा प्रतियुनिट विद्युत् खरिद गर्ने जनाइएको छ ।

मर्मत गर्न नसक्दा आठ लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द
तेह्रथुम, पुस १ (रासस)– आवश्यक मर्मतसम्भार र रेखदेखको अभावमा तेह्रथुममा सञ्चालित विभिन्न लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द हुन थालेका छन् । जिल्लाका आधादर्जनभन्दा बढी खोलामा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश मर्मत सम्भार गर्न नसकेकै कारण बन्द हुन पुगेका हुन् ।
जिल्लाका सबै गाउँसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युतीकरण पुग्न सकेको छैन । विद्युतीकरण नभएका गाउँका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेका छन् । तर त्यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा शुरुमा केही सरकारी अनुदान पाउने भएपनि निर्माण भइसकेपछि मर्मत सम्भारका लागि रकमको व्यवस्था हुन नसक्दा त्यस्ता आयोजना बन्द हुने गरेको पाइएको छ । जिल्लाकै एक मात्र पूर्ण सरकारी लगानीको खोरुगा खोला लघु जलविद्युत् आयोजना समेत पाँच वर्षदेखि ठप्प छ । 
मेन्छ्यायेम गाउँपालिका–५ स्थित एक सय किलोवाट क्षमताको सो आयोजना मर्मतका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान नपु¥याउँदा करोडौँ मूल्यका उपकरण कवाडीमा परिणत भएका छन् । एक सय किलोवाट क्षमताको यो आयोजनाको सामान्य गेटबल मर्मत गर्न नसक्दा बन्द भएको एक कर्मचारीले बताए । 
आयोजना बन्द भएपछि आयोजनाका लागि निर्माण गरिएको भौतिक संरचना र उपकरण लथालिंग बनेका छन् । यहाँ पानी ल्याउने कुलोको अवशेष मात्र बाँकी छ । पोखरी बालुवाले पुरिन लागेको छ । विद्युत् उत्पादन गृहभित्र रहेका टर्बाइन, टान्सफर्मरलगायत विद्युतीय उपकरण राम्रो हुँदाहुँदै पनि एउटा गेटबल समेत मर्मत गर्न नसक्दा अहिले त्यो आयोजना प्रयोगविहीन बनेका छन् । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको यो आयोजना स्थानीय सिंहबाहिनी विद्युत् प्रालिले भाडामा सञ्चालन गरेको थियो । तर सो कम्पनीले प्राधिकरणसँगको सम्झौता तोडे पनि आयोजना नै बन्द भएको हो । उतिबेला सडक सुविधा राम्रो नभएकै कारण हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी गरेर निर्माण गरिएको यो आयोजनाको मर्मत सम्भारमा कसैले पनि चासो दिएको छैन । 
यो बाहेक अन्य आयोजना समुदायकै मातहतमा निर्माण भएका छन् । जिल्लामा अहिलेसम्म १६ वटा साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको जिल्ला समन्वय समिति, वातावरण, ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर मनोजकुमार चौधरीले बताए । ती आयोजना निर्माणका लागि उपभोक्तालाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र अन्य दातृ संस्था तथा तत्कालीन जिविस, गाविसले लगानी गरेका छन् । समुदायमा आधारित साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराएको इञ्जिनियर चौधरीले बताए ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल पर्यटन मेला सुरु
कैलाली, पुस १ (रासस)– ‘दिगो शान्तिका लागि आर्थिक समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय औद्योगिक व्यापार, कृषि तथा पर्यटन मेला शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघद्वारा धनगढीस्थित संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयको मैदानमा आयोजना गरिएको महोत्सवको उद्घाटन कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं ५ का नवनिर्वाचित सांसद नारदमुनि रानाले गरे । 
उद्घाटनका क्रममा सांसद रानाले अब ७ नं प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । नेता रानाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा यस क्षेत्रको विकासका लागि आफू कटिबद्ध भई लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शंकरबहादुर बोगटीले ७ नं प्रदेशको पर्यटन, कृषि र उद्योग व्यापारको विकास तथा विस्तारका साथै संस्कृति र कलाको प्रवद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रको समग्र विकासका सम्भावनालाई उजागर गर्ने उद्देश्यसहित उक्त महोत्सवको आयोजना गरिएको हो ।
पहिलोपटक २०६३ मा सुदूपश्चिमको विकासका सवाल समेटेर प्रमुख २१ बुँदे मागसहित महोत्सवका प्रमुख अतिथिलाई २१ किलो फूलको मालासहित सालीन आन्दोलनको सुरुआत गरिएको थियो । सुदूरपश्चिमका विकासका मुद्दालाई सम्बन्धित निकाय तथा सरकारमा पु¥याएर ध्यानाकर्षण गर्नका लागि उक्त परिपाटीको सुरुआत गरिएको थियो । 
सुदूरपश्चिम महोत्सव १२औं संस्करणसम्म आइपुग्दा २१ बुँदे मागमध्ये गेटा विमानस्थल धावनमार्ग कालोपत्र, अप्टिकल फाइबर विस्तार, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना, छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना र रंगशाला निर्माण, सघन उपचार कक्षको स्थापनालगायतका छ वटा माग पूरा भइसकेको छ भने यस वर्ष भने १६ किलोको फूलको माला लगाएर उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथिसमक्ष १६ बुँदे मागपत्र हस्तान्तरण गरिएको छ ।
स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति खानपान, रमाइलो मेला, बालउद्यान, कृषिउपज प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण रहेको महोत्सवमा एक सय ७० व्यापारिक कक्ष, कृषि, होटल रेस्टुराँसहित दुई सय २५० कक्ष रहेका छन् ।
यस वर्षको महोत्सव सञ्चालनमा करिब ८० लाख खर्च हुने तथा महोत्सव अवधिभर करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । महोत्सवमा करिब पाँच लाख व्यक्तिले अवलोकन गर्ने अनुमान रहेको छ ।

प्रकाशित: २ पुस २०७४ ०२:४४ आइतबार