काठमाडौं – मुलुकमा जारी अस्थिर राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास निर्माणका आयोजनामा पर्ने गरेको छ । पटकपटक सरकार परिवर्तन भएसँगै मन्त्रीहरुले आफ्नो अनुकस्ल नयाँ–नयाँ योजना ल्याउने गर्छन् । योजना स्वीकृतिमा सांसददेखि दलका शीर्ष नेतासम्मको दबाब र चलखेल हुने गरेको छ । स्रोत सुनिश्चितताबिनै हचुवाको भरमा ल्याइने त्यस्ता योजनाको दायित्व वर्षेनी थपिँदै जाँदा राज्यलाई ठूलो भार परिरहेको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागमा बढ्दो दायित्व भारलाई एउटा गतिलो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मात्र विभागको दायित्व २३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विभागले स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन गरेका विभिन्न सडक आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने दायित्व हो यो । ती आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक उल्लेखित रकम विभागले तालुक मन्त्रालयसँग मागेको छ।

विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले गत आवमा ठेक्का सम्झौता भएका विभिन्न सडक आयोजना सम्पन्न गर्न २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपुग रहेको जानकारी दिए । ‘क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सडक निर्माण तथा सुधार र अन्य सहरी सडक गरी तीन शीर्षकका आयोजनामा यो दायित्व बाँकी रहेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयकै सहमतिमा हामीले यी आयोजना अगाडि बढाएका हौं । यो वर्षको बजेटमा यी शीर्षकहरुमा रकम छुट्ट्याइएको छैन।’ 

साना आयोजनाहरु स्थानीय तहले नै हेर्ने व्यवस्था योपटकको बजेटले गरेको छ । यसका लागि अर्थले स्थानीय तहलाई सिधै बजेट पठाएको महानिर्देशक सिग्देलले बताए । ‘विभागसँग गत वर्ष ठेक्का सम्झौता गरी काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं दायित्व बाँकी छ । विभागले सुरु गरिसकेका आयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा समस्या हुन सक्छ भनेर अर्थसँग बजेट माग गरिएको हो,’ उनले भने । अर्थले बजेटको व्यवस्था गरिदिने मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको महानिर्देशक सिग्देलले बताए।

विभागका सहप्रवक्ता रमेशकुमार सिंहका अनुसार तीन शीर्षकमा करिब पाँच हजार चार सय सडक आयोजना छन् । यसमा आठ–दस लाख रुपैयाँदेखि करोडसम्मका आयोजना पर्ने उनले बताए । विभागले गत वर्ष यसमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उनले जानकारी दिए । 

गत आवसम्म ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको सहप्रवक्ता सिंहले बताए । ‘कतिपय निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिन नसक्दा काम रोकिएका छन् । अधिकांश पैसा कुरेर बसेको अवस्था छ । विभागसँग यी शीर्षकमा बजेट नै छैन,’ उनले भने । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा अर्थले स्रोत सुनिश्चितताबिनै नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गरिदिँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘अर्थले लेखेर स्रोत सुनिश्चितता दिन्छ तर वास्तविक रकम दिँदैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अर्को वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम नसमेटिँदा बर्सेनि यस्तो दायित्व थपिने गरेको छ ।’ 

यसले नयाँ आयोजनालाई समेत असर पर्ने उनले बताए । पुराना दायित्वहरु पनि जोड्ने हो भने यस्तो रकम ८०–९० अर्ब पुग्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले क्षतिपूर्ति दाबी गरेमा झन् तिर्नै नसक्ने अवस्था हुने उनले बताए । 

जनता झुक्याउने कार्यक्रम
मन्त्रायलयकै एक उच्च अधिकारी मन्त्रीले जनता झुक्याउन ल्याएका कार्यक्रमले बर्सेनि राज्यलाई दायित्व भार थपिने बताउँछन् । ‘आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई प्रभावित पार्न कार्यक्रम देखाउने तर बजेट नदिने समस्या वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘जनतालाई झुक्याउन मात्र यस्तो आयोजना देखाउने गरेका छन् । वर्षौंसम्म पनि पूरा हुँदैनन् ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृति गरेका कार्यक्रम मन्त्रालयले रोक्न नमिल्ने उनले बताए । ‘मन्त्रालयमा कार्यक्रम स्वीकृतिमा दबाब दिन दलबलसहितको समूह आउने गर्छन् । उच्च राजनीतिक तहको दबाबबाट कार्यक्रम स्वीकृत गर्न बाध्य पारिन्छ,’ उनले भने ।  

