काठमाडौं- सरकारले चीनसँगका सीमामा सडक जोड्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको सरकारले व्यापार बढाउने रणनीतिअन्तर्गत करिब एक दर्जन नाकासम्म सडक पुर्याउने योजना बनाएको हो।
चीनसँगको केरुङ नाकामात्र सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा अन्य नाकामा पनि सडक सञ्जालले जोड्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाएको छ । तातोपानी नाका करिब दुई वर्षदेखि बन्द छ भने मुस्ताङको कोरला नाकासम्म सडक पुगे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
पाँच नाकामा दुई वर्षभित्रै सडक पुर्याउने योजना छ । अन्य नाकामा पनि चार वर्षभित्र सडक पुर्याउन काम भइरहेको छ । योजना अगाडि बढाउन उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना तयार गरेर कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
चीन जोड्ने एक दर्जन नाकासम्म सडक ट्र्याक खोल्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले बताए । ‘आधा दर्जन सडकमा अहिले पनि धमाधम काम भइरहेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अन्य सडक प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाएका छौं।’
चीनसँग अहिले एउटामात्र केरुङ–रसुवागढी नाका खुला छ । भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका खुल्न नसकेपछि चीनबाट आयात हुने सबै सामान केरुङबाटै आइरहेका छन् । मुस्ताङको कोरला नाकासम्म सवारी पुगे पनि दुई देशबीच नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति नहुँदा प्रयोगमा आउन सकेको छैन।
चीनसँग जोडिएका तातोपानी, केरुङ, कोरला, किमानाथाङ्का, हिल्सा र टिंकर नाका व्यापारिक दृष्टिकोणले प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको विभागले जनाएको छ । चीनसँग नाका जोड्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । ‘चीनसँग जोड्ने तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्,’ महानिर्देशक सिग्देलले भने, ‘एक दर्जन सडकमा काम भइरहेको छ।’
मुलुक संघीय संरचनामा जाने भएपछि हरेक प्रदेशका लागि नाका निर्माणमा पनि ध्यान दिइएको छ । राजधानी जोड्न केरुङ–काठमाडौं उपयुक्त व्यापारिक मार्ग हुने छ । चीनसँग जोड्नमात्र नभएर चीन र भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण करिडोर पनि निर्माण भइरहेका छन् । चिनियाँ सीमासम्म जोड्ने गल्छी—रसुवागढी सडक, भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोरमा नेपाली सेनाले समेत काम गरिरहेको छ ।
यो उत्तर–दक्षिण राजमार्गअतर्गत कर्णाली, कालिगण्डकी र कोसी करिडोरलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुम्ला सिमकोटअन्तर्गत खुलाल–सिमकोट, हिल्सा–सिमकोट खण्डको लागि २८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। त्यसमध्ये ३ करोड सेनामार्फत र २५ करोड ५३ लाख आयोजना कार्यालयमार्फत काम भइरहेको छ ।
उत्तर–दक्षिणअन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डमा भने स्तरोन्नति गर्न ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कोसी करिडोरको बसन्तपुर–खाँदबारी–किमाथांका सडकका लागि ५३ करोड ६८ लाख विनियोजन भएको छ ।
यी करिडोर त्रिदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सेतु बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसको फाइदा नेपालले लिन सक्छ । यसले विकास र आर्थिक समृद्धिको ढोका उघार्न टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यी करिडोरले मुलुकको पूर्वी, पश्चिमी र सुदूरपश्चिमी क्षेत्रमार्फत दुई देशलाई सडक मार्गबाट जोड्न सघाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कुटनीतिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ । उत्तर–दक्षिण करिडोरले व्यापार र यातायातमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।
यी करिडोर निर्माण पूरा भएपछि यस क्षेत्रका जनता विकासको मूल प्रवाह आउनेछन् । जनजीवनले फड्को मार्ने छ । कर्णाली करिडोरले त्यस क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थपेको छ । कोसी करिडोरले नेपालको पूर्वी भागलाई चीनसँग जोड्ने छ । कालीगण्डकीले पश्चिमाञ्चल र कर्णालीले सुदूरपश्चिमलाई चीनसँग जोड्ने छ । नेपालको अहिलेको प्रादेशिक संरचनाअनुसार पनि तीन प्रदेशलाई चीनसँग आयात–निर्यातका लागि सघाउ पुग्छ । चीनसँगका नाका सञ्चालनमा ल्याएर अन्तरदेशीय व्यापार बढाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
कालीगण्डकी करिडोर तिब्बतको कोरला नाकादेखि भारतको सुनौली नाका जोड्न निर्माण गरिएको हो । यो करिडोरको ट्र्याक खुलेको छ । करिडोर कोरलादेखि मुस्ताङ–जोमसोम, म्याग्दी–बेनी, बागलुङ, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी पुग्ने ४ सय ३५ किलोमिटर लामो छ । कालीगण्डकी नदीको पश्चिम किनार हुँदै पाल्पाको राम्दी पुलबाट बुटवल हुँदै भैरहवा सुनौली नाका पुगिन्छ। पहिले–पहिले तिब्बतबाट नुन ल्याउने र भारतमा व्यापार गर्ने सिल्क रोड अब ‘ट्रान्जिट रोड’ बनेको छ।
काकडभिट्टा–पशुपतिनगर–चियोभञ्ज्याङका लागि २ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कोसी करिडोरअन्तर्गत अरुण नदीको किनारैकिनार किमाथांका चीनको तिब्बती सहर रिउमा जोडिन्छ । चीनतर्फबाट करिब १५ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको भए पनि खाँदवारी–किमाथांका १ सय ६२ किलोमिटरमध्ये ७० किलोमिटर खन्न बाँकी छ । किमाथांकाबाट सिगात्से र ल्हासा छोटो दूरीमा पर्छन् । कोसी करिडोर विराटनगर–इटहरी–धनकुटा–लेगुवाघाट–खाँदबारी हुँदै किमाथांका पुग्छ ।
चीनसँगको तिप्लापास नाकामा सडक पुर्याउन ताप्लेजुङ–ओखलढुंगा, लप्ची नाकाअन्तर्गत लामाबगर–लप्ची सडक ,रोयलभञ्ज्याङ नाका पुग्न बेनीघाट–लार्केभञ्ज्याङमा पनि ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । तामाकोसी–लामाबगर–चीन सिमानाको ३२ किलोमिटर सडकका लागि ३ करोड, जिरी–सल्लेरी–ढिगी तिब्बत सीमा पुग्ने ८८ किलोमिटरका लागि ४ करोड विनियोजन भएको छ।
चीनको सीमासम्म पु¥याउने गल्छी—त्रिशूली—मैलुङ—स्याफ्रुबेसी—रसुवागढी सडक दुई वर्षभित्र दुई लेन बनाउने योजना छ । त्रिशूली नदी तिरैतिर हुने यो सडक राजधानीलाई चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हो । बेत्रावतीसम्म कालोपत्रे रहेको उक्त सडक स्याफ्रुबेसीबाट धुन्चे हुँदै रसुवागढी पुग्ने सडकसँग जोडिन्छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोड्ने रसुवागढी नाकालाई चिनियाँ पक्षले पछिल्लो समय चासोका साथ प्रयोग गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७४ १२:३६ बिहीबार
.gif)
