विश्व बैंकले नेपालमा स्वदेशी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हालका करका दरहरू समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ।

विश्व बैंकले बिहीबार ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०२३’ सार्वजनिक गर्दै नेपालमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन करको दायरामा परिवर्तन गर्न औंल्याएको हो। ‘स्वदेशी उत्पादकत्व बढाउन हालको करका दायरा परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ,’ नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘करको सीमालाई कम गरेर उच्च आयात शुल्क घटाउनुपर्ने देखिन्छ।’

विश्व बैंकका आर्थिक सल्लाहकार नयनराज जोशीले सरकारले बजेट पनि यथार्थपरक ढंगले माइक्रोइकोनोमिक ढाँचामा ल्याउनुपर्ने बताए। ‘सरकारले बजेट ल्याउँदा वास्तविकतामा आधारित भएर ल्याउन सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउँदै पूर्वाधार र सेवाक्षेत्रमा लगानी बिस्तार गर्न पनि जरुरी छ।’

विश्व बैंकले पूर्वाधारक्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन सरलीकृत संरचना तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेलले नेपालको आयात र निर्यातको हिस्सा ९० र १० प्रतिशत रहेको तितो यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारले आयात निरुत्साहित गर्न उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्ने बताए।

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा चुलिँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले स्वदेशी उद्योगको उत्पादकत्व वृद्धि गरेर कम लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी हुने क्षमता विकास गर्न आवश्यक भइसकेको छ।’

आयोगका सदस्य पौडेलले मुलुकमा भएका श्रम जनशक्तिको पनि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले ६÷६ महिनामा सार्वजनिक गर्ने कन्ट्री अपडेट अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो।

विश्व बैंकले गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको र पर्यटनक्षेत्रमा आएको उत्साहकै कारणले सन् २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको हो। यद्यपि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ।

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२३/२४ मा भारतमा ६.३ प्रतिशत, बंगलादेशमा ५.६ प्रतिशत, मालदिभ्समा ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

त्यसैगरी भुटानमा ४ प्रतिशत र पाकिस्तानमा भने १.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भने ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाएरोन्मेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेल नेपालले आर्थिक वृद्धि दर बढाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बजारमा खरो ढंगले उत्रिनुपर्ने बताएका छन्।

 ‘नेपालको वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो असन्तुलन कायमै छ,’ उनले भने, ‘नेपालले आफूले उत्पादन गर्ने वस्तुको उत्पादन लागत कम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जरुरी छ।’ नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

लक्ष्मीसनराइज बैंकका चिफ बिजनेस अफिसर आरतीराज्य राणाले नेपालले नेपालका वाणिज्य बैंकले जलविद्युत् क्षेत्रमा तीन खर्बभन्दा धेरै ऋण लगानी गर्दै आइरहेको बताइन्।

‘नेपालमा प्रचुर मात्रामा जलविद्युत्को सम्भावना छ,’ उनले भनिन्, ‘बिजुली बेचेरै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ।’ नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्ड राजदूतावासका प्रोग्राम म्यानेजर डोरेर्थी लोसेरले नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरेर विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ०३:४८ शुक्रबार