अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत वर्षको यही समयको तुलनामा हाल ९ दशमलब ३ प्रतिशतले राजश्व बढेको बताएका छन्। संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री डा। महतले भने, ‘आर्थिक वृद्धि हामीले सोचेजस्तो हुन सकेन।
त्यसबेलाको मूल्यांकनको आधारमा आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा २ दशमलब १६ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा १ दशमलब ८६ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो। २०८०/०८१ मा हामी प्रवेश गरेका छौं, यसको पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक सुधारका केही ठोस आधार सिर्जना भएका छन्।’
मन्त्री डा महतले राजश्वको संरचना परिवर्तन आएको बताएका छन। उनले भने, ‘पहिला डिजेल र पेट्रोलमा आधारित गाडीहरु आउँथ्यो, यी गाडीहरुबाट ३ सय प्रतिशतसम्म कर जोडेर सरकारले उठाउथ्यो । अहिले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।अहिले अधिकांश अर्डर विद्युतीय गाडी छन्। त्यसको राजश्व १०, १५ र २५ प्रतिशत छ । धेरैजसो १० प्रतिशतमा सीमितता छ।’
गाडी आयातमा सरकारले धेरै कर लगाएको उल्लेख गदै उनले त्यसबाट आउने राजश्वको संरचना बद्लिएको र नयाँ प्रविधिमा आउनका लागि हामीले भन्सार दर घटाएका तथा यो परिवेशमा हामीले ठूलो परिणाममा राजश्व गुमाएका उल्लेख गरे।
अर्कोतिर हाम्रो उत्पादन र व्यवसायको संरचना र माध्यममा पनि परिवर्तन आएको मन्त्री डा। महतले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘डिजिटल प्रविधिले गर्दा धेरै कुराको किनबेच अनलाइनमार्फत् हुन्छ । समग्र डिजिटल प्रविधिलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। परम्परागत रुपमा फर्किन अब सम्भव छैन । कर उठाउने प्रविधिमा पनि हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।सामाजिक सञ्जाललाई यहाँ दर्ता गराएर उनीहरुले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व तिर्न लगाएर गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ। र, यो गर्नेक्रममा छ।’
अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा चलायमान छ, त्यो अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व क्याप्चर गर्नका लागि कठिनाइ भइरहेको मन्त्री डा। महतले बताए । ‘यो काममा प्रयास भइरहेको छ। यसका बाबजुद पनि ९ दशमलब ३ प्रतिशतले राजश्व बढ्नु पनि अहिलेको परिस्थितिलाई सकरात्मक मान्नुपर्छ। तर, यत्तिकैमा चित्त बुझाएर बस्ने स्थिति छैन। आउँदा दिनमा यो प्रतिशत अझ बढ्छ । कतिपय करका प्रस्ताव सिस्टममा इन्ट्री भएको छैन’ मन्त्री डा महतले भने।
विनियोजित बजेको श्रोत जुटाउनु अर्थमन्त्रालयका अर्को महत्वपूर्ण काम भएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री डा महतले भने, ‘श्रोत जुटाउँदा सबैभन्दा ठूलो आधार राजश्व हो।आन्तरिक, भन्सार र त्यसभन्दा बाहेकको राजश्वबाटै श्रोतको व्यवस्था गरिन्छ । राजश्वले नपुगेको श्रोत हामी वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइन्छ।’
मन्त्री डा महतले भने, ‘वैदेशिक, आन्तरिक र राजश्व जोडेर हामीले एकातिर पूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ, अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा, तलबभत्ता, वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याजको दायित्व बढ्दो छ । हाम्रो पूँजीगत खर्चभन्दा वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याजको दायित्व बढी हुने गरेको छ । वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याजको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामै हामी छौं । व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामै छौं भनेर हामीले अनुत्पादक क्षेत्रका लागि वैदेशिक ऋण लिनु हुँदैन।’
वैदेशिक सहयोग लिँदा हामी एकदमै चनाखो बनेको मन्त्री डा महतले उल्लेख गरे।उनले भने, ‘प्रतिफल र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै वैदेशिक सहयोग लिने नीति हामीले लिएका छौं।विदेशी सहयोग नीतिमा हामीले यही किसिमले सुस्पष्ट नीति लिएका छौं।सहुलितपूर्ण ऋण, अनुदानको प्रतिशतलाई हामीले जोड दिएका छौं।’
‘कार्वन उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका न्यून छ, तर कार्वन उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसबाट हाम्रो भूगोल प्रभावित छ । जलवायु परिवर्तनबाट भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति खोज्ने हाम्रो अधिकार हो’ मन्त्री डा महतले भने, ‘हाम्रा हिमालहरु पग्लिरहेका छन्।यी कुरा हामीले विश्व बैंक, एडिबी र अन्य डोनरहरुसँग राखेका छौं । जलवायु परिवर्तनमा फाइनान्सका कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा उठिरहेको छ।हाम्रा कुरा सुन्न थालिएको छ।’
‘अपर अरुण ठूलो आयोजना हो, विश्व बैंकले यो आयोजनामा लगानी गर्ने चासो देखाएको छ।यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको आयोजना हो । यसबाट हामीले नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त गछौं।जति हामीले नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त गर्छौ, त्यसले कार्वन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने हुनाले हामीले माथिल्लो अरुणका लागि सहुलितपूर्ण ऋण र अनुदानमा निर्माण होस् भन्ने कुरा राखेका छौं।हाम्रो यी कुरा विश्व बैंकले स्वीकार गरेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ, मन्त्री डा। महतले बैठकमा भने।
देशलाई जलासययुक्त आयोजनाको आवश्यकता छ, किनभने सुख्खायाममा विद्युत उत्पादन हाम्रै आवश्यकता हो, एडिबीले चासो देखाएको दुधकोशी आयोजना पनि त्यही मोडलमा जानुपर्ने मन्त्री डा। महतको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘एउटालाई विश्व बैंक र अर्कोलाई एडिबीले नेतृत्व गर्ने गरी दुईवटा ठूला आयोजना अगाडि बढ्दैछ। हामीले अरु डोनरहरुलाई पनि जलवायु सम्बन्धित आयोजनाहरुमा सहयोग गर्नुस् भनेका छौं।निजी क्षेत्रलाई पनि केही प्रतिशत छुटाउनुपर्ने भएकाले हामीप्रतिको आकर्षण बढेको छ।’
बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री डा। महतले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र राम्रो भयो भनेर मैले बनेको छैन । मैले भनेको, ‘सकारात्मक सूचांकहरु देखिएका छन् । त्यसका आधारमा अर्थतन्त्र सुधार हुन् प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसमा हामी सबै मिलेर विल्डअप गरौं ।’ एउटा अर्थमन्त्रालय अथवा सरकार एक्लैले गरेर सम्भव हुने कुरा होइन । निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सम्पूर्ण नागरिकको समग्र सकरात्मक सोचका साथ अगाडि बढौं, आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान दिऔं।’
समग्र अर्थतन्त्र राम्रो भइसक्यो, यसमा केही गर्नुपर्दैन भनेर मैले भनेकै छैन । सुधारउन्मुख छ, भविष्य राम्रो हुन्छ, यसमा हामी कलेक्टिभली लाग्यौं भने।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८० १४:४३ शुक्रबार