योजना आयोगका सदस्य अरविन्द्रकुमार मिश्रले स्थिर सरकार नहुँदा यो समस्या बढेको बताए । ‘मन्त्री ६–६ महिनामा परिवर्तन हुन्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अघिल्लो मन्त्रीले जस्तै नयाँले पनि केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गर्छ । अघिल्ला मन्त्रीले सुरु गरेका आयोजना अलपत्र पर्छन् ।’

वर्षौंदेखिको यो समस्या रोक्न आयोगले पहल गरे पनि सरकारका कारण सफल नभएको उनले बताए । ‘यस्तो लापारवाही रोक्नुपर्छ भनेर गत वर्ष हामीले कुरा उठाएका हौं तर सरकारले यसमा खासै ध्यान दिएन,’ सदस्य मिश्रले भने।

सरकारले बहुवर्षे योजनामा राखेर आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आयोजना सुरु गर्दा यस्तो समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘प्रत्येक वर्ष बजेट थप्दै जाने गरी यस्ता योजना अगाडि बढाइएको हुन्छ । यसको लागि अर्को वर्ष स्रोत सुनिश्चितता गरिराख्नु पर्दैन तर बजेट नछुट्ट्याइँदा योजना अलपत्र पर्छन् । सडक आयोजनाहरुमा यस्तो समस्या धेरै छ,’ मिश्रले भने।

अर्थ र योजना आयोगको लापारवाही
अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको लापारवाहीका कारण बर्सेनि राज्यलाई भार थपिँदै गएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘कुनै पनि कार्यक्रम स्वीकृति दिँदा स्रोत सुनिश्चितता छ कि छैन हेनुपर्ने हो,’ भौतिकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘स्रोतको टुंगो नलागेका कार्यक्रमलाई स्वीकृती दिनु आयोग पदाधिकारीको गम्भीर लापारवाही हो ।’
आयोगमा सम्बन्धित विषयको विज्ञभन्दा राजनीतिक दलनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गरिन्छ । पार्टीगत रुपमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिले प्रभावकारी निर्णय गर्न नसक्ने ती अधिकारी बताउँछन् । ‘मन्त्रीले आफू अनुकूल ल्याएका कार्यक्रमलाई आयोगले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई मात्र पदाधिकारीमा नियुक्त गरिनुपर्छ।’

आयोगका सदस्य मिश्र भने यसमा आयोगको भूमिका नहुने दाबी गर्छन् । ‘आयोगले कार्यक्रम स्वीकृति मात्र दिने हो । कुल बजेटको सिलिङ तोकिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट बाँडफाँट गर्ने काम अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै हुन्छ ।’ 
चालु आर्थिक वर्षबाट यस्तो समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘साना परियोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई गएको छ । बजेट पनि सिधै स्थानीय तहमा जान्छ । केन्द्रीय सरकारले ठूला परियोजना मात्र सञ्चालन गर्ने भएकाले अब यस्तो समस्या हुँदैन,’ सदस्य मिश्रले भने ।

भौतिकका प्रवक्ता शर्मा कुनै पनि आयोजना बनाउँदा त्यसबाट राज्यलाई के प्रतिफल आउँछ हेर्नुपर्ने बताउँछन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतको १२ प्रतिशत प्रतिफल नआउने आयोजनामा लगानी नगर्ने स्पष्ट नीति रहेको उनले उदाहरण दिए । ‘यहाँ हचुवाको भरमा योजना स्वीकृत गरिन्छ । सरकारले कति प्रतिशत प्रतिफल आए लगानी गर्ने भन्ने नीति नै बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘योजनाको इकोनोमिक एनालाइसिस गरेर मात्र स्वीकृति दिइनुपर्छ । इकोनोमिक एनालाइसिस नभएसम्म योजना अगाडि नबढाउने नीति लिनुपर्छ।’

प्रकाशित: १ आश्विन २०७४ ०६:२८ आइतबार