काठमाडौं- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतबाट प्राप्त हुने ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण निजी आवास पुनर्निर्माणमा खर्च नहुने भएको छ । भारतले पुनर्निर्माणमा आफ्नै निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने, परामर्शदाता र ठेकेदार आफैले चयन गर्नेलगायत सर्त राखेका कारण आवासमा खर्च गर्न नसक्ने भएको हो । भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाए बमोजिम सहुलियत ऋणका लागि सम्झौता गरेको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ इन्डिया (एक्जिम बैंक)ले उक्त रकम निजी आवास पुनर्निर्माण बाहेकका शीर्षकमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।

भारतले पुनर्निर्माणमा आफ्नै निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने, परामर्शदाता र ठेकेदार आफैले चयन गर्नेलगायत सर्त राखेका कारण आवासमा खर्च गर्न नसक्ने भएको हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ऋणबापत प्राप्त हुने सो रकमबाट ३० अर्ब रुपैयाँ निजीआवास पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो । भारतीय बैंकले नमानेपछि अब उक्त रकम विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक सम्पदा, सरकारी भवनलगायत पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ ।‘यस वर्ष १७ अर्ब रुपैयाँ निजी आवास पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भनेर बजेटमा राखेका छौं तर त्यो १७ अर्व रुपैयाँ पनि खर्च नहुने भयो,’ प्राधिकरणका सहसचिव एवं सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘अब अन्य स्रोतबाटै यो शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।’ निजी आवास पुनर्निर्माणमा ठेक्का लगाउने, परामर्शदाता नियुक्त गर्नेजस्ता प्रक्रिया नहुने भएकाले यसमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

सहप्रवक्ता भुसालले निजी आवासमा खर्च गर्न नसक्ने परिस्थिति आएपछि ठूला रकम खर्च हुने पूर्वाधारहरु निर्माणमा यो रकम परिचाल नगरिने बताए । ‘विद्यायलय पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम अभाव छ,’ उनले भने, ‘सहुलियत ऋणको रकमबाट विद्यालय, विश्वविद्यालय भवन, सरकारी क्याम्पसका भवन र सरकारी भवनको पुनर्निर्माणमा नै धेरै खर्च हुने देखियो ।’

गृहमन्त्रालयअन्तर्गत विपत व्यवस्थापनतर्फ आपतकालीन उद्धारका लागिआवश्यक मेसिनरी साधनको व्यवस्थापन र पूर्वसूचना दिने प्रविधिसहितको केन्द्र बनाउने कार्यमा पनि यो रकम खर्च गर्ने योजना रहेको भुसालले बताए । गृहले यससम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम बनाइरहेको उनले जानकारी दिए । भारत सरकारले दुई वर्षअघि पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई एक खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म एक रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन । प्रतिबद्धता जनाएको रकममा अनुदान २५ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी सहुलियत ऋण छ । अनुदानतर्फको रकम विभिन्न चारवटा क्षेत्रमा खर्च गर्ने सम्झौता हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको छ । ‘अनुदानतर्फको रकम खर्च गर्न अब समस्या हुँदैन,’ सहप्रवक्ता भुसालले भने,‘सहुलियत ऋणतर्फको रकम खर्च गर्न बल्ल परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’

भारतीय परामर्शदाताबाटै डिपिआर

एक्जिम बैंकले सहुलियत ऋणबापतको रकमबाट बन्ने आयोजनाको डिपिआर तयार पार्न भारतीय परामर्शदाता नै नियुक्त गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । नेपाली परामर्शदाताले तयार पारेको डिपिआरलाई उसले मान्यता नदिने जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपिआइयू) ले हरिहरभवन, जुद्द वारुणलगायत पाँचवटा भवनको डिपिआर बनाएको थियो । एक्जिम बैंकले मान्यता नदिने भएपछि यसको उपयोग नहुने देखिएको छ ।

‘भारत सरकारले रोस्टरमा राखेका परामर्शदाता कम्पनीमात्र छनोट गर्न पाउँछ,’ सहप्रवक्ता भुसालले भने, ‘अब भारतीय परामर्शदाता नियुक्त गरेर डिपिआर तयार पार्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ भुसालकाअनुसार डिपिआर तयार पार्न भारतीय परामर्शदाताले लिने शुल्क ऋणबापत प्राप्त हुने रकमबाटै कट्टा हुनेछ । तर, नेपाली परामर्शदाताबाट डिपिआर तयार पार्न हालसम्म लागेको खर्च प्राधिकरणकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । ‘आफ्नो मापदण्डअनुसार निर्माण गर्नका लागि भारतकै परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरुको सर्त छ,’ भुसालले भने ।

उनले परामर्शदाता छनोट गरेर डिपिआर तयार नपार्दासम्म यो रकम खर्च गर्न नसकिने बताए । ‘विद्यालयको सूची तयार पारिसकेका छौं । पुरातात्विक सम्पदातर्फ गुम्बाहरुको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बने पनि हालसम्म डिपिआर बन्न सकेको छैन,’ भुसालले भने । भुसालकाअनुसार यो आर्थिक वर्ष प्राधिकरणको कुल बजेट एक खर्ब ४५ अर्बको ३७ प्रतिशत रकम भारतीय स्रोतमा निर्भर रहेको छ । चालु आवमा लाइन अफ क्रेडिटतर्फ प्राधिकरणको बजेट ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

दुईदिने कार्याशाला सम्पन्न

एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण परिचालन गर्नेबारे दुईदिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपालस्थित भारतीय दूतावासले संयुक्तरुपमाआयोजना गरेको कार्यशालाबिहीबार सकिएको हो ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यशालामा भारतीय पक्षबाट एक्जिम बैंक तथा भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि सहभागी थिए । नेपालबाट प्राधिकरण र यो बजेटबाट आयोजना सञ्चालन गर्ने विभिन्न निकायका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो । 

‘सहुलियत ऋण कार्यान्वयनकालागिभारत सरकार, नेपाल सरकार र एक्जिम बैंकको आ–आफ्नै प्रक्रिया छ,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भुसालले भने, ‘जुनजुननिकायमा यो रकमखर्च हुन्छ तीनिकायकाकर्मचारीलाई कसरी डिपिआर बनाउने, समग्र प्रक्रिया के हुन्छ, भुक्तानीको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ लगायतविषयमाजानकारी दिइएको छ ।’

एक्जिम बैंकका मुख्य प्रबन्ध निर्देशक नदिम पन्जेताले प्रतिबद्धता अनुसारको रकमतीन चरणमा भुक्तानीगरिने बताए । ‘आयोजनाको डिपिआर बनेपछि १०–१५प्रतिशत रकमअग्रिमभुक्तानीगरिनेछ,’ कार्यशालाकै क्रममाबिहीबार आयोजितसंयुक्तपत्रकार भेटघाटमा उनले भने, ‘आयोजनानिर्माणको काममाभएको प्रगतिकाआधारमाबाँकी रकमथपदुईचरणमा भुक्तानीगरिनेछ ।’ उनले कुल७५ अर्ब रुपैयाँको बढीमा एक प्रतिशत रकम परामर्शदाताकालागिखर्च गर्न पाउनेप्रावधान रहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७४ ०४:२२ शुक्रबार