पटकपटक संसद्मा पुगेर पनि पारित हुन नसकेको विद्युत् विधेयक २०८० यस पटक संघीय संसद्बाट पारित हुने कि नहुने भन्ने अन्योल कायमै छ। यसै साता मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विद्युत् विधेयक पारित गर्दै संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि केही समयभित्रै विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनाउन लागिएको विद्युत् विधेयक २०८० छिट्टै संघीय संसद्मा दर्ता हुने बताउँदै आइरहेका छन्।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको विधेयक आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने चरणमा रहेको बताए।

 ‘विभागीय मन्त्रीले पनि छिट्टै संसद्मा पेश गर्ने भनिसक्नुभएको छ। आवश्यक काम गरेर विधेयकलाई संघीय संसद्मा दर्ता गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अब विद्युत् विधेयक अघि बढ्ने आधार तय भएको छ। पक्कै पनि संघीय संसद्ले यसपालि विद्युत् विधेयक पारित हुनेछ।’

पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०७७ तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गत भदौ ३१ गते राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिए लगत्तै यो फेरि शून्यकै अवस्थामा पुगेको थियो। ३१ वर्षसम्म नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जाक्षेत्रको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भए पनि विद्युत् ऐन भने समय सान्दर्भिक तवरले संशोधन तथा परिमार्जन हुन सकेको छैन। केही समयअघि राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पुग्दा संसद्बाट पारित नभएको अवस्थामा फेरि विद्युत् विधेयक शून्यमा जाने भन्दै पारित नगरी यथास्थितिमा राख्ने र निर्वाचनपछि संसद्मा पेश गरेर छिटो पारित गर्ने भनी तयारी गरिएको थियो।

विधेयक फिर्ता लिएसँगै विद्युत् ऐन २०४९ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ असोज ७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर ११ असोजमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो। त्यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन नसकेपछि त्यसै शून्य भयो।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको विधेयक आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने चरणमा रहेको बताए।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक्ट’बाट पारित गरिनुपर्ने बताए। ‘२०४९ सालमा आएको विद्युत् ऐन, २०४९ अहिलेको सन्दर्भमा व्यवहारिक र वैज्ञानिक देखिन्न, त्यसैले पनि तुरुन्तै नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक भइसक्यो’, उनले भने, ‘साविकको विद्युत् ऐनमा निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने व्यवस्था छैन। त्यसैले पनि नयाँ ऐनमार्फत विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई ढोका खोल्न आवश्यक छ।’

प्रवक्ता भेटुवालले विधेयक पारित गर्ने जिम्मेवारी सार्वभौम संसद्मा निहित हुने बताउँछन्।

प्रवक्ता भेटुवालले प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस’ दिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताए।

‘पहिला विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयबाट मात्रै लाइसेन्स दिने गरिन्थ्यो। अहिले भने तीनवटै सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ।’

प्रवक्ता भेटुवालले विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र र ग्राहकसेवा अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको बताए। ‘आयोजनाको बेसिनको आधारमा आयोजनाको अप्टिमाइजेसन गर्र्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।

प्रवक्ता भेटुवालले प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको ‘फस्र्ट कम फस्र्ट सर्भिस’ दिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताए।

प्रस्तावित विद्युत् विधेयकको दफा ३४ मा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उत्पादन गरेको विद्युत् पूर्ण वा आंशिक रूपमा खरिद गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ‘व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूबीच आपसमा विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने,’ विद्युत् विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आफूले खरिद गरेको विद्युत् थोक वा खुद्रा रूपमा बिक्री गर्ने र विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापार गर्न सक्नेछन्।’

विद्युत् विधेयकको मस्यौदामा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आफूले गरेको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कारोबारको वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको मस्यौदामा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रावधानसमेत राखिएको छ। ‘विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्र्नेछ,’ विद्युत् विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा नै विद्युत् निर्यात गर्न पाउने शर्त उल्लेख भएकोमा सोको लागि छुट्टै स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।’ विधेयकमा उपदफा १ बमोजिमको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको लागि स्वीकृति प्रदान गर्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी गर्नुपर्नेछ।’

विधेयकको दफा ३६ मा रोयल्टी तथा विद्युत् महसुल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टीबारे भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक एकसय रूपैयाँ जडित क्षमता रोयल्टी र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने ऊर्जा रोयल्टी बापतको रकम बुझाउनुपर्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘खण्ड क मा उल्लिखित अवधिपछि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले प्रतिजडित किलोबाट वार्षिक एक हजार दुई सय रूपैयाँ जडित क्षमता रोयल्टी र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको १२ प्रतिशतका दरले हुन आउने ऊर्जा रोयल्टी बापतको रकम बुझाउनुपर्नेछ।’

विधेयकको मस्यौदामा क्याप्टिभ तथा सहउत्पादन प्रयोजनका लागि स्थापित विद्युत् केन्द्रको लागि प्रतिकिलोबाट वार्षिक दुई सय रूपैयाँका दरले हुन आउने क्षमता रोयल्टी बापतको रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी विधेयकमा क्याप्टिभ तथा सहउत्पादन प्रयोजनका लागि स्थापित विद्युत् केन्द्रबाट बढी भएको विद्युत् प्रणालीमा बिक्री गरिएको भएमा प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको १२ प्रतिशतका दरले हुन आउने ऊर्जा रोयल्टी बापतको रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले जुन मुद्रामा विद्युत् बिक्री गरेको हो सोही मुद्रामा उपदफा (१) बमोजिमको रोयल्टी बुझाउनु पर्नेछ। विधेयकमा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र लिएको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले रोयल्टी वापतको रकम प्रचलित कानुन बमोजिमको सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। 

प्रकाशित: १७ भाद्र २०८० ०२:२३ आइतबार