काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै ७३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च चलाएको छ । सुरुमै ऋण उठाएको यो धेरै वर्षपछिको घटना हो । संविधान अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले स्थानीय तहका लागि वर्षको सुरुमै अर्बौं रुपैयाँ दिनु परेको, राजस्व संकलनमा कमी आएको र यही बेला चालु खर्च पनि बढेकाले सरकारले स्रोत जुटाउन आन्तरिक ऋण उठाएको हो ।

स्थानीय तहलाई साउनमा ७५ अर्ब रुपैयाँ दिएको सरकारले आगामी मंसिरमा पनि ७५ दिनुपर्ने हुन्छ । राजस्व असुली घटेको बेला आवश्यक रकम जोहो गर्न सरकारले ऋण उठाएको हुनसक्छ ।
नरबहादुर थापा

सरकारले साउनमै स्थानीय निकायलाई ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको छ । स्थानीय तहलाई ठूलो रकम दिएका बेला साउन–भदौमा आएको बाढी र पहिरोका कारण सरकारको राजस्व संकलन पनि घटेको छ । चालु आवको पहिलो दुई महिनामा सरकारको राजस्व संकलन १०.३ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । जबकि गत वर्ष यही अवधिमा राजस्व ५१.६ प्रतिशतले बढेको थियो । सरकारले चालु आवमा २२ प्रतिशत हाराहारीमा राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्कोतिर साउन–भदौमा सरकारको चालु खर्च पनि नराम्रोसँग अकासिएको छ । भदौमा सरकारी कर्मचारीलाई दुई महिनाको (दसैं खर्चसहित) तलब खुवाउनु परेको, बाढी पहिरो पिडितलाई राहत दिनु परेको र अन्य आकस्मिक खर्चका कारण सरकारको चालु खर्च गत वर्षभन्दा  दोब्बरभन्दा पनि बढी छ । यो वर्ष भदौसम्म सरकारले चालु खर्च ७० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष यही बेला २९ अर्ब ५८ करोड मात्र चालु खर्च थियो । यो वर्ष पुँजीगत खर्च पनि गत वर्षभन्दा २६ करोडले बढेको छ । सरकारले चुनावका लागि पनि रकम दिएको छ ।
समग्रमा हेर्दा चालु आवको सुरुमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकै कारण सरकारले सुरुमै ऋण उठाएर खर्चको व्यवस्थापन गर्नु परेको हो । साउन अन्तिम र भदौ पहिलो साता तराई क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले भन्सार नाकाहरु प्रभावित हुँदा राजस्व असुली खुम्चिएको थियो । साउन–भदौमा आएको बाढी र पहिरोले मुलुकभरका ३५ जिल्ला प्रभावित थिए । यीमध्ये तराईका १८ जिल्लामा बढी प्रभाव परेको थियो ।
मुलुकका प्रमुख विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा लगायत भन्सार नाकाहरु करिब दुई साता प्रभावित भएका थिए । बाढीले नेपाल जोड्ने भारतीय सडक र पुलहरु भत्काउँदा नेपाल आउने मालबाहक कन्टेनर लामो समयसम्म आउन पाएका थिएनन् । यसले भन्सारको राजस्व संकलन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको थियो । यस्तै मुलकभर आएको बाढी र पहिरोका कारण व्यापार, व्यवसाय प्रभावित हुँदा राजस्वका अन्य स्रोतबाट पनि असुली लक्ष्यअनुसार हुन सकेको थिएन ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भदौसम्म राजस्व संकलनमा केही कमी आएको जानकारी दिँदै यसै बेला खर्च बढेकाले आन्तरिक ऋण लिएर काम चलाएकोे बताए । ‘साउन र भदौमा आएको बाढी, पहिरोका कारण तराईको जनजीवन प्रभावित हुँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन,’ सचिव ढुंगानाले नागरिकसँग बिहीबार भने, ‘यही बेला चुनाव, बाढी, पहिरो पीडितलगायत केही आकस्मिक खर्चका लागि ठूलो रकम दिनु परेका कारण आन्तरिक ऋण लिनुपरेको हो ।’
सचिव ढुंगानाले धेरै वर्षपछि आर्थिक वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण उठाउनु परे पनि अबका दिन भने समस्यामा नरहेकोे जानकारी दिए । ‘असोजसम्ममा राजस्व संकलनको लक्ष्य पुगिसकेकाले सरकार अब असजिलोमा छैन,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘सुरुमै चुनावलाई बजेट दिनुपर्ने र केही अनावश्यक खर्च पनि बढेका कारण थोरै समस्या देखिएको मात्र हो ।’ उनले अबका दिनमा बजेटले लक्ष्य गरे अनुसार राजस्व संकलन हुने बताए ।
