काठमाडौं- भूकम्पपीडितका लागि बिनाधितो सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा आश्वसनमै सीमित भएको छ ।
सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि संशोधन गरी धितो अनिवार्य बनाएपछि पीडितले सामूहिक जमानीमा ऋण नपाउने निश्चित भएको हो । संशोधनपछि अब लाभग्राहीले बन्दै गरेको घर वा अन्य धितो राखेर मात्र यस्तो ऋण सुविधा लिन सक्नेछन् ।
कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा बनेको समितिले कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सोहीअनुसार संशोधन गरी अर्थले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएको हो ।  
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार कार्यविधिमा रहेको ‘सामूहिक जमानीमा’को सट्टा ‘सामूहिक जमानी वा धितो जमानी’ राखेर संशोधन गरिएको छ । यसअनुसार बन्दै गरेको घर वा अन्य धितो जमानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउनेछ । ‘सामूहिक जमानी’ शब्द संशोधित कार्यविधिमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । बिनाधितो ऋण नपाउने निश्चित भए पनि पीडितलाई भ्रममा पार्न यसलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । केही सरकारी बैंकले सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने मानेर यो शब्द नहटाइएको महाशाखाका एक अधिकारीले बताए ।
संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा आउने साना–तिना बाधा फुकाउने अधिकार अर्थलाई दिइएको छ । तर कार्यविधिको मूल आशय फरक पर्ने गरी संशोधन गर्न पाउने छैन ।
सरकारले गत जेठ पहिलो साता पीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सामूहिक जमानीमा बिनाधितो तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि लागू गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेपछि उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको थियो । धितो, कर्जाको सुरक्षण, बिमालगायत केही प्रावधान अस्पष्ट रहेकाले सो कार्यविधिका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन नसकिने बताउँदै राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
कार्यविधिमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यस्तो कर्जाको अवधि कम्तीमा तीन वर्ष र बढीमा पाँच वर्षको हुने बताइएको छ । कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो कर्जामा ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको ब्याज र शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
बैंकको सञ्चालन खर्च र दुई प्रतिशत ब्याज अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसका लागि अर्थले एक कोष खडा गरी राष्ट्र बैंकमा रकम जम्मा गर्नेछ । सोही कोषमार्फत सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ब्याजबापतको रकम, कर्जाको बिमा एवं सुरक्षण शुल्क भुक्तानी गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरल, सहज र छरितो ढंगले कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
यस्तो सुविधा लिने लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदानवापतको तीन लाख रुपैयाँसमेत पाउने व्यवस्था छ । तर यो सुविधा लिन चाहनेको नाम लाभग्राही सूचीमा परेको र सरकारसँग अनुदान सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हालसम्म अनुदान गर्ने लाभग्राहीको संख्या ६ लाख ४० हजार दुई सय ७४ रहेको छ । तीमध्ये ५० हजारले मात्र घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । एक लाख ३० हजार लाभग्राहीले घर निर्माण सुरु गरेका छन् । आर्थिक अभावलगायत विभिन्न समस्याका कारण अधिकांश पीडितले घर निर्माण सुरु गरेका छैनन् ।
आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकेका भूकम्पप्रभावित विपन्न, सीमान्तकृत, अशक्त वर्ग, महिला, दलित लगायतलाई लक्षित गरी सरकारले यो योजना ल्याएको बताइएको छ ।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७४ ०७:४८ मंगलबार