मुलुकमा वार्षिक ३५ लाख पर्यटक धान्न सक्ने पूर्वाधार रहे पनि सरकारले क्षमताको एक तिहाइ कम पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले सन् २०२३ मा १० लाख मात्र पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेकाले होटल व्यवसायीहरू उत्साहित हुन नसकेको बताइरहेका छन्।
‘हामी ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन तयार छौं तर सरकार १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको भन्दै रमाएर बसेको छ।’ होटल एसोसियसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘मुलुकमा पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता बढेर कहाँ पुगिसक्यो सरकार भने कोभिड महामारीअघिको पूर्वाधारमा आधारित भई तय गरिएको लक्ष्य बोकेर बसेको छ।’ उनले थपे, ‘यसरी हाम्रो व्यवसाय कसरी चल्छ?’
अध्यक्ष शाहले यो महिना यति पर्यटक आए, कोभिडअघिको जति पुग्न लाग्यो भनेर खुसी भएर बस्ने समय नभएको बताए। उनले अहिले होटल व्यवसायीहरूले वार्षिक ३५ लाख पर्यटकलाई उनीहरूले भनेजस्तै उत्कृष्ट सेवा, सुविधा दिन सक्ने क्षमता वृद्धि गरिसक्दा पनि सरकारले पर्यटनक्षेत्रको आधारभूत अध्ययन गरी त्यसअनुरूपको नीति तथा कार्ययोजना बनाउन नसकेको आरोप लगाए।
कोभिड महामारीको समयमा मुलुकमा पर्यटक नभित्रिए पनि निजीक्षेत्रले होटल, रेष्टुरेन्ट जस्ता पूर्वाधारहरू बनाइरहेका थिए।
यसको मतलब महामारीको समयमा सबै विकासका काम, कार्यक्रमहरू ठप्प हुँदा पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू धमाधम निमार्ण भइरहेका थिए भन्ने हो। छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट अरू मुलुकमा जाने पर्यटकको दुई प्रतिशत मात्र नेपाल भित्र्याउन सकेको भए पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्ने थिएन, अध्यक्ष शाहको तर्क छ। सरकारले कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन नगरी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने हतार गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनले बताए।
सरकारले सन् २०२३ देखि २०३३ सम्म पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ। त्यसको नौ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नआएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
‘पर्यटन दशक केका लागि घोषणा गरिएको हो? नौ महिना बितिसक्दा पनि यसको सचिवालय र योजनासम्म तय नगरिनुको कारण के हो?’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘अब सन् २०२३ देखि होइन, २०२४ देखि २०३४ सम्म हुनुपर्यो।’
यस्तै सिद्धार्थ रिजनल होटल संघ रूपन्देहीका महासचिव रवीन्द्र शर्माले मुलुकमा पर्यटक ल्याउने पूर्वाधार कम भएको र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र आउने जहाजले ल्याएका पर्यटकले मात्र होटल तथा अन्य पर्यटन व्यवसाय धान्न नसक्ने बताए।
भैरहवा र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई कनेक्टिभिटी नबढाउँदा पनि व्यवसायीहरू थप मर्कामा परेको उनले बताए। ‘भैरहवा र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भावना देखेर अर्बाैं ऋण लिएर होटल व्यवसाय खोलेका छन्। अहिलेसम्म एउटै अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्न सकेको छैन्।’
उनले थपे, ‘बैंकको ऋणको ब्याजले व्यवसायीहरू मर्ने दिन आइसक्यो, सरकारले व्यवसायी मार्न लागेको हो?’
हामी ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन तयार छौं तर सरकार १० हजार पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य राखिएको भन्दै रमाएर बसेको छ। मुलुकमा पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता बढेर कहाँ पुगिसक्यो सरकार भने कोभिड महामारीअघिको पूर्वाधारमा आधारित भई तय गरिएको लक्ष्य बोकेर बसेको छ। यसरी हाम्रो व्यवसाय कसरी चल्छ?’
-विनायक शाह,अध्यक्ष, होटल एसोसियसन अफ नेपाल
हवाई कनेक्टिभिटी मात्र नभएर सडकमार्गहरूको अवस्था पनि उस्तै खराब छ। पर्यटन चहलपहल हुने उच्च सिजनमा पनि कतिपय सडकको निर्माण पूरा भएका छैनन्। हवाई कनेक्टिभिटी बढाउने नसक्ने र सिजनमै बाटो निर्माण पनि पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरू थप मर्कामा परेका हुन्।
ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले समयमा पूर्वाधार निर्माण पूरा नगर्ने, भएका पूर्वाधारको प्रयोग गर्न नसक्ने अनि आफैं आएका पर्यटकहरूलाई महिनामा यति संख्यामा आए, झन्डै शतप्रतिशत भित्र्यायौं भन्दै सरकारी प्रतिनिधि भाषणबाजी गर्न तल्लिन रहेको बताए।
उनी भन्छन्, ‘पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय कुन अवस्थामा छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नु पर्दैन? आफैं आएका पर्यटकलाई हामीले ल्यायौं भन्यो, बस्यो। कति वास्तविक पर्यटक हुन्, कति एनआरएन हुन्, कति सभा सम्मेलनका लागि आए? सूक्ष्म अध्ययन नै छैन। उनले थपे, ‘वास्तविकता फरक छ, पर्यटन व्यवसाय धरापमा छ।’
अध्यक्ष शर्माले नेपालमा अहिले जति भित्रिएका छन्, त्यसको ५० प्रतिशत मात्र वास्तविक पर्यटक भएको बताए।
पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि निजीक्षेत्रबाट जति काम गरिरहेका छन्, सरकारले त्यति पनि गर्न नसकेको अध्यक्ष शर्माले बताए। उनले कोभिड महामारी छिचोल्दै सरकारले भन्दा पनि निजीक्षेत्रले अधिक प्रयास गरेको बताए। उनका अनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रमका कारणले त्यत्रो ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार र अपार सम्भावनालाई ध्यान दिएर काम गर्न ढिलो भइरहेको धारणा राखे।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०८० ००:४४ आइतबार