ढुंगानाका अनुसार राजस्व असुली, वैदेशिक ऋण र अनुदान, साँवा र ब्याज फिर्ताजस्तै बजेटले राखेका विभिन्न स्रोतमध्ये आन्तरिक ऋण उठाउने पनि एक हो । यसैले बजेटले लक्ष्य गरेको एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई कुनै असजिलो नहुने उनले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले उठाएको कुल ७३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमध्ये ५२ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट लिइएको हो । यस्तै, ट्रेजरी बिल्सबाट सरकारले २१ अर्ब ७८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । चालु आवमा सरकारले एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तीन महिनाभित्रै लक्ष्यको लगभग आधा रकम उठाइएको छ । सरकारले चाहे वर्षको सुरुमै पनि लक्ष्य राखेको सबै रकम उठाउन सक्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले स्थानीय तहलाई रकम दिने लगायत सम्पूर्ण खर्च धान्न राजस्वको स्रोतले नभ्याएपछि सुरुमै ओभरड्राफ्ट लिनुभन्दा आन्तरिक ऋण उठाउँदा राम्रो सन्देश जान्छ भन्दै सरकारले बाठो भएर यो कदम चालेको जानकारी दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार बैंकहरुसँग पर्याप्त मात्रामा नगद मौज्दात भएको बेला ब्याज सस्तो पर्ने भएकाले पनि सरकारले चाँडै ऋण उठाएको हो ।
‘आगामी दिनमा हुने खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थले सुरुमै स्रोतको प्लानिङ गरेर आन्तरिक ऋण उठाएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तह, चुनाव, कर्मचारीलाई दसैं खर्च लगायतखर्च व्यवस्थापनका लागि यसो गरिएको हो । आन्तरिक ऋण नलिएको भए सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरी सबैलाई तलब खुवाउन समस्या पर्न सक्थ्यो ।’ती अधिकारीले बैंकहरुसँग पर्याप्त रुपमा नगद भएका बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बचतकर्तालाई समेत फाइदा पुग्ने बताए ।      
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले सरकारले धेरै वर्षपछि आर्थिक वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण उठाएको बताए । निर्देशक थापाले स्थानीय तहलाई बजेट दिनुपर्ने बाध्यता र राजस्व संकलनमा आएको कमीका कारण सरकारलाई आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहलाई साउनमा ७५ अर्ब रुपैयाँ दिएको सरकारले आगामी मंसिरमा पनि ७५ दिनुपर्ने हुन्छ,’ निर्देशक थापाले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘राजस्व असुली घटेको बेला रकम जोहो गर्न सरकारले ऋण उठाएको हुनसक्छ ।’
सरकारले स्थानीय तहका लागि साउनमै दिएको ७५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा भइसकेको छ । अर्को किस्ता मंसिरमा दिनुपर्ने छ । सरकारले ब्याज तिरेर स्थानीय तहलाई बजेट दिए पनि उक्त बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।    
निर्देशक थापाका अनुसार सुरुमै आम निर्वाचनका लागि रकम दिन बाध्य भएको सरकारलाई सबैतिरबाट अनावश्यक रकम माग भएका कारण पनि रकम जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिनामै विभिन्न मन्त्रालयले दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका छन् ।  
विगतमा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेपछि माघ–फागुनतिरबाट आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गर्ने प्रचलन थियो । कुनै समय विकास र साधारण दुवै बजेटको खर्च नबढेको वर्ष सरकारलाई आन्तरिक ऋण नचाहिने अवस्था आएको थियो । त्यस्तो बेला पनि बजारलाई चलायमान गराउन सरकारले ऋण भने लिने गरेको थियो ।
अर्कोतिर यही बेला केहीवर्षदेखि अर्थतन्त्रलाई थेग्दै आएको रेमिटेन्सको वृद्धिदर पनि खुम्चिएको थियो । चालु आवको दुई महिनामा रेमिटेन्स ०.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । गत वर्ष भदौमा यो ६.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७४ ०६:२३ शुक्रबार